क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा मोदीको बैठक !

काठमाडौं । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमित नजर राखिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको माइनिङ तथा कारोबार नगर्न चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बैध छैन । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । यता नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमा भने क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार फस्टाउँदो छ । भारतीय युवाहरुमा देखिएको क्रिप्टो क्रेजकै कारण भारत यसको कारोबारमा संसारकै सर्वाधिक सक्रिय मुलुकमध्ये एक भएको छ । यद्यपि यो विषयमा भारत सरकारको नीति स्पष्ट छैन ।

क्रिप्टोकरेन्सीकै मुद्दालाई लिएर हिजो शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित बढ्दो समस्या र चिन्ताका सम्बन्धमा चर्चा भएको बताइन्छ । सरकारी सूत्रको हवाला दिँदै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले दिएको जानकारीअनुसार बैठकमा युवाहरुलाई झुटो आश्वासन र पैसाको लोभ देखाएर उनीहरुलाई दिग्भ्रमित गर्ने कुनै पनि प्रकारको प्रयासलाई निस्तेज तुल्याउने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।

बैठकले क्रिप्टोकरेन्सीका सम्बन्धमा सरकारले विशेषज्ञ तथा स्टेक होल्डरहरुसँग निरन्तर संवाद कायम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा हालको अस्थायी क्रिप्टो मार्केटलाई मनी लन्ड्रिङ र आतंकवादीहरुको फन्डिङको हतियार बन्न नदिने विषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो । यो बैठक भारतीय रिजर्भ बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयको एउटा संयुक्त परामर्श प्रक्रियापछि आयोजना गरिएको बताइएको छ जुन परामर्शमा ती मन्त्रालयहरुले क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा विभिन्न देश तथा संसारभरका विशेषज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

भविष्य के होला क्रिप्टोकरेन्सीको ?
सरकारी सूत्रले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री मोदी उपस्थित बैठकमा संसारभर क्रिप्टोकरेन्सीलाई लिएर भएका गतिविधि र सरकारी निर्णय तथा तौर-तरिकाहरुमा चर्चा गरिएको थियो । बैठकमा भारतीय युवामा क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो क्रेज तथा ठूला-ठूला आश्वासन दिने विज्ञापनमा रोक लगाउनुपर्ने कुरा पनि उठेको थियो ।

भारत सरकारले हाललाई क्रिप्टोकरेन्सीलाई लगातार विकसित भैरहेको प्रविधि मान्दै यसमाथि कडा नजर राख्न आवश्यक कदम चाल्ने नीति अख्तियार गरेको बताइन्छ । उक्त बैठकमा आम राय के देखियो भने सरकारले यो मुद्दामा जे कदम उठाए पनि त्यो प्रगतिशील र भविष्यलाई ध्यानमा राखेर लिनुपर्नेछ । यो विषयमा भारत सरकारले विशेषज्ञ तथा अन्य स्टेक होल्डरहरुसँग लगातार छलफल गरिरहने निर्णय भएको छ । यो विषय देशहरुको सीमाभन्दा माथि भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र साझा रणनीतिका लागि समेत भारत अग्रसर हुने समाचारमा बताइएको छ ।