मंगलबार, असोज १२, २०७८

देउवाको चौथो कार्यकाल असफल गराउने ४ पात्र !

तत्काल विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरु राखेर सचिवालय गठन गरिनुपर्छ । देउवाले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सल्लाहकारका रुपमा राखेर अरुको कुरा सुनेर जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

नेपालखोज २०७८ साउन १६ गते १७:४२

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले आफ्नो पाँचौं कार्यकालका लागि निकै कठिन घडीमा मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा नै बस्ने अडान लिँदै आएको नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा मुलुकको लोकतन्त्र र संविधान बचाउने एकमात्र अस्त्र बनेपछि प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सरेका हुन् । असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले साउन ३ गते करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित संसद्‌मा विश्वासको मत पनि पाए । उनलाई संसद्‌मा १६५ सांसदले समर्थन गरे ।

कोरोना महामारीको विषम् परिस्थिति, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बढ्दै वैदेशिक हस्तक्षेप, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र सुशासनको दूरावस्था तथा शासन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमाथि उठेका प्रश्नहरुजस्ता चुनौतीका चाङका बीच देउवाले पाँचौं इनिङ सुरुवात गरेका छन् । देउवाले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँलाई प्राथमिकता दिने र ऋण लिएर पनि नेपाली जनतालाई चैतसम्म खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

देउवाको प्रारम्भले सुखद संकेत गरेजस्तो देखिए पनि प्रधानमन्त्री बनेको करिब दुई साता बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको, सचिवालय गठन गर्न नसकेको, व्यापारीलाई मन्त्री बनाएकोजस्ता आरोपहरु लाग्न सुरु भइसकेका छन् । विगतका कार्यकालभन्दा निकै गम्भीर बनेका देउवालाई सफल बनाउन सचिवालयका एक्लो पात्र देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले मात्रै सम्भव हुँदैन । तत्काल विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरु राखेर सचिवालय गठन गरिनुपर्छ । उनले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सल्लाहकारका रुपमा राखेर अरुको कुरा सुनेर जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ ।

संविधान जारी भएपछि गठित सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि मुलुकमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक निर्वाचन गराउन देउवा चौथो कार्यकालका लागि २०७४ जेठ २४ गते सुरुवात गरेका थिए । उनको चौथो कार्यकाल निकै विवादास्पद रह्यो । उनले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए । यो उनको निकै ठूलो सफलता थियो । तर पनि उनी विभिन्न निर्णयहरु गर्दा विभिन्न पात्रहरुका कारण उनका सबै राम्रा कामहरुलाई ओझेलमा पार्ने काम भएका थिए ।

जसका कारण देउवालाई अपजस आइलाग्यो

जयबहादुर चन्द
२०७३ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, उनीभन्दा अब्बल नवराज सिलवाल भएको भन्दै उक्त निर्णय निकै विवादित बन्यो । पहिलो वरीयतामा रहेका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयतामा रहेका प्रकाश अर्याललाई पछि पार्दै चन्दलाई आईजीपी बनाएको भन्दै चर्को विवाद भयो । शेरबहादुर देउवाकै दबाबमा चन्दलाई आईजीपी बनाउन लागिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो । उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्‍यो ।

नौ महिनाका लागि बनेको प्रचण्ड सरकार सत्ताबाट बाहिरियो र शेरबहादुर देउवा चौथोपटक देशको प्रधानमन्त्री बने । सुदूरपश्चिमकै रहेका चन्दले आफूलाई जसरी पनि आईजीपी बनाउनुपर्ने अडान देउवासमक्ष राखे । तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उक्त महाअभियोगको पनि व्यापक विरोध भएपछि महाभियोग प्रस्ताव पनि फिर्ता भयो । चन्दकै कारण नेपाली कांग्रेसको साखसमेत गुम्यो । न त चन्द आईजीपी हुन पाए । न त देउवालाई जोगाउन नै सके ।

