नागरिकता विवाद कहिलेदेखि ?, अदालतको पछिल्लो आदेश अनौठो होइन

पहाडी समाजमा नागरिकता भनेको संवेदनशील विषय बनाइएको छ । नागरिकता २०२० को प्रादुर्भावसँगै यसको उठान मुद्दाको रुपमा भएको हो । जतिबेला त्यसमा ’नेपाली मूल’ भनेर समाविष्ट गरियो त्यसको व्याख्या आजसम्म भएको छैन ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा पनि संसद्‌द्वारा दुईपटक पारित गरी नागरिकता विधेयक राजाबाट प्रमाणीकरण हुन पठाउँदा दरबारले राय-सल्लाह लिने भनि सर्वोच्च अदालत पठाइदिएकाे थियो । सर्वोच्चले पनि राय दिएकाे थियाे जुन पूर्णतः असंवैधानिक थियो । किनभने त्यसबखत पनि सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार मात्र थियो, राय सल्लाह दिने होइन।

संवैधानिक राजाको सल्लाहकार तत्कालीन श्री ५ को सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद् थियो भने सरकारको सल्लाहकार मुख्य न्यायाधिवक्ता । यसको व्याख्या बुझ्न राजा वीरेन्द्रद्वारा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसविना कल्याणविक्रम अधिकारीलाई राजदूतका लागि गरिएको नियुक्ति र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले जारी गरेको आदेशको अध्ययन सान्दर्भिक हुन्छ ।

विवादको व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा कल्याणविक्रमको नाम आफूले राजालाई सुझाएको भनेर पटाक्षेप गराइयो । त्यसरी संवैधानिक प्रक्रियाको अनुपालन नहुँदा उत्पन्न भएको जटिल गतिरोध अन्त्य गर्ने एकमात्र उपाय विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्ने थियो तर प्रतिनिधिसभाबाट दुईपटक पारित भएकाले उक्त विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मञ्जुर थिएनन् । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विधेयक फिर्ता भयो ।

आज पनि परिस्थितिमा खासै भिन्नता आएको छैन। तथ्यांकको विश्लेषण नगरी मधेसी नेताहरूले यसलाई आफ्नो सामुदायिक हित ठानेको छ । जबकि यस विधेयकको आवश्यकता पहाडी समुदायलाई पनि उत्तिकै छ । पूर्वीनेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमाञ्चलको कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका अधिकांश बासिन्दाको वैवाहिक सम्बन्ध वारिपारि छ । यस अतिरिक्त विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली डायसपोराका लागि पनि यो विधेयक नभई नहुने अवस्था छ। तथापि बढी चिच्याउन गरेकोले मधेसलाई अनावश्यक विवादमा तानिने गरिएको देखिन्छ।

यसपटक फेरि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। यो अनौठो पनि होइन किनभने अदालती आदेशको अन्य विषयमा विवाद गरे पनि कुनै कारणबाट अध्यादेश निरस्त भएको खण्डमा प्राप्त गरिसकेको नागरिकताबारे के हुने भन्ने निर्णय ठीकै देखिन्छ। देशका लागि ’नागरिकता’ बारे संवेदनशील हुनु सही भए पनि यही बहानामा विभेद कायम राख्नु उचित होइन । सँगसँगै मधेसी दल र तिनका नेताहरूले पनि तथ्यांकको विश्लेषण गर्नु बढी उपयुक्त हुनेछ।

झा, मधेस संवाद समूहका संयोजक एवं राजनीतिक विश्लेषक हुन् । यो विचार हामीले झाको अनुमतिमा उनकै फेसबुकबाट साभार गरेका हौं ।