राज्यसंयन्त्रका सबै मूल्य-मान्यता र प्रक्रिया ध्वस्त पारेर विकासको खोजी ?

अहिले विपक्षी र सरकारबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो योभन्दा खतरनाक रुपमा एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहसँग ठूलो लडाइँ चलिरहेको छ ।

सर्वसाधारण जनतालाई के थाहा संघीयता भन्ने ? संघीय प्रणालीमा राष्ट्र गयो भने सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा आउँछ भनेपछि उनीहरू खुसी भए । देशको प्रशासनिक संयन्त्र नै घरदैलोमा आउने भएपछि त्यसलाई नस्वीकार्ने कुरै भएन । संघ र प्रदेश निर्वाचन भएर सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै संघीय संसद् नै भंग गरियो । कारण हो कम्युनिस्ट राजनीतिको व्यवस्थापनमा असफलता । यही असफलताको रिस पोख्न संविधान उल्लंघन गर्दै संघीय संसद् पटक-पटक भंग गर्ने सिलसिला चलेको छ ।

जसरी पनि सत्ता र शक्तिमा रहिरहने र शक्ति लिने कुटिल खेलका कारण प्रदेशहरू पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको व्यवस्थापनमा असफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकेसम्म एकलौटी रूपमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएर अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ । उनको यही कमजोरी र अहंका कारण नेकपा छिन्नभिन्न भयो । अहिले विपक्षी र सरकारबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त हुने नै भयो योभन्दा खतरनाक रुपमा एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहसँग ठूलो लडाइँ चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको माओवादी केन्द्रसँग त द्वन्द्व चल्ने नै भयो । उनले आफ्नो अहंलाई राज्यसंयन्त्रका मूल्य-मान्यता ध्वस्त नै पारेर भए पनि पूरा गर्न चाहेको देखिएको छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट अभियान सुरु भएदेखि नै सरकार र अन्य राजनीतिक शक्तिसँगको द्वन्द्व त चल्यो नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै गुटहरूबीचको शक्तिको होडबाजीले गर्दा पार्टी टुक्रा-टुक्रा हुने, एक नेताले अर्कालाई गद्दार घोषणा गर्ने होडबाजी नै चल्दै आएको छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि कम्युनिस्ट शक्तिको वास्तविक स्वरुप देखिएला, सिद्धान्तको प्रभाव देखिएला, देशले आमूल परिवर्तनको बाटो (उनीहरूकै शब्दमा) लेला भन्ने सर्वसाधारणको आशा अहिले आएर नेताहरूकै अकर्मण्यताका कारण ध्वस्त हुन पुगेको छ । अब त कम्युनिस्ट नेताहरूको आपसी कटुता र सत्ता, शक्ति हत्याउने दाउका कारण नेपालको राजनीतिक संस्कार, शासन संयन्त्रका मूल्यमान्यता, कानुनी राज्यको अवधारणा सबै समाप्त हुने अवस्था आएको छ । सन्तुलित र न्यायपूर्ण विकासका अवधारणा पनि अब समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले म नै सबै हो, मैले गरेका कुनै पनि कामको कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन, सत्ता मेरो हातबाट कसैले पनि लिन पाउँदैन भन्ने धारणा राख्छन् र त्यस्तै व्यवहार देखाउँदै आएका छन् । यही व्यवहारका कारण पुस ५ को संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक ठहर भए पनि पुनः अर्कोपटक जेठ ७ गते विभिन्न उपाय अपनाएर संसद् विघटन गरिदिए । संसद् विघटनको मुद्दा त अदालतमा विचाराधीन छ, फैसला होला । योभन्दा गम्भीर कुरा प्रचण्ड, माधव नेपालको समूहप्रति रिस फेर्न शासन संयन्त्रका मूल्य-मान्यतालाई पनि काम नलाग्ने बनाउन प्रयास भइरहेका छन् । उता प्रचण्ड र माधव नेपाल संविधानको रक्षा गर्न र संरक्षण गर्न त छँदै छ ओलीलाई जसरी पनि शक्तिबाट झार्ने प्रयास सँगसँगै चलाइरहेकै छन् । संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कामचलाउ अवस्थामा पुग्ने संसदीय मान्यताविपरीत केपी ओलीले आफू अहिले संसद् नभएकाले त्यहाँ प्रश्न उठ्ने भएन र प्रमुख प्रतिपक्षको औपचारिक प्रतिवाद पनि नहुने भएकाले आफूलाई अझ बलियो र शक्तिशाली भएको देखाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिदिएका छन् । पुस ५ पछि पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई शक्तिशाली देखाउने र विकासको वास्तविक नेताका रुपमा पनि देखाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । उनले कैयौं आयोजना पहिलेका सरकारले सुरु गरेर अहिले सकिए पनि आफैं सुरु र सम्पन्न गरेको देखाउने, बजेटको व्यवस्था र सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनाको पनि त्यत्तिकै शिलान्यास गर्ने गरेका छन् । उनले त्यसो गरेर देखाउन खोजे पनि स्वाभाविक विकासका योजना पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।

अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनमा असफल सरकार नयाँ बजेटमा सबै क्षेत्रको एकैचोटि विकासको खोलो बगाइदिने जसरी योजन प्रस्तुत गरेको छ । आफैं सिर्जना गरेको द्वन्द्वका कारण केन्द्रीय आयोजना त अलपत्र पर्ने नै छन्, प्रदेशको विकास प्रक्रियामा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । अहिले सबै प्रदेशमा अराजनीतिक खेल चल्न थालेका छन् । जसले गर्दा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार प्रदेशहरूका बजेट नै प्रस्तुत नहुने अवस्था आएको छ । सत्ता पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश १, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा पद जोगाउन अनेक प्रयास भइरहेका छन् । कुनै प्रदेशमा पनि नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने देखेर जेठ १५ मा छलफलका लागि पेस नै भएनन् ।

अब बजेट पनि संसद्‌मा पेस नगरेर अध्यादेशबाटै ल्याउने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार पक्षका मुख्यमन्त्री नभएकाले तिनलाई फाल्ने र बचाउने खिचलो गरिँदै छ भने विपक्षबाट पनि सत्ता जोगाउन ठूलै कसरत गरिँदै छ । यस्तो अवस्थामा बनाइने बजेटले सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता कसरी दिन सक्ला ? यसले स्थानीय तहमा पनि गम्भीर असर पार्ने अवस्था देखिँदै छ । संघीय सरकारले प्रभावशाली मन्त्रीको क्षेत्रका स्थानीय तहमा ठूलो अनुदान छुट्याइसकेको छ । योजना त झन् शक्तिको आधारमा छुट्याइने नै भयो । यसले कस्तो विकास र शासन संयन्त्र तयार होला ?

विकृत राजनीतिको डरलाग्दो खेलबाट देशले कसरी पार पाउने उपाय के त ? देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापित गरेर लैजान अदालतले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छँदै छ जिम्मेवार राजनीतिक दल गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदिएपछिको अवस्थामा जिम्मेवार दलको शक्ति र सत्ताको हिसाब-किताब गरेर लोकतान्त्रिक कदम चाल्न अलमल गरे जस्तो अहिले पनि गर्नुहुन्न । नागरिक समाजको भूमिका अझ बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

सर्वसाधारणमा अन्योलता बढेर गएको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलने सम्भावना छ । अब जनताले लोकतन्त्र तब बच्छ जब संविधान रहन्छ, राज्यसंयन्त्र नीतिगत रुपमा चल्छ भन्ने कुरा ख्याल राखेर आफ्नो मत दिनुपर्छ । नभए देश भन्नमा लोकतान्त्रिक तर शासन संयन्त्रको अभ्यास अराजकले निरन्तरता पाउनेमा शंका नगरे हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास कसरी होला र ?