जलवायु शिखर सम्मेलन : दाउमा पृथ्वी ?

काठमाडौं । आज (३१ अक्टोबर) बाट ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । संघले आयोजना गरेको सम्मेलन गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण हुन सकेको थिएन । १२ नोभेम्बरसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको टोली सहभागी छ ।

सम्मेलनमा विश्वका सरकार प्रमुख, वैज्ञानिक, कारोबारी तथा नागरिक समाजका प्रमुख हस्ती सहभागी छन् । यद्यपि गरिब देशका प्रतिनिधिहरुले के भनिरहेका छन् भने- कोरोनाका कारण जारी यात्रा प्रतिबन्ध, भ्याक्सिनको कमी तथा आउने-जाने खर्चका कारण यो बैठकमा उनीहरुको सहभागिता सहज छैन । यदि त्यस्तो भयो भने ठूला प्रदूषक तथा धनी देशहरुलाई केही सहज हुनेछ ।

उनीहरुले आफूले गरेको वातावरणीय विनाशका लागि यसपटक केही कम दबाब सहनुपर्ने हुन सक्छ । तर त्यसले यथार्थतालाई भने छोप्ने छैन भने वातावरण विनाशको विकराल अवस्थाप्रतिको संवेदनशीलता पनि कम हुने छैन भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

वातावरण विनाश अहिलेको विश्वको सबैभन्दा जल्दाबल्दो र सबैको चासोमा परेको विकराल समस्या हो । अरु सबै मुद्दा पछाडि छाड्दै यो विषय किन पनि अगाडि आएको छ भने यसले धनी-गरिब, साना-ठूला सबै देश र मानिसलाई पिरोलेको मात्र छैन यसले हाम्रो धरतीलाई नै विनाशको मुखमा धकेलिरहेको छ ।

गरिबी, भोकमरी, अनेक प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपदेखि लिएर रोग-व्याधि अनि शरणार्थी र पलायनसम्मका समस्याका लागि कतै न कतै यही वातावरण विनाश जिम्मेवार भएको पाइन्छ । भनिन्छ- अहिले चलिरहेको क्रम जारी रहने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा यो पृथ्वी मानिसको बसोबासयोग्य रहने छैन । यो निकै संवेदनशील तथा गम्भीर कुरा हो । सम्भवत: विषयको यही गाम्भीर्य बुझेर संसारका सबैजसो सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व यो सम्मेलनमा हुँदै छ ।

यो सम्मेलनमा विश्व नेताहरुमाथि विश्वको तापमान स्थिर गर्ने तथा मौसमको बढ्दो अतिशयतालाई नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक तयारीका लागि आर्थिक साझेदारीको दबाबसमेत सिर्जना गर्नेछ ।

हुन त प्रत्येक वर्ष हुने यो बैठकमा सहभागी तमाम देशका नेता तथा विज्ञहरुले पृथ्वीको जलवायुमा आइरहेको खतरनाक परिवर्तनलाई कम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुमा चर्चा गर्छन् । सन् २०१५ मा गरिएको पेरिस सम्झौतामा विश्वको तापमान नियन्त्रित राख्ने गैर-बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित गरिएको थियो । यद्यपि उक्त सम्झौतामा हस्तक्षरका बाबजुद संसारका सबैजसो देशले पेरिस सम्झौताको लक्ष्यविपरीत पूरा रफ्तारमा वातावरणको विनाश जारी राखे ।

सम्पन्न र गरिब देश दुवैले जलवायु परिवर्तनको दुष्परिणामलाई समान रूपमा भोग्नुपरेको छ । यसमा प्रदूषणका अग्रणी कैयन् देशका नेताहरुले यो शताब्दीको मध्यसम्म आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई कार्बनमुक्त गर्ने वाचा पनि गर्दै आएका छन् ।

बितेका दुई दशकदेखि हामी जलवायुका चुनौतीहरु सामना गर्दै आज जलवायु आपातकालमा बाँच्न बाध्य भएका छौं । त्यसैले पनि यो जलवायु सम्मेलनको महत्त्व र भूमिका निकै अहम् छ ।

एजेन्डा के छन् ?
पेरिस समझौतामा विश्व नेताहरुले आफ्नो देशमा हरित ग्यासको उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा त्यसका लागि आफ्नो कार्ययोजना अपडेट गर्न राजी भएका थिए । यद्यपि यसपटकको जलवायु सम्मेलनभन्दा पहिले- चीन, भारत र साउदी अरेबियाजस्ता ठूला हरित ग्यास उत्सर्जक देश नयाँ योजनाको खाका तयार गर्न विफल रहे ।

सम्मेलनको आतिथ्यता इटली र ब्रिटेनले संयुक्त रूपमा गर्दै छन् । बेलायतले वातावरणीय विनाश रोक्ने नयाँ योजना प्रस्तुत गर्न दबाब पनि सिर्जना गरिरहेको छ । ठोस सम्झौताका लागि जोड पनि दिइरहेको छ ताकि समयमै लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत मिलोस् । यसका लागि कोइलाको प्रयोग तथा इन्धनबाट चल्ने गाडी पूर्णत: बन्द गर्ने अनि रुखको कटान रोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि ब्रिटेनले सन् २०४० को डेटलाइनको कुरा पनि गरिरहेको छ ।

धन र इमानदार प्रयासको खाँचो
यसपटकको सम्मेलनमा एउटा प्रमुख चासो पर्यावरणलाई प्रदूषित गर्न सबैभन्दा बढी जिम्मेवार धनी देशहरु जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मार झेलिरहेका गरिब देशलाई कति धन दिन्छन् भन्ने पनि हो । २००९ मा सम्पन्न देशहरुले जलवायु कोषका नाममा सन् २०२० सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर प्रदान गर्न पनि सहमति जनाएका थिए । तर २०१९ मा धनी देशहरुले ७९.६ अर्ब डलर मात्र जम्मा गरे ।

यता यो कोष खडा भएको दशक नै पृथ्वीको अहिलेसम्मको सबैभन्दा तातो दशक साबित भएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनमा काम गर्न अझ बढी धन र इमानदार प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको संकेत दिन्छ ।