शनिबार, जेठ ५, २०८१

कोरोना बिमा : हतारमा निर्णय, फुर्सदमा पछुतो

प्रिमियमभन्दा नौ अर्ब बढीको दाबी पेस, दाबीमध्ये ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाखको भुक्तानी अन्योल

नेपालखोज २०७८ भदौ ७ गते १४:२७

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीमा सुरु गरिएको कोरोना बिमा हतारमा गरिएको एउटा अपरिपक्व निर्णयजस्तो भएको छ ।

नियमनकारी निकाय बिमा समिति समेतको विशेष सक्रियतामा सुरु भएको कोरोना बिमा अहिले बिमा समितिसँगै बिमा कम्पनीहरू आफैंलाई घाँडो भएको महालेखा परिक्षककको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिएको छ ।

महालेखाको उक्त प्रतिवेदनअनुसार महामारीको बिमा कार्यक्रम २०७७ अन्तर्गत २०७८ असार २८ सम्म १७ लाख ५८ हजार तीन सय ४३ जनाले बिमा गरेका थिए । यसबाट कुल एक अर्ब पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएकामा एक लाख १४ हजार ६ सय ३३ बिमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बिमा पेस भएको छ । प्रिमियमभन्दा नौ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दाबी पेस भएको छ ।

दाबीमध्ये ६ अर्ब १६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । यो भुक्तानी कहिले हुने हो, नियनकारी निकाय बिमा समिति, बिमा कम्पनीहरू एवं सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई पनि थाहा छैन । महालेखाको यही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि कोरोना बिमा हतारमा गरिएको अपरिपक्व निर्णय रहेछ, भन्ने पुष्टि भएको हो ।

महालेखाले हवाई सेवाको बिमा पनि केही कैफियत देखाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मध्य एयर बेस, भीआईपी उडान सेवा, हवाई तालिम केन्द्र र पश्चिम एयर बेसमा भएका हवाई साधनको बिमा गर्न एक बिमा कम्पनीसँग बिमा प्रिमियम अमेरिकी डलर ७ लाख ५८ हजार ९४ भक्तानी गर्ने एक वर्षको लागि सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतामा ग्राउन्डेड भएको जहाजको ४० प्रतिशत बिमा प्रिमियम भुक्तानी गरी बाँकी ६० प्रतिशत सम्झौता अवधि समाप्त भएको ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त सम्झौता अवधि २०७७ कात्तिक २१ गते समाप्त भएकामा ४५ दिन थप भएको छ । सम्झौताअनुसार २०७७ फागुन ६ गते हवाई साधनको प्रिमियम अमेरिकी डलर एक लाख ६२ हजार नौ सय ९३ को हुने एक करोड ९७ लाख १७ हजार रुपैयाँ फिर्ता हुनुपर्नेमध्ये ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेकाले एक करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘एक हवाई साधन २०७६ वैशाख ३० गतेदेखि अर्को एक हवाईजहाज २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि नै ग्राउन्डेड भए पनि उक्त साधनको २०७५-०७६ को प्रिमियम यो वर्षसम्म फिर्ता भएको नदेखिएकाले यकिन गरी असुल गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया