‘नेपालको हालत पनि अफगानिस्तान जस्तै हुन सक्छ’

काठमाडौं । तालिबानले अल्टिमेटम दिएसँगै अमेरिकाले सम्पूर्ण सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरेको विषय विश्वभर चर्चाको विषय भएको छ । अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले अमेरिकालाई अगस्त ३१ तारिखभित्र आफ्ना सबै सैनिक फिर्ता लैजान अल्टिमेटम दिएको थियो । डेडलाइनभित्र आफ्ना सैनिक फिर्ता गरेसँगै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा २० वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य भएको घोषणासमेत गरेको छ ।

तालिबानले दिएको डेडलाइनभित्र आफ्नो अन्तिम सैनिक टोलीले काबुल छाडेको अमेरिकी सेनाले दाबी गरेको छ । दुई दशकपछि अमेरिकी र नेटो सैनिकहरू फिर्ता भएपछि तालिबानले काबुल विमानस्थल कब्जामा लिएको छ । ठाउँठाउँमा तालिबान समर्थकहरूले विजयोत्सव मनाइरहेका छन् ।

सन् २००१ मा अलकायदाले आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो । सेप्टेम्बर ११, २००१ का दिन अलकायदा सशस्त्र समूहले तीनवटा विमान अपहरण गरी अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण तीनवटा संरचनामा आक्रमण गरेको थियो । तीमध्ये दुईवटा विमान प्रयोग गरी अलकायदाले न्युयोर्कस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण गरेको थियो । अर्को एउटा विमान प्रयोग गरी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको थियो । लगत्तै अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई तत्कालीन तालिनबान सरकारले संरक्षण गरेको आरोपमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी सत्ताच्यूत गरेको थियो । देशको सत्ता आफ्नो कब्जामा आएसँगै उसले सरिया कानुनअनुसार देश चलाउने उद्घोष गरेको छ ।

यता दक्षिण एसियाली मुलुकमा भने अफगानिस्तानमा तालिबानको कडा शासनलाई लिएर चासो र चिन्ता बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले तालिबानले देश कब्जामा लिएसँगै नेपाललगायत समग्र दक्षिण एसियामा प्रभाव पर्ने दाबी गरेका छन् । भूपरिवेष्ठित अफगानिस्तान र नेपालबीच धेरै समानता रहेको उनीहरू दाबी गर्छन् । राजनीतिक दलहरू सचेत नभए नेपालले पनि ठूला समस्याहरू भोग्ने अवस्था उनीहरूको चेतावनी छ ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई अफगानिस्तानबाट पाठ नसिके नेपाल निकट भविष्यमा संकटको चक्रब्यूहमा फस्न सक्ने बताउँछन् । नेपालखोजसँग कुराकानी गर्दै उनले अफगानिस्तानमा छिटोछिटो विकसित भएको घटनाक्रमले विश्वलाई तरंगित बनाएको जनाए । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अफगानिस्तानमा बसेको अलकायदा विद्रोही समूहले अमेरिकाको मुख्य सहरमा आक्रमण गरेपछि चिढिएको अमेरिकाले तालिबानविरुद्ध युद्ध छेडेको थियो ।

तालिबानका संरचना ध्वस्त पार्ने, ओसमा बिन लादेनलाई खोजी गर्ने र अफगानिस्तानमा वैधानिक सरकार गठन गर्ने अमेरिकाको मुख्य उद्देश्यहरू रहेका थिए । ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न अमेरिका केही हदसम्म सफल पनि भएको थियो । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले २ दशमलव ३१ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरे पनि पूर्ण रुपमा युद्ध जित्न नसक्नुका धेरै कारणहरू रहेको परराष्ट्रविद् डा. भट्टराई बताउँछन् ।

अफगानिस्तान घटनाबाट नेपालले के पाठ सिक्ने ?
अफगानिस्तानमा तालिबान पुनः सत्तामा आएसँगै नेपाललगायत विश्वले धेरै पाठ सिक्नुपर्ने डा. भट्टराईको जोड छ । सैनिक बलमा कुनै पनि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना हुन नसक्ने अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाले प्रमाणित गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

अफगानिस्तान नेपालजस्तै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूहरूले बनेको देश हो । पछिल्लो समय मुस्लिम गढ भए पनि केही दशक अघिसम्म अफगानिस्तान हिन्दु तथा बौद्धहरूको उर्बर भूमि रहेको प्रमाणहरू अहिले पनि भेट्न सकिन्छ । बामियान उपत्यकामा अझै पनि विश्वलाई चकित पार्ने बुद्ध धर्मका संरचना रहेको भेटिएको छ । तालिबानले यसअघिको आफ्नो क्रूर शासनमा विश्वकै ठूलो बामियान बुद्धको मूर्ति नष्ट गरेको थियो । त्यसैले विभिन्न जातजाति तथा धार्मिक समूहको सद्‌भाव तथा एकतालाई कायम नगरीकन दिगो र स्थायी सरकार कायम नहुने अफगानिस्तान घटनाले प्रमाणित गरेको उनको भनाइ छ ।

अफगानिस्तानमा पठान समुदायको जनसंख्या बढी छ । यस्तै ताजिक, उज्बेक, हजारालगायत जनजातिको जनसंख्या पनि उल्लेख्य छ । यसर्थ तालिबानले अन्य जातीय समूहलाई साथमा नलिई दिगो र स्थायी सरकार बनाउन नसक्ने देखिएको छ । अहिले तालिबानको सत्ता कब्जालाई लिएर नेपालमा समेत बहस भइरहेको छ । कतै नेपाल पनि अफगानिस्तान हुने दिशातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । नेपालजस्तै अफगानिस्तान पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो ।

यता अफगानिस्तानको कथा सोभियत संघसँग पनि जोडिएको छ । सन् १९७९ मा सोभियन संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्नुपूर्व सन् १९७३ मै तत्कालीन राजा जाहिर साहका ज्वाइँले उनलाई विस्थापित गरेर सत्ता कब्जामा लिएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्ने बहानामा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी १० वर्षसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको थियो । तर उक्त प्रयासमा सोभियत संघ असफल भएको थियो । अन्ततः आईएसआईले अमेरिकी डलरको प्रयोग गरेर सोभियत संघलाई अफगानिस्तानबाट हटाउन सफल भएको थियो । अहिले पनि आईएसआईले अमेरिकी डलर लिएर तालिबानको सहयोगमा अमेरिकालाई नै हराएको देखिन्छ । यूएनको रिपोर्टअनुसार आजभोलि पनि अफगानिस्तानमा अलकायदा, तालिबान र आईएसआईएसका कार्यकर्ताहरू सक्रिय छन् । अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडे पनि स्थायी शान्ति हुनेमा आशंका रहेको परराष्ट्रविद् भट्टराई तर्क गर्छन् ।

अफगानिस्तानमा अतिवादको पुनरागमनले न त त्यहाँका बासिन्दालाई शान्तिको श्वास फेर्न दिनेछ, न त उसका छिमेकी राष्ट्रलाई नै । तालिबानको पुनःउदयले दक्षिण एसियामा खतराको संकेत देखिएको छ । दक्षिण एसियाको भूभागमा अहिले हिमालभन्दा दक्षिणको भेक एकदमै संवेदनशील छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल एकदमै चनाखो हुनुपर्ने डा. भट्टराईले बताए । विश्व शक्ति सन्तुलनको केन्द्र नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत भएको उनको तर्क छ । दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा नेपाल छ । चीन र भारत दुवैलाई नेपालमा हुने गतिविधिले आफ्नो देशमा असर पर्ने चिन्ता रहेको भट्टराईले उल्लेख गरे । नेपालले चनाखो भएर सजग हुँदै सतर्कतापूर्वक मुलुक बचाउन होसियार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अफगानिस्तान जस्तै नेपालमा पनि बहुलता छ । विविधतामा एकता हाम्रो शक्ति हो । नेपाली जनतामा रहेको सहिष्णुता राष्ट्रिय पहिचान हो । पहिचानलाई खलबल्याउनका लागि नेपालमा विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको डा. भट्टराईले बताए । विविधतामा एकतालाई जोगाउन नसके नेपाल पनि अफगानिस्तानकै बाटोमा उन्मुख हुने उनको दाबी छ ।