विद्युत् व्यापार कम्पनी खडा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गर्ने भएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनगरी बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबैभन्दा धेरै सेयर भएको र अन्य विद्युत् उत्पादन कम्पनी र विद्युत् विकास लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल) सँग वित्तीय कारोबार गर्नेसमेतको सेयरबाट लाइसेन्स लिएको बताइन् । मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले पनि यसमा चासो दिएकाले त्यसअनुसारको नै कार्यविधि बनाइरहेको बताइन् । उनले अब विद्युत व्यापार लाइसेन्स जलविद्युतको लाइसेन्स जस्तो नहुने पनि स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री भुसालले नेपालमा कुलेखानीबाहेक जलासाययुक्त जलविद्युत नभएकोले प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने बताइन् । त्यसका लागि प्रदेश १ को दुधकोशी, गण्डकीको बुढीगण्डकी, लुम्बिनीको नौमुरे, कर्णालीको नलघाट, सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने र अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् । मन्त्री भुसालले जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माण खर्चिलो हुने भएकोले यो राज्यले नै बनाउने बताइन् ।

मन्त्री भुसालले नेपालमा कुलेखानीबाहेक जलासाययुक्त जलविद्युत् नभएकोले प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने बताइन् । त्यसका लागि प्रदेश १ को दुधकोशी, गण्डकीको बुढीगण्डकी, लुम्बिनीको नौमुरे, कर्णालीको नलघाट, सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने र अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् । मन्त्री भुसालले जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माण खर्चिलो हुने भएकोले यो राज्यले नै बनाउने बताइन् ।

मन्त्री भुसालले सिँचाईको बिजुली निःशुल्क गर्ने योजना बनाएको पनि बताइन् । उनले मन्त्रालयले सिँचाईको बिजुली निःशुल्क गर्ने योजना बनाएको बताइन् । मन्त्री भुसालले नेपालमा आफ्नै बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदै गरेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समायोजन र सहकार्य गरेर सिँचाईमा खपत हुने बिजुली हामी निःशुल्क दिन सक्ने स्थितीमा मन्त्रालयले योजना अघि सारेको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले सिँचाईका लागि नेपालका सबै मानव बस्तीमा निःशुल्क बिजुली दिँदा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने र तराईमा डिजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालित हुने मोटरलाई दुरुत्साहित गरेर विद्युतीय साधनको प्रयोग हुने बताइन् । मन्त्री भुसालले गत हप्ता बसेको बोर्डको बैठकले सय केबीएको ट्रान्सफर्मर आम जनतालाई र किसानहरुले सहकारीमार्फत् निर्माण गर्ने कोल स्टोरेज, वा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेमा २०० केबीएसम्मको विद्युत् निःशुल्क प्राधिकरणको तर्फबाट दिने निर्णय गरेको बताइन् ।

उनले नेपालको सबैभन्दा धेरै पैसा पेट्रोल र डिजेलमा बाहिरिरहेकोले विद्युतीय यातायातलाई बढावा दिनेगरी नीति बनाएको बताइन् । मन्त्री भुसालले निजी संघसंस्थाले मागेअनुसार चार्जिङ स्टेशन दिनेगरी विनियमावली बनाइरहेको बताइन् ।