बिहीबार, चैत १५, २०८०

बाढी-पहिरोको पाठ !

पीडितहरुलाई नेता-कर्मचारीहरुको रमिते भिडले मात्र राहत प्रदान गर्न सक्दैन

नेपालखोज २०७८ कार्तिक ५ गते १४:३७

नेपालीहरु ठूलो चाड दसैँलाई बिदा गर्ने क्रममा रहेकै बेला आएको बेमौसमी वर्षाले मेचीदेखि महाकालीसम्म वितण्डा मात्र मच्चाएको छैन यसले हामीलाई केही कुरामा गम्भीर हुन र प्रकृतिसँग खेलबाड नगर्नसमेत सचेत बनाएको छ । यो प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेर भौतिक सम्पत्ति, जग्गा-जमिन, सडक, पुलदेखि लिएर खेतमा भएको धानबालीको समेत ठूलो नोक्सानी हुनुका साथै सय जनाभन्दा बढी नागरिकको दुखद मृत्युसमेत भएको छ ।

यसरी बेमौसममा भारी वर्षा भएर कात्तिक महिनामा यति ठूलो जनधनको क्षति हुनु अप्रत्याशित मात्र होइन विरलै हुने घटना पनि हो । हामी उक्त घटनामा परि दिवंगत भएका तमाम नागरिकको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं । बाढी-पहिरोको यो विनाशले हामी सारा नेपालीलाई दु:खी बनाएको छ । यस्तो आपत्‌को समयमा सारा नेपाली एकजुट भइ एक-अर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो परम्परा यसपटक पनि उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुने नै छ र बिनाकुनै पूर्वाग्रह तमाम पीडितहरुले आवश्यक सहयोग पाउनेछन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।

राहत र पुनर्निर्माणमा व्यक्तिगत, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघ-संस्थाहरुको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ तर महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी त निर्वाचित निकायहरुका साथ सरकारमाथि नै छ । सरकारले यसमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाउँदै केही सहयोग र आफ्ना निकायहरुलाई सक्रिय बनाउने तादरुकता देखाएको पनि छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले हेलिकोप्टर चढेर पीडित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । वास्तवमा यो बाढी-पहिरो पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउने प्रारम्भिक चरणको काम मात्र हो तर यसैलाई पर्यटकीय अवसर बनाउने हाम्रा नेता-मन्त्रीहरुको विगतको प्रवृत्ति यसपटक दोहोरिने छैन भन्ने अपेक्षा गरौं । सकिन्छ पीडित क्षेत्रमा मुकाम नै खडा गरेर काम गरौं सकिँदैन भने यो संवेदनशील समयलाई हेलिकोप्टरबाट बाढी-पहिरोको दृश्यावलोकन गर्ने अवसर नबनाओैं ।

सरकारले यसमा तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत गरी दुई भागमा बाँडेर आफ्नो कामलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसका साथै प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको प्राकृतिक विपत्‌को घटनालाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर कदमहरु चाल्न ढिलो हुन थालिसकेको छ भने सरकारले समयमै बृहत् दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जुटनुको विकल्प पनि छैन ।

बाढी-पहिरो वा यस्तै अरु विपत्‌मा गरिने काममा समन्वय, संसाधन तथा दक्षताको अभाव हाम्रो परम्परागत कमजोरी हो तर हामी सधैं तिनै समस्या र अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनौं । सरकारले विपत् व्यवस्थापनको यो काममा बढी ध्यान पुर्‍याएर बढी संवेदनशील साथ तादरुकता देखाउनुपर्ने बेला हो यो । पीडितहरुलाई नेता-कर्मचारीहरुको रमिते भिडले मात्र राहत प्रदान गर्न सक्दैन । यस्तो आवस्थामा हामीले विगतमा हाम्रो विपत् व्यवस्थापनलाई कति बलियो बनाएका छौं भन्ने कुरा नै अगाडि आउँछ भने यो घटनाबाट शिक्षा लिएर कमी-कमजोरीहरु सुधार्दै भविष्यका लागि कस्तो व्यवस्था गरिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले क्षतिको लागत संकलनदेखि लिएर राहत वितरणसम्म पारदर्शिता अर्को अत्यावश्यक कुरा हो । बाढी-पहिरो आदि समस्यामा सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गरेजस्तो देखाउने नाटकबाजहरु त छँदै छन् । यसैलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेर स्थानीय सदरमुकाम तथा संघीय राजधानीसम्म घरका तला थपिएका वा नयाँ बिल्डिङहरु बनेका विगत यसपटक नदोरियोस् भनेर हामी कामना मात्र गर्न सक्छौं । यसलाई रोक्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि सरकारमाथि नै छ ।

वास्तविक पीडितहरुसम्म राहत नपुग्ने समस्या हामीले विगतदेखि नै भोग्दै आएको समस्या हो । यस क्रममा राहतको नाममा पीडितको साटो गैरपीडित तथा पार्टीका कार्यकर्ता मोटाउने गलत परम्परामा पनि नियन्त्रण बढाउनैपर्छ । यद्यपि मुख्य कुरा बाढी-पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको सही-सत्य आकलन पुनर्निर्माण तथा क्षतिपूर्ति आदिको कुरा नै हो । यसमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

यो प्रसंगमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष वातावरणसँग सम्बद्ध छ । यो समस्या नेपाल एक्लैको समस्या मात्र होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै भइरहेको वातावरणीय विनाश पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । यसका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आवाज उठाउनुपर्छ । आफूलाई वातावरण विनाशको विपक्षमा खरो रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यसै पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाँडै वातावरणसँग सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ।

यस क्रममा हामीले आफ्नो विकासको मोडेल र हाम्रा योजना आदिका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरेर पनि विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा हुनसक्ने क्षति कम गर्न सक्छौं । जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर आवश्यक कदम चाल्नेदेखि बाढी-पहिरोको पूर्वानुमान प्रणाली तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोगसम्मको कुरामा सुधार ल्याएर पनि भविष्यमा बढी सुरक्षित हुन सकिन्छ । सरकारले यी तमाम पक्षमा ध्यान दिएर आवश्यक ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ । यसलाई वक्तव्यबाजीको विषय वा राजनीतिको सस्तो मुद्दा बनाउनुभन्दा परिणाममुखी काम नै नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना हो ।

प्रतिक्रिया