काबुल कब्जाको बाटोमा तालिबान !

अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर कान्दहारसहित १८ वटाप्रान्तीय राजधानी तालिबानको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बाहिरिएसँगै विद्रोही समूह तालिवानले एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै आएको छ । पछिल्ला आक्रमणमा देखिएको सफलताले दुई दशकपछि तालिवान पुनः सत्तामा पुग्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ ।

केही सातायता सरकारी फौजविरुद्धको आक्रमणलाई तीव्रता दिएको तालिबानले राजधानी काबुलबाहिरका महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक सहरहरूमा नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ । शुक्रबार मात्रै अफगानिस्तानकै दोस्रो ठूलो सहर कान्दहार आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

रणनीतिक रुपमा निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको कान्दहारमा तालिवानले आफ्नो झण्डा फहराएपछि राजधानी नियन्त्रणमा लिन सहज देखिएको छ । कुनै बेला तालिबानको बलियो पकड रहेको कान्दहार अफगानिस्तानको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । कान्दहारमा विमानस्थल पनि भएकाले काबुल कब्जा गर्न तथा अन्य स्थानमा पहुँच राख्न तालिबानलाई थप सहज हुन्छ ।

त्यसैगरी, दक्षिणी हेल्मन्ड प्रान्तको राजधानी लश्कर गाहमा पनि तालिबानले नियन्त्रण जमाएको बताइएको छ । विद्रोही समूहले बिहीबार गज्नी र हेरातलगायत मुख्य सहर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । काबुलदेखि गज्नी १५० र कान्दहार ४९० किलोमिटर टाढा छ ।

बिहीवार नियन्त्रणमा लिएको गज्नी पनि रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यस्तै, हेरात अफगानिस्तानको तेस्रो ठूलो सहर हो । यी सहरमा नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिबान लडाकुहरूले खुसी मनाउंदै खिचेका तस्बिरहरू सामाजिक सन्जालमा समेत पोस्ट गरेका छन् ।

देशको उत्तरी क्षेत्रको अधिकांश स्थान आफूले नियन्त्रणमा लिइसकेको तालिबानको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यका अनुसार देशको एकतिहाइभन्दा बढी भू-भागमा पूर्ण रुपमा तालिबानको नियन्त्रणमा छ ।

हालसम्म तालिबानले ३४ मध्ये १८ वटा प्रान्तीय राजधानीमा नियन्त्रण कायम गरिसकेका छन् । नियन्त्रित सहरबाट हजारौं स्थानीय भागेर काबुल आइपुगेका बीबीसीले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार तालिबानबीच युद्धका क्रममा गत महिना मात्रै करिब एक हजारजनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

एक अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीले तीन महिनाभित्र तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा पुग्ने दाबी गरेका छन् । ती अधिकारीले अनुसार ३० दिनभित्र तालिबानले सबै किसिमबाट अफगान सरकारलाई दबाबमा पार्ने र ९० दिनभित्र सत्ता कब्जा गरिसक्ने जनाएका समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः शक्तिमा आउने देखिएपछि विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले भने सैन्य शक्तिमार्फत स्थापना हुने सरकालाई मान्यता नदिने जनाएका छन् ।

कतारको राजधानी दोहामा भएको एउटा वार्तापछि अमेरिका, रुस र चीनसहितकाशक्ति राष्ट्रहरूले सशस्त्र गतिविधिबाट अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्ने शक्तिलाई आफूहरूले मान्यता नदिने बताएका हुन् । अफगानिस्तानमा जारी हिंसा शान्तिपूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैगरी, युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुखले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिंसाको बलले सत्ता हत्याए तालिबानलाई एक्लाउने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालीको अवस्था के छ?
अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत देशहरूले आफ्ना कर्मचारी तथा नागरिकलाई फिर्ता गर्ने जनाए पनि नेपाल सरकारले त्यसबारे केही निर्णय गरिसकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा जारी पछिल्लो विकास क्रमलाई नियालिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन तथा र कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत एक सय जनाजति रहेको हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भनिन् । रोजगारदाता तथा व्यक्तिगत सम्पर्क सूत्रका आधारमा त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिने प्रयास भइरहेको पनि उनले जनाइन् ।

‘त्यहाँ रहेका नेपालीमध्ये अधिकांश काबुलस्थित कूटनीतिक तथा सरकारी कार्यालयहरू रहेको ग्रिन जोनमा भएकाले पनि सुरक्षित छन्,’ उनले भनिन् । त्यहाँ कार्यरत नेपाली तथा उनीहरूका नागरिकले आफू असुरक्षित रहेको जानकारी दिएको खण्डमा उनीहरूको उद्धारबारे निर्णय लिइने लम्सालले बताइन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ७३ जनाले अफगानिस्तानमा काम गर्न श्रमस्वीकृति लिएका थिए ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या करिब साढे ६ हजार छ । त्यहाँबाट नेपाल फर्केका कामदारको तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग नभएकाले हाल त्यहाँ रहेका नेपालीको संख्या यकिन छैन । नेपालबाट सीधा हवाई सम्पर्क नभएकाले पनि कतिपय भारतीय बाटो हुँदै अफगानिस्तान पुग्छन् ।

