प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि शुरु भएको सुनुवाइको क्रममा बिहीबार पनि विपक्षीतर्फबाट बहस जारी रह्यो । बहसका क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउने जिकिर गरे ।

“दलहरु असफल भएपछि स्वतन्त्र सांसदले पनि सरकार दिने व्यवस्था हो, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गर्नुभएको छ, अदालतमा १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुद्दा दायर भएको छ, यसलाई अदालतले वेवास्ता गर्न मिल्दैन”, उनले भने, “त्यसैले देउवालाई नियुक्त गरि विश्वासको मतसहित प्रतिनिधिसभाको मिति तय गर्न आदेश जारी गरियोस् ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि योग्य नहुने जिकिर गरे। उनले भने, “धारा ७६ ९५० को व्यवस्था भनेको दलको नभई सांसदको हो । धारा ७६ (१), (२) र (३) मात्र दलको सर्मथनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन नभई दलको समर्थन लिएकाले उनको दाबीलाई अस्वीकृत गर्दै सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरे ।

वरिष्ठ अधिक्ता डा गान्धि पण्डितले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहुमत पुर्याएर दाबी पेस गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी उल्टै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक देखिएकाले बदरयोग्य रहेको बताए ।