नैतिक दबाबमा राष्ट्रपति

राष्ट्रपति पद गणतान्त्रिक नेपालको सबैभन्दा सम्मानित र उच्च पद हो । यो पदमा आसिन व्यक्तिबाट आमजनताले उच्च नैतिकता, सदाचार र आदर्शको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक एवं पालक भएकाले उक्त पदमा बस्ने व्यक्तिलाई अभिभावक, संविधानको संवर्द्धक-पोषक आदि पनि भनिन्छ । यसको अर्थ राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कदापि होइन । देशको सर्वोच्च कानुन संविधानभन्दा माथि रहने राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई ठूलो संघर्ष र बलिदानका माध्यमबाट फ्याँलेर नेपाली जनताले कानुनभन्दा माथि कोही नरहने व्यवस्था स्थापित गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पदमा रहने व्यक्तिबाट मुलुकले यो पदको गरिमा, मर्यादाको उच्चतम् पालनाको चाहना राख्छ । यद्यपि गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा पदमा आसिन विद्यादेवी भण्डारीबाट ती आशा-अपेक्षामा तुषारापात मात्र भएको होइन उनीबाट संविधानको बर्खिलाप गर्ने गम्भीर कार्यसमेत भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यही कारणले उनी बहुआलोचित पनि भइन् । उनका क्रियाकलापलाई समेत जोडेर सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दासमेत दायर गरिए ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका निष्पक्ष नभएको कुरा उठाउनु विडम्बना र दुर्भाग्य त हुँदै हो राष्ट्रपतिले त्यसको नैतिक जिम्मेवारीसम्म नलिई केही नभएजस्तो गर्नु अर्को उदेकलाग्दो कुरा हो ।

अहिले सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक बताउँदै एकमतले आफ्नो फैसला सुनाइसकेको स्थिति छ । उक्त फैसलाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नैतिकताको यस्तो कुनामा धकेलेको छ जहाँ राजीनामा वा महाअभियोगबाहेक अरु विकल्प देखिँदैन । यद्यपि अहिलेसम्म राष्ट्रपति भण्डारीबाट त्यस्तो नैतिकता प्रदर्शन हुने कुनै संकेत छैन ।

राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको पालन एवं संरक्षण गर्ने आफ्नो प्रमुख कर्तव्यबाट चुकेको कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट स्पष्ट हुन्छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका निष्पक्ष नभएको कुरा उठाउनु विडम्बना र दुर्भाग्य त हुँदै हो राष्ट्रपतिले त्यसको नैतिक जिम्मेवारीसम्म नलिई केही नभएजस्तो गर्नु अर्को उदेकलाग्दो कुरा हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने कुरालाई संविधानको व्याख्याता निकायले नै स्थापित गरी स्पष्ट शब्दमा आफ्नो भूमिकाविरुद्ध निर्णय दिएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले देखाउनुपर्ने गम्भीरता देखाउन सकेकी छैनन् जुन लज्जास्पद छ ।