कर्मचारी व्यवस्थापनमै मिलेन कुरो, यस कारण बन्दै छ मर्जर प्रक्रिया पेचिलो !

काठमाडौं । मर्जरपछि बैंकको नाम ‘हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.’ हुने र सञ्चालक समितिको अध्यक्षका रुपमा पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा अशोकशमशेर राणा रहने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकका तर्फबाट तीन-तीनजना सञ्चालक नियुक्त हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गरी जम्मा सातजनाको सञ्चालक समिति हुने सहमति पनि दुवै पक्षबीच भएको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन मर्जर भएपछि बन्ने बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने निश्चित थियो । अर्कोतर्फ हाल कायम रहेको २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटेर २६ वटामा सीमित हुने थियो । अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब २६ करोड तथा हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेकामा दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भई सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्ने थियो ।

त्यसैगरी हाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जगेडा तथा कोष १४.१० अर्ब र हिमालयनको ७.६७ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा लगानीतर्फ हाल इन्भेष्टमेन्टको १६०.९८ अर्ब र हिमालयनको १२७.१४ अर्ब, र निक्षेपतर्फ इन्भेष्टमेन्टको १६८.२९ अर्ब र हिमालयनको १४३.७० अर्ब रहेको हुँदा मर्जरपछि हरेक क्षेत्रमा सबैभन्दा सबल र ठूलो बैंक थियो ।

तर मर्जरका लागि सम्झौता गरेको ६ महिना बितिसक्दा यी दुई बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया निकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासनको पक्ष, कमसल धितोमा प्रवाह भएको ठूलो परिमाणको कर्जा, बैंकले खरिद गरेको सम्पत्तिमा परेको मुद्दा-मामिला आदिले पनि यी दुई बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियामा अवरोध आएको स्रोतले गरेको छ ।

किन पेचिलो बन्यो मर्जर प्रक्रिया ?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तुलनामा हिमालयन बैंकमा संस्थागत सुशासनको पक्ष निकै बलियो छ । हिमालयन बैंकमा समान तहका कर्मचारीको तलबलगायत अन्य सुविधाहरू समान छन् । तर इन्भेष्टमेन्टमा त्यस्तो छैन । समान तहका कर्मचारीहरूको तलब तथा अन्य सुविधा फरक-फरक छ । स्रोतका अनुसार तलब सुविधा फरक हुनुको प्रमुख कारण उक्त कर्मचारी कुन व्यक्तिको भनसुनको आधारमा जागिर बढुवा भयो, त्यसमा भर पर्छ । पहुँचवालाको मान्छे हो भने उसले पाउने तलब तथा अन्य सुविधा पनि त्यहीअनुसार हुन्छ, होइन भने सामान्य । यही कारण पनि इन्भेष्टमेन्टमा कर्मचारीहरूबीच तीव्र असन्तुष्टि थियो ।

अर्कोतर्फ इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा खराब कर्जा धेरै छ । बैंकका सञ्चालकहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपकै कारण बैंकहरूले कमजोर धितोमा अर्बौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ, जुन तत्काल उठ्न सक्ने अवस्था छैन । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खरिद गरेको दिवाकर चन्दको जग्गामा पनि लफडा सुरु भएको छ । उक्त लफडा मुद्दा-मामिलासम्म पुग्नुले पनि यी दुई बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ ।

हिमालयन बैंकको एउटा पक्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जर नगर्ने पक्षमा !
मर्जरका लागि अन्तिम सम्झौता भइसके पनि हिमालयनको एउटा पक्ष इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर नै गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ । हिमालयनको ठूलो सेयरधनी समूहमध्येको एक मनोजबहादुर श्रेष्ठ समूह इन्भेष्टमेन्टसँग मर्ज गर्न नहुने पक्षमा देखिएको हो ।

मर्जरपछि बन्ने सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकका तर्फबाट तीन-तीन सञ्चालक नियुक्त हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गरी जम्मा सातजनाको सञ्चालक समिति हुने सहमति भएको थियो ।

यो समूह मर्जरको विपक्षमा खुलेर आउन नसके पनि मर्जर प्रक्रियामा भाँजो हाल्न विभिन्न जालझेल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । अहिले हिमालयनको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठ पूर्वअध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठका भाइ हुन् । यो समूहको हिमालयन बैंकमा २२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट मर्जरमा जाँदा बैंक पारिवारिक कब्जामा जाने ठहर यो समूहले गरेको छ । ‘हिमालयनका सीईओ अशोक राणा र इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे साला-भेना हुन् । यसो हुँदा मर्जरपछि बैंक एउटा पारिवारिक कब्जामा जान सक्छ,’ स्रोतले भनेको छ ।