गोहीको आँसु झार्ने काम नहोस् !

कुनै बेला बाढी-पहिरो आउँदा अरुको नेतृत्वको सरकारलाई अलच्छिना सरकार भन्ने केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला आकाशतिर थुकेको थुक कुनै बेला आफ्नै मुखमा आएर खस्छ भन्ने कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । यद्यपि हामी यो सरकारका लागि त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैनौं, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ प्राकृतिक विपत्ति कसैको वशको कुरा होइन र यो जनताको सामूहिक दु:खको कारण हो । अनि यो विपत्तिबाट बाहिर निस्कन सामूहिक प्रयास गर्नु पनि हामी सबैको सामूहिक कर्तव्य एवं दायित्व पनि हो ।

यो वर्ष मनसुनको प्रारम्भसँगै अहिले हामीले एउटा भिषण र ह्रदयविदारक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, मनाङसहितका केही जिल्लामा आएको भिषण बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिको पूर्ण र यथार्थ विवरण तयार गर्न सरकारलाई केही समय लाग्ला र त्यसको व्यवस्थापन एउटा छुट्टै दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत हुँदै जाला । यो अलग पाटो हो (बाढी-पहिरोपीडितहरुको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको सवालमा ।

तर अहिलेको प्राथमिकता वा तत्कालिक आवश्यकता भनेको तत्काल राहत पुर्‍याउँदै स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित महसुस गराउनु नै हो । यसका लागि हाम्रोमा देशमा भएका निकाय , तह र संरचनाहरुको फेरिहस्त लामै छ तर तिनको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र आदिका बारेमा सम्बन्धित निकायहरु नै अन्योलग्रस्त देखिन्छन् भने तिनको आपसी समन्वयमा समेत ठूलो समस्या पाइन्छ ।

अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने यस्तो विपत्तिमा हाम्रो सरकार, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्रदेखि लिएर समाजसेवीहरुसम्म २-४ पोका चाउचाउ, चिउरा र बिस्कुट बोकेर दोहरिलत्ती लाएर ती क्षेत्रमा पुग्छन् र सामाजिक सन्जाल एवं सञ्चारमाध्यमहरु रंगिन थाल्छन् । यस्तोमा त्यो क्षेत्रको आवश्यकता के-हो भन्ने कुराको कमै हेक्का राख्ने गरिएको छ भने त्यहाँका स्थानीय निकाय वा जनताको चाहना बुझ्ने प्रयास पनि भएको देखिँदैन ।

बरु पीडित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर र सवारीसाधनको चाप यसरी बढ्छ कि लाग्छ मल्हम लगाउने यति धेरै हात भएपछि अब त्यहाँ कुनै दु:ख बाँकी रहने छैन । तर यो देखावटिपन र कृत्रिम होडबाजी केही दिनमै पानीको फोकाजस्तो बिलाएर जान्छ अनि पीडितहरुसँग दु:खको एउटा ठूलो पहाडमुनि असहाय जीवन बाँच्नुको विकल्प रहँदैन ।

राहतको यो होडबाजीमा वास्तविक पीडितहरुले राहत नपाउनेदेखि लिएर राहत वितरकहरुले यही नाममा घरखेत जोडेको देखिनु सामान्यजस्तै लाग्न थालिसकेको छ । अहिलेको प्रसंगमा फेरि एकपटक यही कथा दोहरिन थालेको अनुभव हुँदै छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

राहत वितरणमा वास्तविक पीडित र उनीहरुको आवश्यकताको पहिचान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसपटक सरकारले बेलैमा तादरुकता देखाएर राहत वितरणमा समानता, राहत वितरकहरुबीच समन्वय अनि सरकारी निकायहरुमा आपसी तालमेल बसाउन सकिए केही सार्थक अनि परिणाममुखी उपलब्धि हासिल होला । होइन भने अहिले देखिएको आँशु चाँडै गोहीको आँशुमा परिणत हुनेछ ।

अहिले राहतका नाममा देखिने राजनीतिक होडबाजी वा यसको राजनीतीकरण अर्को प्रमुख समस्या हो । तसर्थ सस्तो प्रचार अनि अति राजनीतीकरणको विकृति रोक्न पनि समयमै सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

हुन त हामीकहाँ समस्या आएपछि त्यसको कारण खोतल्ने बानी छ । त्यति मात्र होइन हामी समस्या आएको केही समयपछि नै त्यसप्रति यति उदासीन हुन्छौं कि मानौं केही भएकै थिएन । हरेक विपत्ति हाम्रा लागि भोलिको सबक अनि गल्ती, कमजोरी सच्याउने अवसर हो भनेर लिन नसकेकै कारण हाम्रा पहाड उधिन्ने अनि काल र विनाश निम्त्याउने कामले पछिल्लो समयमा थप तीव्रता पाएको छ । यसले हाम्रो विकासको मोडलमै प्रश्न खडा गर्दै पर्यावरण संरक्षणसहितको दिगो विकासको मोडलको माग गरेको छ । राज्यले समस्या आए तात्ने नभए सेलाउने काम छाडेर अनुभवहरुबाट सिक्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्दै जाने हो भने मात्र समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाला होइन भने राहतका नाममा साधन-स्रोतविहीन प्रहरी र सैनिक जवानहरु खटाएर झारा टार्ने कामले कहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहने हो ?

हुन त कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने विषयमै संवेदनहीन देखिएको सरकारले बाढी-पहिरो पीडितहरुप्रती गहिरो सरोकार देखाउला भनेर अपेक्षा गर्नु त्यति उचित नहोला तर यतिचाहिँ भन्नैपर्छ सरकार जनताको अभिभावक हो र यस्तो बेला उसले कुनै पनि बहानामा कर्तव्यच्यूत हुन मिल्दैन ।

अनेकौं समस्याले जेलिएको अहिलेको सरकार गतिहीन वा प्राणहीन देखिए पनि, उसको अस्तित्व नै संकटमा परेको भए पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनता नै हुनुपर्छ त्यसमा पनि महामारी र प्राकृतिक प्रकोपसँग जुधिरहेका जनता नै अहिलेको सरकारको केन्द्रमा हुनुपर्ने हो तर जनताले त्यसविपरीत सत्ता मात्र सरकारमा बस्नेहरुको प्राथमिकतामा छ भन्ने बुझिरहेका छन भने पक्कै गलत बुझिरहेका छैनन् ।