खोपमा खेलाँची नगर !

खोप ल्याउने, वितरण गर्नेजस्तो कुरालाई राजनीति अनि दलगत पूर्वाग्रहभन्दा टाढै राखिनुपर्छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाविरुद्ध लड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय अथवा हतियार खोप नै हो भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताइसकेको छ । यो कुरामा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत सहमत छन् । कोरोनाविरुद्ध खोपको प्रभावकारिता ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म आँकिएको छ । यो विश्वव्यापी महामारीसँग लड्ने प्रभावकारी उपायमा खोप पहिलो र त्यसपछि माक्सको प्रयोग, साबुनपानीले हात धुने, भिडभाडमा नजाने आदि सावधानी हुन् भन्ने कुरामा विज्ञहरु लगभग एकमत देखिन्छन् अहिले । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाइसकेका अमेरिका, इजरायल आदि मुलुकले त माक्सको अनिवार्यतासमेत हटाइसकेका छन् । यद्यपि विश्व स्वास्थ संगठनले त्यसका लागि हतार नगर्न पनि भनेको छ ।

संसारसँगै नेपालमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको कोरोनाविरुद्ध अहिले पनि जनचेतनाको ठूलो कमी देखिन्छ । देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले कोराना-सोरोना केही होइन, नेपालीहरुले यसलाई त्यसै पचाइदिन्छन् । कोरोना लागिहाले पनि बेलौतीको पात आदिले कुल्ला गरे कोरोना चैट हुन्छ भन्नेजस्ता अप्रमाणित तथा हावादारी कुरा गरेर समय मात्र खेर फालेनन् जनतालाई यो गम्भीर स्वास्थ्य समस्याप्रति दिग्भ्रमित गर्ने अक्षम अपराधसमेत गरे । यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो । अन्तत: प्रधानमन्त्रीले आफूले यो रोगको गम्भीरतालाई समयमै बुझन नसकेको त स्वीकार गरे तर त्यतिन्जेलसम्म नेपालको अवस्था बेहाल हुने मात्र होइन ठूलो जनधनको क्षतिसमेत भइसकेको थियो ।

यसबीच सरकारका तर्फबाट भएका अव्यवस्था, कमी-कमजोरी र गल्तीहरुको कथा अलग छ । त्यसमाथि खोपमा भएको कमिसनको खेलले त सारा नेपालीलाई नै क्षुब्ध तुल्यायो । अझ कमिसनकै कारण खोप आयातमा भएको ढिलासुस्ती सरकारको अर्को अक्षम्य अपराध रह्‌यो । अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चीनबाट खोप आउने र अब खोपको अभाव नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । आशा गरौं ओलीको यो अभिव्यक्ति यसअघिका उनका कैयन् दाबी र आश्‍वासनजस्तै फोस्रो साबित नहोस् ।

चीनबाट खरिद गर्न लागिएको खोपको मूल्यका सम्बन्धमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले यस्ता कुरामा ढिलाइ नगरी आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्नुपर्छ होइन भने सरकार आफैं शंकाको घेरामा पर्नेछ । सरकारले सबै नागरिकलाई नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर प्रशंसनीय काम त गरेको छ तर अहिलेसम्म आएको खोपको असन्तुलित वितरण आलोच्यसमेत रहँदै आएको छ । खोप वितरण अव्यवस्थित हुँदा, समानुपातिक वा सन्तुलित नहुँदा वा प्राथमिकता निर्धारण समुचित रुपमा गर्न नसक्दा जनगुनासो वा आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हुन्छ । अहिले पनि सरकारका आसेपासेहरुले मात्र खोप लगाउन पाएको, खोप लुकाइएको, एमाले पार्टीको नियन्त्रणमा खोप राखिएकोजस्ता गुनासा ठाउँ-ठाउँबाट आएका छन् ।

अब आउने खोपको प्राथमिकता भौगोलिकता, उमेर समूह, फ्रन्टलाइनरलगायत अत्यावश्यक पेसा, व्यवसाय आदिलाई मध्यनजर गरी निर्धारण गरिनुपर्छ भने कुनै दल, व्यक्ति वा समूहको कब्जामा खोप नपरोस् भनेर पनि उत्तिकै सचेत हुन जरुरी छ । खोपको अवैध बिक्री-वितरण नहुने कुरामा पनि सरकारले सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । खोप ल्याउने, वितरण गर्नेजस्तो कुरालाई राजनीति अनि दलगत पूर्वाग्रहभन्दा टाढै राखिनुपर्छ । खोपलाई सस्तो राजनीतिक लाभका साथै अर्थआर्जनको बाटो बनाउने, खोपजस्तो जनताको स्वास्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा ढिलासुस्ती वा हेलचेक्रयाइँ गर्ने काम कहीँ-कतैबाट नहोस् । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहँदा-रहँदै लापरबाही गरिँदै आएको यो विषयमा सरकार अतिरिक्त रुपमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।