प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आज पनि सरकारी पक्षकै बहस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आज पनि सरकारी पक्षकै बहस हुनेछ । आज सरकारी पक्षका तर्फबाट तोकिएका ११ जनामध्ये छ जनाले बहस गर्ने छन् ।

मंगलबारसम्म पाँच जनाले बहस सकेका छन् । संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समयमध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी रहेकाले उनीहरूको बसह बिहीबार मात्रै सकिनेछ ।

सोमबारदेखि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले १५ मिनेट बसह गर्ने छन् ।

उनले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका दाबी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको विषयमा व्याख्या गर्ने छन् ।

सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्ने छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्ने छन् ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दाबीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्ने छन् । त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्ने छन् ।

अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने छन् । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो ।