एमालेमा अध्यक्ष पद सर्वसम्मत नहुने संकेत

सौराहा । नेकपा एमालेको चितवनमा जारी १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा सहमति हुने सम्भावना देखिएको छ । सर्वसम्मतिमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रयास भइरहेको बेला अध्यक्ष पदमा पनि निर्वाचन नगराउन शीर्षनेताहरूबीच अनौपचारिक पहल भने अहिले जारी छ ।

महाधिवेशनमका बन्दसत्रमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको १५औँ बैठकबाट निर्णय गरिएको पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावलाई हिजो (शनिबार) को बन्दसत्रले पारित गरेपछि ३०१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कमिटी बन्ने घोषणा गरिएको छ ।

बन्दसत्रले सबै पदमा सहमतिका लागि उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रस्तुत गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तको पालना गर्दै आफू अध्यक्षमा उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने अडान लिएका छन् ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सबै पदमा सहमतिका लागि कोसिस भइरहेको जानकारी दिएका छन् । हिजो (शनिबार) बन्दसत्र सुरु नहुँदै प्रतिनिधि र कार्यकर्ताले महाधिवेशन स्थलमा सहमतिमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी सदस्यका लागि निर्वाचन नभएमा पनि खुला र समावेशी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ । यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवैधानिक र पार्टी विधानको व्यवस्थाबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला र अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ । सहमति वा निर्वाचन जे भए पनि बन्दसत्र आज सक्ने तयारी छ ।

पारित विधानअनुसार १९ पदाधिकारीमा अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष छ, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सचिव सात जना रहने छन् । पार्टीको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष मताधिकारसहित पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने छन् ।

पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोे गठन गर्ने छ । विधानमा पोलिटब्यूरोको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिएको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवसहित २५ सदस्यीय हुने छन् । निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष डा. विजय सुब्बासहित १० सदस्य गत विधान महाधिवेशनले चयन गरिसकेको छ । बाँकी सदस्य जारी महाधिवेशनले छान्नेछ ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार स्थायी कमिटीले आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सक्ने छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पनि सोहीअनुरुप हुनेछन् । प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको आधार संख्या ७५ सदस्यीय हुनेछ ।

बन्दसत्रले ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी विभाजन गरेको संख्यामा प्रत्येक प्रदेशबाट छ खुला, तीन महिला गरी नौ जनासहित सात प्रदेशबाट ६३ सदस्य निर्वाचित हुने तय गरिएको छ ।