भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको २ वर्ष पूरा

काठमाडौं । नरेन्द्र मोदी भारतको केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा आएको आज ७ बर्ष पुरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीकारुपमा उनको दोस्रो कार्यकालको २ बर्ष पुगेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डाले भाजपाद्धारा शासित राज्यका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै यस अवसरमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगर्न भनेका छन् । यसको सट्टामा सरकारहरुले कल्याणकारी कार्यक्रमहरु गर्न सक्छन् । सबै भाजपा शासित राज्यहरुलाई पार्टी हाइकमाण्डले कोरोना संक्रमितहरुलाई सहयोग पुर्याउने योजना तयार गर्न आदेश दिएको छ ।

यसबाहेक, भाजपाका सबै विधायक र देशका सांसदहरूलाई दुई गाउँमा पुग्न र जनतालाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । अध्यक्ष जेपी नड्डाले तयार पारेको योजनाअनुसार मे ३० तारिखमा पार्टी नेताहरु १ लाख गाउँ भ्रमण गर्ने छन् । यस अवधिमा, भाजपा कार्यकर्ताहरूले गाउँका मानिसहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर र रासन जस्ता आवश्यक चीजहरूको किट प्रदान गर्नेछन् र भाइरसबाट बच्न मानिसहरूलाई सचेत गराउँनेछन् । यति मात्र होइन, केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई कम्तिमा दुईवटा गाउँहरू भ्रमण गर्न भनिएको छ । यदि मन्त्रीहरू आफैंमा पुग्न सम्भव छैन भने, तिनीहरूलाई भिडियो बैठकको लागि आदेश दिइएको छ ।

संविधानको धारा ३७० हटाउनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि

संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मू कश्मीरलाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याउनु मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । एबीपी–सी वोटर मोदी २.० रिपोर्ट कार्डको डाटामा यो खुलासा भएको छ ।

एबीपी–सी मतदाता सर्वेक्षणका अनुसार ४७.४ प्रतिशतले भने कि अनुच्छेद ३७० खारेज गर्नु मोदी सरकारको सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो, जबकि २३.७ प्रतिशतले राम मन्दिरको बारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो भन्ने विश्वास गर्दछ । ५४३ लोकसभा सिटहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा १ लाख ३९ हजार व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।

सर्वेक्षण जनवरी १ देखि मे २८, २०२१ सम्म गरिएको थियो । सर्वेक्षणले पत्ता लगाएको छ कि मानिसहरूले लकडाउनमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । ठूलो मात्रामा ६८.४ प्रतिशत मानिसहरूले भनेका छन् कि गत वर्ष राष्ट्रव्यापी लकडाउनको कार्यान्वयन सही निर्णय थियो । त्यस्तै ५३.४ प्रतिशत मानिसहरूले भने कि यो वर्ष देशव्यापी लकडाउन नगर्ने मोदी सरकारको सही निर्णय हो ।

उही समयमा, ४१.८ प्रतिशतले सेन्ट्रल भिस्टा परियोजनालाई समर्थन जनाएका छन् । जनताले कोरोना अवधिमा परियोजना सुरू गर्ने र जारी गर्ने मोदी सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । यसबाहेक, खोप कार्यक्रमको सञ्चालनको बारेमा जनमत विभाजन गरिएको छ । ४४.९ प्रतिशतले भने कि सरकारले देशमा खोप व्यवस्थापन राम्रोसँग चलाएको छ, जबकि ४३.९ प्रतिशत मानिस यस्तो महसुस गरिरहेका छैनन् ।

खोप निर्यात गर्ने निर्णयलाई पनि व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ, किनकि ४७.९ प्रतिशतले सरकारले कोभिड खोपहरू निर्यात गर्ने निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् ।