‘सरकारले जिम्मा नलिएसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख दिन सक्दैनौं’

काठमाडौं । कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) को दोस्रो चरणको संक्रमणदर घट्ने क्रम सुरु भएसँगै आर्थिक क्षेत्र विस्तारै चलायमान हुन थालेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि पुरानै लयमा फर्कने योजनाका साथ अघि बढेका छन् ।

गत वर्षको लकडाउनबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन नपाउँदै फेरि निषेधाज्ञामा जानुपरेका कारण अहिले झनै अप्ठ्यारो परेको स्वयं बैंकर्सहरु बताउने गरेका छन् । गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्दप्रसाद ढकाल कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत वर्षको लकडाउनभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञाले बढी प्रभावित पारेको बताउँछन् ।

नेपालखोजसँगको विशेष कुराकानीमा उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यापार व्यवसाय एक-अर्काका परिपूरकजस्तै हुन्, त्यसैले जुनसुकै कारणले भए पनि व्यापार-व्यवसाय अप्ठ्यारो वा समस्यामा परे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन्छ, अहिले ठीक त्यस्तै भएको छ ।’ पछिल्लो ३ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्था ठप्प प्रायः छन् । यसअवधिमा होटेल पर्यटनजस्ता व्यवसाय बन्द रहेकाले ऋण लिएकाहरुलाई किस्ता समयमै हाल्नुस् भन्न पनि अप्ठ्यारो परेको उनी बताउँछन् । तर ठूला ऋणीहरुसँग भने आवश्यक सल्लाह गरेर निर्णय लिने आफूहरुको योजना रहेको सीईओ ढकाल सुनाउँछन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख पाउन असम्भव
सरकारले हालै बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ कार्यक्रम ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख’ असम्भवजस्तै रहेको उनले बताए । ‘धितो राखेर लिएको पैसा त असुल गर्न अप्ठ्यारो परिरहेका बेला यो कार्यक्रम लागु हुनेमा म ढुक्क छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा हाम्रो मुलुकमा इमादारिताको पनि कमी छ, दोस्रोचाहिँ नेपाल सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्यायो र बैंकहरुले लगानी गरिहाले पनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको पैसा तिर्नुपर्दैन, भोलि मिनाहा भइहाल्छ नि भन्ने मानसिकता छ, त्यस्तो भ्रम रहेसम्म वा दिएको ऋण उठ्ने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी पब्लिकको पैसा त्यसरी बाँड्न सक्दैनौं ।’

हिजो मिनाहा गरिएका केही उदाहरण पनि भएकाले यस्ता कार्यक्रम लागु गर्न सम्भव नरहेको उनको तर्क छ । हिजो डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ३० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गरिदिनुभयो त्योलगायत यस्ता अनेकौं घटनाले जनतामा नराम्रो छाप परेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई चिर्न सरकारले केही नगरेसम्म सकरात्मक वातावरण नबन्ने उनी बताउँछन् ।

बैक वित्तीय संस्थालाई सरकारले ग्यारेन्टी दिए वा इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गरे भने सोच्न सकिने उनले बताए । कसैले राम्रो योजना ल्याएर काम गर्न चाहन्छ र त्यसको जिम्मा कसैले लिन्छ भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

सेवा दिन बैंक तत्पर छ
देशभर गरिमा विकास बैंकका एक सय ६ शाखा कार्यालय छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियमनकारी निकायसँगको आवश्यक सहयोग र स्थानीय निकायको निर्देशनअनुसार शाखा कार्यालयहरु आलोपालो खोल्ने र कस्टमरलाई सेवा दिन लागिपरेको उनको भनाइ छ । ढकाल भन्छन्, ‘गरिमा विकास बैंकको कुनै पनि कस्टमरले पैसा झिक्न नपाएर खाने लाउने, औषधि उपचारलगायत अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने ढंगबाट सेवा दिइरहेका छौं ।’

त्यतिमात्र होइन अब कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउनेबित्तिकै क्यास लेस र डिजिटल बैंकिङतर्फ जानेबारे सोचिरहेको उनले बताए । तर कोरोनाको अर्को लहर आउने सक्नेतर्फ पनि सचेत बन्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

डिजिटल बैंकिङ
नेपालमा डिजिटल बैंकिङ चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । किनभने नेपालमा सामान्य प्रलोभनमा परेर आफ्नो मोबाइलमा भएका मात्रै होइन सबै विवरणहरु दिने र ठगिने घटनाहरु नेपालमा दैनिकजसो भइरहेको पाइन्छ । नेपालखोजसँगको कुराकानीको अन्त्यमा उनले नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप तत्काल लगाउने वातावरण बनाइदिए अवस्था पुरानै लयमा फर्कन सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्दप्रसाद ढकालसँगको कुराकानी भोलि नेपालखोजमा पढ्न र सुन्न सकिनेछ ।