मंगलबार, वैशाख १६, २०८२

‘अधिकांश बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित’

नेपालखोज २०७८ कार्तिक ३० गते १४:२८

काठमाडौं । नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका भएका कारण देशको विकासमा बालबालिका र किशोरकिशोरीमाथिको लगानी निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

हिमालयको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने नेपालमा संसारकै अग्ला हिमशिखरहरू छन् र तिनमा आरोहण गर्ने शेर्पाहरू बस्छन् । यो एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । यहाँ सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता पाइन्छ । करिब दुई करोड ९० लाख जनसंख्या भएको यस देशको लगभग आधा जनसंख्या कम उचाइ भएको समतल तराईमा बसोबास गर्छन् भने ४३ प्रतिशत पहाडमा र बाँकी ७ प्रतिशत उत्तरी हिमाली भेकमा बस्छन् ।

नेपाल गरिबी घट्दो क्रममा रहेको र मानव विकासमा प्रगति हुँदै गरेको देश हो । सन् २०१७ मा नेपाल एकात्मक शासन पद्धतिबाट संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो जसको फलस्वरूप देशमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार स्थापित भयो । यस प्रक्रियाअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी धेरै सरकारी सेवाहरू स्थानीय र प्रादेशिक तहमा हस्तान्तरण भए । बालबालिकाको अवस्था सुधार्नका लागि सार्वजनिक महत्त्वका कामहरू गर्न नयाँ संरचनाले अवसरहरु प्रदान गरेको छ । यसका लागि, विभिन्न तहमा सम्बन्धित नीति, नियम, संयन्त्र र क्षमताको सुदृढीकरण गर्न उल्लेखनीय प्रयासको आवश्यकता छ ।

देशको जनसांख्यिक अवस्था हेर्दा, नेपालको ४० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षमुनिका बालबालिका छन् (नेपालको जनसांख्यिक परिवर्तनहरू : प्रवृत्ति र नीतिगत प्रभावहरू, २०१७) । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवाले ओगटेको अवस्थामा राष्ट्रको विकासका लागि बालबालिका र किशोरकिशोरीमा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा निम्न विकसित राष्ट्रको समूहबाट र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा माथि उक्लिने लक्ष्य लिएको छ । समग्र गरिबी घट्दै गएको भए पनि दुई-तिहाइ बालबालिका सातमध्ये कम्तिमा एक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार, एसियाका ५८ राष्ट्रहरुमध्ये नेपाल तेस्रो अति गरिब राष्ट्र हो जसको मानव विकास सुचकांक छैटौं न्यून स्थानमा छ । यसका अतिरिक्त धन, भूगोल, भाषा, शिक्षा, जाति, लिंग, उमेर, अपांगता, र आयका आधारमा पनि देशमा निकै असमानता छ । अधिकांश बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू देशले गरिरहेका विभिन्न प्रगतिबाट बाहिर रहेका छन् र कैयौं अधिकारबाट वञ्चित पनि भएका छन् ।

यस्ता अभावहरूले पूर्ण क्षमताको वयस्क बन्न सक्ने बालबालिकाको सम्भावनालाई प्रतिकूल असर पार्छ जसले गर्दा उक्त अभावहरू पछिल्लो पिँढीसम्म सर्ने सम्भावना रहन्छ ।

विगतका दुई दशकमा सहश्राब्दी विकासका लक्ष्यमध्ये धेरै लक्ष्यहरू हासिल गरेसँगै बालबालिकाको विकासमा नेपालले तीव्र प्रगति गरेको छ । तीमध्ये केही प्रमुख उपलब्धिहरू निम्न छन् :

-प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भएका कारण शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा कमी,
-मातृ स्वास्थ्य सेवामा भएको सुधारका कारण मातृ मृत्युदरमा कमी,
-पोषणका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने योजनामा समयअनुसारको उपलब्धी पाइएका कारण ‘बालबालिकाका लागि योग्य संसार’ नामक कार्यक्रम अन्तर्गत सुक्ष्म पोषणका सबै तीन लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उच्च सम्भावना,
-शिक्षाको पहुँच बढाउनमा केन्द्रित कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूका कारण विद्यालय भर्ना हुने दरमा भएको वृद्धि,
-बाल गरिबी तथा कुपोषणको समाधानका लागि बाल अनुदानको सुरुवात र विस्तार ।
बालअधिकारका विभिन्न पक्षहरुमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि नेपालले स्रोत साधनमा पहुँच तथा सुधारका कार्यक्रमहरूमा भएको असमानतालाई सम्बोधन गरेर यस क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ ।
स्रोत : युनिसेफ

प्रतिक्रिया