शनिबार, फागुन १९, २०८०

युवा संघ नेपालले सरकारको पक्षमा देशव्यापी सडक आन्दोलन गर्दै

नेपालखोज २०७८ असार २५ गते १७:४२

बर्दिया । नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति गम्भीर आशंका गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा गठित इजलास नै अवैधानिक भएको संघको ठहर छ । सर्वोच्चले पहिलो पटक गठन गरेको इजलास संवैधानिक रहेको र विपक्षी गठनबन्धनका कानुनविद्को विरोध पश्चात पुनः अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । जसमा पहिलो पटक गठन गरिएको इजलास नेपालको संविधान अनुसार रहेको तर्क गर्दै संघले दोस्रो पटक गठन गरिएको इजलास असंवैधानिक भएको स्पष्ट पारेको छ ।

संघले आजदेखि देशव्यापी रुपमा सरकारको पक्षमा सडक आन्दोलनको कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । सर्वोच्चले दवाप र प्रभावमा समेत निर्णय लिन सक्ने भन्दै अदालतलाई सचेत गराउन सडकमा आउनु परेको संघले जनाएको छ । संघले आज बर्दिया, महोक्तरीलगायतका ठाउँहरुमा सडक आन्दोल सुरु गरेको छ ।

बर्दियाको गुलरियामा रहेको जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै संघका महासचिव रमेश आचार्यले सर्वोच्चले गठन गरेको संवैधानिक इजलास संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ बमोजिम नभएको उल्लेख गरे । आदलतको प्राङ्गणमा नै कार्यक्रम गरी न्यायाधिसको माध्यबाट सर्वोच्चमा संघको आवजलाई पुर्याउने गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए ।

संघले कानुनलाई हातमा लिएर नभई साथमा लिएर सरकारको समर्थमा देशभर आन्दोलन गर्ने कार्यको सुरु भएको उल्लेख गर्दै महासचिव आचार्यले २०७४ सालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा तथा परिश्रमिक सम्बन्धी बनेको ऐनको १६ नं. बुँदामा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई मुद्धा नचालाईने भनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको दावी गरे ।

त्यस्तै, विपक्षी गठनबन्धका कानुनविद् रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा वेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्दा मारिएको चर्चा गर्दा पनि न्यायमूर्तिहरु मौन रहनु अर्को गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको संघका महासचिव आचार्यले उल्लेख गरे ।

विपक्षी गठनबन्धनका वकिल श्रेष्ठले नेपालमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई वेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन भन्नु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मान मर्दनमा समेत गम्भीर चोट पर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको विरुद्धमा उक्त प्रकारका अभिव्यक्ति दिँदा न्यायाधीहरु चुपचाप वस्नु अर्को अशंकाको विषय भएको उल्लेख गरे ।

उक्त प्रकारका गतिविधिलाई सजग गराउन समेत संघले अब देशभर जनताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान न्यायपालिकाको गतिविधिले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई समेत धुजाधुजा बनाउने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्याउने तथा स्वतन्त्र न्यायालयपालिकाको मुल मर्मलाई रद्धिको टोकरीमा लगाउने कार्य गरेको भन्दै आक्रोस जनाए ।

प्रतिक्रिया