किन घट्दै छ, सेयर बजार ?

लगानीकर्ताहरू भन्छन्, राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकको सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था तथा राज्यका प्रमुख निकाय जसको सेयर बजारलाई हेर्ने/बुझ्ने दृष्टिकोण गलत बन्यो ।

काठमाडौं । सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । यो ऐना सफा भएको खण्डमा अर्थतन्त्रका सबैजसो परिसूचकहरू राम्रा र सबल हुन्छन् र देखिन्छन् । यदि यो ऐना धमिलो छ भन्ने सबै धमिलो देखिन्छ नै ।

अहिले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रलाई हेर्ने ऐना धमिलो भएको छ अर्थात धमिलो बनाइएको छ । सोही कारण पनि विगतमा ३२ सय अंकबाट माथि चढिसकेको नेप्से अहिले २२ सय ८२ अंकमा आएर खुम्चिएको छ । सेयर बजार परिसूचक यसरी खुम्चिँदा झन्डै ४४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरण अहिले घटेर ३३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको छ । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा लगानीकर्ताहरूले मात्र सेयर बजार परिसूचक लगातार ओरालो लागेकै कारण झन्डै-झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । राज्यले यसबाट कति गुमायो राज्य नै जानोस् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा अहिले सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या दुई सय २२ छ । यीमध्ये एक सय ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । ४१ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, पाँचवटा होटेल, पाँचवटा लगानी कम्पनी, चारवटा व्यापारिक संस्था र तीनवटा अन्य समूहका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको पाँच अर्ब ९१ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य पाँच खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा मात्र ७० दशमलव सात प्रतिशत छ ।

यसबाहेक जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा आठ दशमलव ६ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको सात दशमलव एक प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा चार दशमलव एक प्रतिशत, होटेलको हिस्सा एक दशमलव चार प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा सात दशमलव ६ प्रतिशत छ । तर सेयर बजारमा लगातार ओरालो लाग्दा यी सबै कम्पनीका सेयर लगानीकर्ताहरूको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ ।

लगानीकर्ताहरू भनेका जनता हुन् । लगानीकर्ताहरू डुब्नु भनेको जनताको लगानी डुब्नु हो । तर अहिले लगानीकर्ताहरूको खर्बौं रुपैयाँ डुबिसक्दा पनि सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध राख्ने सरकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मूकदर्शक बनेर बसेको छ । पुँजीबजारलाई चुस्त-दुरुस्त राख्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड दुवै नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छन् ।

अर्थ मन्त्रालय यी दुवै निकायमा नेतृत्व सुम्पने कुरामा चुस्त-दुरुस्त हुन सकेको छैन । यी सबैको प्रभाव अहिले सेयर बजारमा देखिएको छ । यो साताको पहिलो दिन ८९ अंकले घटेर २३ सय अंकको झरेको नेप्से यो लेख तयार पार्दासम्म थप ७५ अंकले घटेर २२ सय अंकको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

तर यी सबै हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । लगानीकर्ताहरूको रकम डुब्नुलाई सरकारको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूले नजरअन्दाज गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोसो त्रैमास भनेको लगानीकताहरूका लागि बाली भित्र्याउने समय जत्तिकै हो । यो समयमा सेयर बजार बढ्नुपर्थ्यो तर निरन्तर घट्दै गएको छ ।

यो घट्नुको पछाडि धेरै कारण होलान् तर आम सेयरलगानीकर्ताले बुझेको एउटै कारण भने नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा चारदेखि १२ करोडको सीमा तोकिदिनु, सेयर धितो कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाका रुपमा रुपान्तरण गरिदिनु हो । राष्ट्र बैंकको त्यही एउटा नीतिले नै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयदेखि अर्थात् गत साउनदेखि नै सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको हो । यो ओरालो यात्रा अझै जारी छ, अझै कति समय लम्बिने हो थाहा छैन ।

सेयर धितोमा तोकिएको कर्जा सीमालाई खुकुलो गर्न, सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई विभिन्न माध्यममार्फत निर्देशन दिएका थिए । तर त्यो निर्देशन समेतलाई गर्भनर अधिकारीले अटेर गरे । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो पारेनन्, आमसेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर बजार सुधारका लागि बुझाएका ज्ञापनपत्र र मागहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फालिँदिँदा सेयर बजार अहिले यो विन्दुमा झरेको हो ।

सेयर बजारको गिरावटको अप्रत्यक्ष कारणहरू धेरै होलान् र हुन सक्छन्, तर प्रत्यक्ष कारण भनेको राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जासम्बन्धी गरेको नीतिगत व्यवस्था नै हो, यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिनै पर्छ । सेयर बजारमा गिरावट आउँदा सरकारले गुमाएको कर सबैको जिम्मा राष्ट्र बैंक, त्यसमाथि पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले नै लिनुपर्छ ।