फेरि पछिल्लो समय विवादित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यायदेशअन्तर्गत बसेको बैठकले चन्दलाई नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति सिफारिस गर्‍यो । उक्त सिफारिसको समयमा पनि देउवाले निर्णय आफ्नो पार्टी मान्य नहुने बताइरहँदा पनि चन्दलाई देउवासँगै छोडेर आलोचना गरियो । हाल देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेको छ भने नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतलमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

विमलेन्द्र निधि
शेरबहादुर देउवालाई विवादमा तान्ने अर्का पात्र हुन्, विमलेन्द्र निधि । तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री रहेका निधिले आईजीपीको नियुक्तिपत्र बुझ्न चन्दलाई मन्त्रालयमा बोलाए पनि नियुक्तिपत्र भने दिएनन् । पछि सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि निधिले पदबाट राजीनामा दिए । नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन लागेको निधिले यो मुद्दालाई थप उचाले । यसबाट पद र पैसाका लागि देउवाले जे पनि गर्छन् भन्ने पर्‍यो ।

गोविन्द परियार
चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको आलोचना हुनुको अर्को कारक व्यक्ति हुन्- गोविन्द परियार । शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाको नजिक भनिएका परियारलाई २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रेस सल्लाहकार राखेपछि देउवाको चर्को आलोचना भएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्टका संवाददाता परियारलाई अन्य योग्य व्यक्तिहरुलाई बाइपास गरी नियुक्ति दिएको भन्दै देउवाको आलोचना भएको हो । सुरुमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई प्रेस सल्लाहकार राख्न चाहेका देउवाले परियारलाई बनाएपछि नकारात्मक टिप्पणीको सामना गनुपर्‍यो । आईजीपी र विमलेन्द्र प्रकरणमा आलोचित भएका देउवा परियारलाई प्रेस सल्लाहकार बनाएपछि थप आलोचित बने ।

परियार प्रेस सल्लाहकार भइसकेपछि पनि पत्रकारहरुको टेलिफोन रिसिभ नगर्ने, सूचना नदिने, कुनै आधिकारिक जानकारी नगराउने र प्रधानमन्त्री देउवाका विषयमा मिडियामा उठेका प्रश्न र टिप्पणीबारे पनि देउवालाई कुनै जानकारी नगराएको आरोप परियारमाथि लागेको थियो । फेरि देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि परियारलाई अघि सार्नुपर्ने मुडमा आरजु देखिएपछि विरोध भइरहेको छ ।

नैनसिंह महर
चौथोपटका प्रधानमन्त्री भएका देउवाले नैनसिंह महरलाई नेविसंघको अध्यक्ष बनाएपछि पनि उनको आलोचना भएको थियो । नेविसंघमा ४० कटेकालाई टिकट दिएको र विद्यार्थीको अपमान गरेको भन्दै देउवाको आलोचना भएको हो । महरले पनि देउवाले अपेक्षा गरेअनुसार संगठनलाई बलियो बनाउने काम गर्न सकेनन् । नेपाल विद्यार्थी संघ थप विभिन्न समूहमा विभाजित भयो । संगठन चुस्त हुन सकेन र अध्यक्षले नै आफ्नो गुट निर्माणमा बढी सक्रिय भएको आरोप लाग्यो । नेविसंघको निर्धारित समयमा पनि महाधिवेशन गराउन नसकेपछि देउवाले नै महर नेतृत्वको कार्य समिति भंग गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । चन्द, निधि र परियारका कारण विवादमा तानिएका देउवालाई नेविसंघ प्रकरणले थप धक्का पुर्‍यायो ।

देउवा अहिले पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनमा पार्टीको महाधिवेशनसँगै मृत्यु शय्यामा पुगेका संगठनहरुलाई जीवित पार्नुपर्ने र लोकतन्त्र नै संकट परेको मुलुकमा जनतालाई लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । उनले अहिलेको कार्यकाल निकै सफल र विवादरहित बनाउने योजनाअनुरुप अघि बढेको देखिन्छ । त्यसकारण यो कार्यकालमा चौथो कार्यकालजस्तो विवादास्पद पात्रहरुबाट टाढा रहेर योग्य र अब्बल पात्रहरुलाई साथमा लगेर मुलुकको विकास र जनअपेक्षाअनुसारको काम हुनेछ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया