मुलुक बजेट विहीन हुनुमा देउवा सरकार दोषी: पुष्पराज कँडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले मुलुक बजेट विहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शुन्यताको स्थिती सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दे उनले अहिले मुलुक बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताएका हुन् ।

बुधबार (आज) बिहान पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताए ।

नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका उनले सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेण्ट जवर जस्ती पास गरिरहेको दाबी पनि गरे । उनले बजेट अधिवेशन पार्टीलाई फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत भएको स्पष्ट भएको टिप्पणी गरे ।

पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याईएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको तर्क गरे ।

उनले पुर्ववर्ती सरकारले १५ औं आवाधिक योजनामा आधारित भएर र दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भई बजेट ल्याएको तर प्रतिस्थापन विधेयक भने आधारहिन देखिएको बताए ।

पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसावले सहयोग गरिरहेको भन्दै मुल निर्णयकर्तामाथि प्रतिस्थापन विधेयकबारे पश्न उठेकोले मुल निर्णयकर्ताले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिपक्षको समस्या समाधान नगरी सरकारले आफ्नो इच्छानुसार काम गरिरहेका बताए ।
सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदबाट पारित नभएकाले मुलुक अहिले बजेटबिहीनताको अवस्थामा पुगेको हो । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने केही दिन बजेटको संकट परेपनि केही फरक नपर्ने बताउदै आएका छन् । मुलुक बजेट विहिन हुँदा अस्पताल, जेलर लगायत सरकारी कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च ठप्प हुनेछ ।

पूर्ववर्ती सरकारले संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै बजेट अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोनाबाट क्षति पुगेका ५ लाख परिवारलाई १० हजारको दरले बाँड्ने भन्नुभएको ५ अर्ब रुपैयाँको पनि दुरुपयोग हुने बताए ।