अफगानिस्तानमा नेपाली दूतावास नभएकाले ग्रिन जोनमा कामदारको माग भएमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले प्रमाणित गरेपछि मात्र विभागले श्रमस्वीकृत दिने गरेको छ ।

नागरिक फर्काउँदै विभिन्न देश
अमेरिका र बेलायतले आआफ्ना कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लैजान अफगानिस्तानमा सैनिकहरू पठाउन लागेको बताएका छन् ।

काबुलस्थित आफ्नो दूतावासका कर्मचारी फर्काउन करिब तीन हजार सैनिकलाई काबुल पठाउन लागिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी सेना दुई दिनभित्र काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रने मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सुरक्षाका कारण काबुलमा कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या घटाइने तर दूतावास बन्द नगर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, बेलायतले पनि दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन ६ सय सैनिकहरूलाई काबुल पठाउन लागेको जनाएको छ ।

अफगानिस्तानस्थित भारतीय दूतावासले दुई दिनअघि नै तेस्रो सूचना जारी गर्दै आफ्ना नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्कन आग्रह गरिसकेको छ । भारतले मजार–ई-सरिफस्थित कन्सुलेट कार्यालय बन्द गर्दै कर्मचारी तथा नागरिकलाई सैनिक जहाजमार्फत मंगलबार स्वदेश फर्काइसकेको छ । मजार–ई–सरिफ उत्तरी अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो सहर हो ।

भारत सरकारले गत साता संसद्‌मा जानकारी गराएअनुसार अफगानिस्तानमा करिब १५ सय भारतीय छन् । तीमध्ये अधिकांश विभिन्न आयोजनामा कार्यरत छन् । भारत सरकारले अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण र विकास कार्यका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमप्रति भारतको गम्भीर चासो उत्पन्न भएको जनाउँदै तत्काल युद्धविराम गर्न आग्रह गरेका छन् । चीनले यसअघि नै विशेष विमानमार्फत आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसकेको छ ।

अमेरिकाले मे १ देखि अफगानिस्तानमा तैनाथ आफ्ना सेना फिर्ता लगेपछि तालिबानले आक्रमण तीव्र पारेको हो । अगस्त ३१ भित्रमा अमेरिकाले सम्पूर्ण सैनिक आफ्नो देश फर्काइसक्नेछ ।

तालिबान के हो ?
पस्तुन भाषामा तालिबानको अर्थ हो, विद्यार्थीहरू । इस्लामिक कट्टरपन्थी नेता मुल्लाह ओमरको नेतृत्वमा सुरु भएको तालिबानले शक्ति आर्जन गर्दै अफगानिस्तानमा शासन केही वर्ष शासन गर्‍यो ।

अफगान राजनीतिमा आएको विवादको फाइदा उठाउँदै सोभियत संघका एक लाख सेना सन् १९७९ को डिसेम्बरमा अफगानिस्तान पसे । फलस्वरुप अमेरिकाले सोभियत र अफगान सैनिकहरूविरुद्धमुजाहिद्दीनलाई हातहतियार दियो । अमेरिकालाई त्यतिबेला पाकिस्तान र साउदी अरबले खुलेरै समर्थन गरे ।

सन् १९८८ मा अफगानिस्तान, सोभियत संघ, अमेरिका र पाकिस्तानबीच शान्ति सम्झौता भयो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफना सैनिक फिर्ता गरे आफूहरूले मुजाहिद्दीनलाई सहयोग बन्द गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले राख्यो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट सेना त फिर्ता लग्यो तर अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन ।

गृहयुद्धमा धकेलिएको अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दीनले सरकारविरुद्धमा व्यापक सफलता हात पार्‍यो र सन् १९९२ मा नजिबुल्लाहको सरकार ढल्यो । मुजाहिद्दीन समूहका बुर्हानुद्दीन रब्बानीले अफगानिस्तानको नेतृत्व सम्हाले ।

सोभियत संघ अफगानिस्तानबाट बाहिरिएसंगै सक्रिय बनेको तालिवानले सन् १९९६ मा बुर्हानुद्दीन रब्बानीको सरकारलाई अपदस्त गर्दै इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको स्थापना गर्‍यो । जसलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले तालिबानको सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिए ।

अल–कायदाले सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय तथा ट्‌विन टावरमा आक्रमण गरेपछि भने तालिवानको पतन सुरु भयो ।

आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेका भन्दै अमेरिकाले अल-कायदाविरुद्ध लड्न समन्वय गर्न आग्रह गर्‍यो । तर तालिबानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै घटनामा अल–कायदाको संलग्नता पुष्टि गरे मात्रै सोच्नने सकिने बतायो । जसका कारण अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्‍यो र सन् २००१ को डिसेम्बर १७ मा तालिबानलाई सत्ताच्यूत गरेका थियो ।
-विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा