कोभिड संक्रमणसँगै विभिन्न घटनाको जालोमा बित्यो २०२१

काठमाडौं । सन् २०२१ कोभिडको छायासँगै विभिन्न घटनामा बितेको छ । विश्वमा कोरोनाको दोस्रो लहर आँधीजस्तै आयो । विश्व मानवले विनाशको भयानक दृष्य देख्नु पर्यो । कोरानासँगै सन् २०२१ मा धेरै घटनाहरूले पनि विश्वव्यापी परिदृष्यलाई तान्यो ।

अफगानिस्तानमा तालिबानको सत्ता कब्जा

यस वर्षका विश्वका धेरै घटनाहरूमध्ये अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेको विषय निकै सनसनीपूर्ण भयो । सन् २०२१ अफगानिस्तानका लागि इतिहास परिवर्तन गर्ने वर्ष साबित भएको छ । ९० को दशकमा राज गरेको तालिबान अफगानिस्तान फर्किएको छ ।

तालिबान सत्तामा पुगोस् भन्ने अफगानी सबै जनताको अपेक्षा थिएन । आखिर अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानले कब्जा गरिछाड्यो । सत्ता कब्जा गरेसँगै संसारले कल्पना गर्न नसक्ने विभिन्न क्रियाकलापका भिडियो, फोटो, समाचार सार्वजनिक भए ।

अफगानिस्तानको परिवर्तित अवस्थालाई लिएर अमेरिकाको भूमिकामाथि धेरै व्यक्ति र देशले प्रश्न उठाएका छन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले दोहामा तालिवानसँग सम्झौता गरेको थियो । यो सम्झौता अनुसार अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने बाटो तयार भएको थियो । अमेरिकी सेना फिर्ताको घोषणासँगै तालिबानले अफगानिस्तानका सहरहरू कब्जा गरे । अन्ततः चाँडै तालिवानको प्रभुत्व अफगानिस्तानमा स्थापित हुन सफल भएको छ ।

सन् २००१ मा तालिवानको सत्ता गुमाउनुको कारण बनेको अमेरिकालाई २० वर्षपछि तालिबान फिर्ताको कारण मानिएको थियो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो निर्णयलाई सही मानेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका अनुसार अफगानिस्तानका नेताहरूले हार मानेर देश छाडेर गएका हुन् ।

अफगान सेना पनि कमजोर भएको, धेरै मोर्चामा लडाइँ नगरी पराजय स्वीकार गरेको र यस्तो अवस्थामा युद्ध अन्त्य गर्ने सही निर्णय भएको बाइडेनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तत्कालिन अफगानी सरकारलाइ अपदस्थ गरेर तालिबानी शासन ल्याउन अमेरिकी सेनाको भूमिका थियो भन्ने अमेरिकाको शासन व्यवस्थामा रहेकाहरूको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ ।

वास्तवमा २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्न अपेक्षा गरेभन्दा कम प्रयास गर्नुपरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानी र उनका धेरै सहयोगीहरूले देश छोडे । अगस्त १५ मा सशस्त्र तालिबान लडाकुहरू राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गरे । काबुल कब्जा गरे । त्यसको केही दिनपछि तालिवानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो भूमि कसैको विरुद्धमा प्रयोग नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तालिबानका प्रवक्ता जबिहु्ल्लाह मुजाहिद भन्छन् , ‘म विश्वका जनता, संयुक्त राष्ट्र संघ, सबै दूतावास र हाम्रा छिमेकीहरूलाई आश्वासन दिन्छु कि हामी अफगानिस्तानको भूमि कसैको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिने छैनौं । हामीले सबैलाई माफ गरेका छौ । हामी बदला लिने छैनौं । ती युवाहरू जोसँग प्रतिभा छ, हामी उनीहरूलले देश छोड्न दिन चाहँदैनौं । ’

सत्ता कब्जा गरेको केही दिनपछि तालिवानले अन्तरिम सरकार गठनको घोषणा गरेको थियो । तालिबानका संस्थापकहरूमध्ये एक मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दलाई प्रधानमन्त्री र मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।

तर, तालिबान सरकारलाई विश्वका कुनै पनि देशले मान्यता दिएका छैनन्, कारण थियो तालिवानको अन्तरिम सरकारमा यस्ता धेरै अनुहारहरू समावेश भए, जसलाई एफबीआईको वान्टेड आतंकवादी सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

कतिपय देशले सरकारमा महिला समावेश नगरेसम्म सरकारलाई मान्यता दिन नसकिन प्रतिक्रिया दिएका छन् । तालिबानले महिलाले काम गर्न नपाउने र छोरीले पढ्न नपाउने नियम बनाएको छ । तर, तालिबानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले सञ्चारकर्मीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा धेरै कुरामा स्थिति स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका गरेका छन् ।

उनले अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रणपछि सरकार मातहतमा काम गर्ने कुनै पनि महिलालाई बर्खास्त नगरिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको तलब, शिक्षा र रोजगारीमा कुनै कमी नभएको उनको भनाइ छ । यता तालिबान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानको स्वास्थ्य प्रणाली खस्कँदै गएको छ । विभिन्न देशले सन् २०२१मा अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायताको रूपमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सामग्री पठाएका छन् ।

हालको स्वास्थ्य संकटसँग जुध्न अझै थप सहयोगको आवश्यकता रहेको तालिबान नेतृत्वको सरकारले बताएको छ । वर्षको अन्त्यसम्ममा, तालिबानले केही कठोर निर्णयहरू गरेको थियो । मन्त्रालयहरू विघठन गर्यो, पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण भयो ।

तालीबान नेतृत्वको सरकारले लामो दूरीको यात्रा गर्न अनुमति दिने गरी फेरि एक पटक मध्यम र लामो दूरीको यात्रा गर्न अनुमति दिने आदेश जारी गर्यो । तर महिलालाई अधिकार दिने सरकारमा रहेकाले दावी गरेपनि व्यवहारमा भने देखिएन ।

कोराना संक्रमणको वर्ष

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले यो वर्ष पनि विश्वलाई नै आक्रान्त पार्यो । सन् २०२१ मा विश्व बिस्तारै ट्रयाकमा फर्किंदै गर्दा कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट धेरै देशमा समस्याको कारण बन्यो । यो भेरियन्ट पहिलो पटक भारतमा पहिचान गरिएको थियो । यस भेरियन्टले खोप लगाइएका मानिसहरूलाई पनि असर पुर्यायो ।

डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले जुलाईमा यसको गम्भीरताबारे चेताउनी दिँदै डेल्टा भेरियन्ट अत्यन्त खतरनाक र तीव्र गतिमा उत्परिवर्तन भइरहेको बताएका थिए ।

हालसम्म प्रायः सवै देशमा फैलिएको छ । बेलायतदेखि अमेरिकासम्म, डेल्टा भेरियन्टका सबैभन्दा बढी केसहरू भेटिए । यसको असर मानव स्वास्थ्यमा मात्रै सीमित रहेन, विश्वको आर्थिक स्वास्थ्यमा पनि रह्यो ।

धेरै बन्दरगाहहरूमा सामान बोकेका जहाजहरू रोकिए । जसको असर सामानको मूल्यमा परेको छ । धेरै कुराको माग बढ्यो, धेरै कुराको अभाव भयो । आपूर्ति सहज बनाउन विभिन्न देशहरूबीच बैठकहरू बसे । शिखर सम्मेलनमा आपूर्तिसम्बन्धी विषय एक प्रमुख मुद्दा बन्यो ।

वर्षैभरि कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा विश्वका सबै देशले खोपको कामलाई तीव्रता दिए । भारतले पनि २१ अक्टोबरमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको थियो ।

भारत विश्वमा सय करोड खोपको अंक पार गर्ने देश बनेको छ । तर विश्वका केही देश यस्ता छन्, जहाँ खोप सुरु हुन सकेको छैन । कतिपय देशमा एक डोजपछि दोस्रो डोज पुग्न सकेको छैन । कारण थियो, न त उनीहरूसँग खोप किन्न पैसा नै थियो, न खोप उत्पादन गर्ने साधन ।

कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट आएपछि खोप उत्पादकहरूले निर्यातको सट्टा आफ्ना नागरिकको खोपमा ध्यान दिन थालेका छन् । भ्याक्सिन होर्डिङको कदमको आलोचना विश्वभरि नै भयो । अफ्रिकी डाक्टर फेना एथेब्वे भन्छिन्, ‘खोप वितरणको यो असमानताले अफ्रिकी देशहरूमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको छ । ’

सन् २०२१ मा केही देश पहिलो र दोस्रो डोजलाई लिएर चिन्तित थिए भने धेरै समृद्ध देशले बुस्टर डोज अर्थात कोरोनाको तेस्रो डोज दिन थाले । २०२१ वर्षको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण ओमिक्रोन देखा पर्यो । ओमिक्रोनको संक्रमणले विश्वभर हलचल मच्चाएको छ । तीन साताको अन्तरालमा यो संक्रमण ७० भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएको रेकर्ड स्थापित भयो ।

नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिएपछि विश्वभरका देशहरूले आ–आफ्नो स्तरबाट सावधानी अपनाइरहेका छन्। अहिलेसम्म विज्ञहरुले अमिक्रोन बढी संक्रामक भएको बताउँदै आएका छन् । तर यसले शरीरमा कत्तिको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने बारेमा भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

इरानका आणविक कार्यक्रमको चर्चाको वर्ष

सन् २०२१ मा इरानको आणविक कार्यक्रम र आणविक सम्झौतालाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयासहरू निरन्तर चर्चामा रहे । यसको भूमिका पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा लेखेका थिए जब उनले अमेरिका इरान आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरे। उनले इरानमाथि धेरै आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

इरानको आर्थिक अवस्था नाजुक हुन थाल्यो । इरानले पनि आणविक सम्झौताको शर्त तोड्दै निर्धारित सीमाबाट युरेनियम संर्वद्धनको शुद्धता बढाउन थाल्यो । २०२१ को सुरुमा जो बाइडेन अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति बनेपछि, सम्झौतालाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयासहरू भए, तर इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीले अमेरिकाले पहिले सबै प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने अडान लिए ।

इरान र अमेरिकाको सम्झौतालाई पुनस्र्थापित गर्न पहिले पेरिसमा बैठक बसेको थियो, त्यसपछि अस्ट्रियाको भियनामा सम्झौतासँग सम्बद्ध देशहरूले बैठक गर्ने निर्णय गरे । अन्ततः सन् २०२१ मा इरानको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भयो ।

इरानमा आध्यात्मिक युगको अन्त्य भयो । महान युग सुरु भयो । कट्टरपन्थी विचारधाराका इब्राहिम राईसी ६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरी देशको १३ औं राष्ट्रपति बने । यद्यपि, इरानको राजनीतिक प्रणालीमा देशसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा अन्तिम निर्णय सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीसँग हुन्छ ।

राष्ट्रपति बनेपछि रायसीले आणविक सम्झौतामा खामेनीको दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाए । सन् २०१५ मा भएको सम्झौता अनुसार इरानले ४ प्रतिशत शुद्धतासम्म मात्रै युरेनियम प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । तर सम्झौता तोडिएपछि इरानले प्रवद्र्धनको कामलाई धेरै गुणा बढाएको छ ।

आणविक बम बनाउन युरेनियमलाई ९० प्रतिशतसम्म शुद्ध गर्नुपर्छ । युरेनियम प्रवद्र्धन बढाउनु महाशक्ति राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय हो । अब अष्ट्रियामा हुने वार्तापछि मात्र युरेनियम सम्झौता अगाडि बढ्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।

म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा लिएको वर्ष

भारतको छिमेकी मुलुक म्यानमारमा सेनाले देशकी सर्वोच्च नेतृ आङ सान सुकीलगायत धेरै नेतालाई गिरफ्तार गरेर सत्ता हात पारेको छ । म्यानमारमा सन् २०११ मा सैन्य शासनको अन्त्य भएयता दोस्रो पटक चुनाव भएको थियो । सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले चुनावी नतिजामा ८३ प्रतिशत सिट जितेको थियो । तर विपक्षी र म्यानमारको सेनाले नतिजामाथि प्रश्न उठाए ।

विपक्षी दलको पुनः मतदानको मागलाई सशस्त्र बलले समर्थन गर्दै राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगका अध्यक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्यो । तर, सेनाले चुनावमा धाँधली भएको कुनै प्रमाण दिन सकेन । यसपछि सुकीमाथि सेनाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर सत्ता हातमा लिएको छ । संसदको नयाँ अधिवेशन सुरु हुन लागेको बेला म्यानमारमा विद्रोह भएको थियो ।

नेतृ सुकीको गिरफ्तारीको विरोधमा म्यानमारभरका मजदुरहरूले राष्ट्रव्यापी हड्ताल गरेका थिए । आङ सान सुकीको रिहाइ र देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन भयो । २०२१मा म्यानमारमा ठूलो प्रदर्शन झण्डै एक दशकपछि देखिएको हो । सेनाले म्यानमारमा एक वर्ष लामो संकटकाल लगाएको छ ।

सेनाले कमान्डर–इन–चीफ मिन आङ लिङलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको छ । सेनाले अर्थ, स्वास्थ्य, गृह, परराष्ट्रलगायत सबै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई हटाएर आफ्नै मान्छे नियुक्त गरेको छ । फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक साइटहरू बन्द गरेको छ ।

आङ सान सुकी र उनको पार्टीका नेताहरूलाई सुरुमा घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । तर डिसेम्बरमा सुकीलाई सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भड्काएको आरोपमा चार वर्षको जेल सजाय सुनाइयो । कमाण्डर इन चिफ मिन आङ लिङले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि हिंसात्मक घटनालाई सह्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

म्यानमारको सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि शृंलाबद्ध ढंगले जनताको हत्या गरेको बीबीसीको रिपोर्टबाट थाहा भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि म्यानमारमा सेनाले ‘कू’ पछि मानवता विरोधी कार्य गरेको बताएको थियो ।

मानवअधिकारवादी समूहका अनुसार म्यानमारमा ‘कु’ पहलअघि पनि बेपत्ता, बन्धक र यातनाका घटना भए । सत्ता ‘कु’ भएपछि हिंसा तीव्र रुपमा बढेको छ । म्यानमारमा संकट वर्षैभरि नै रह्यो ।स्वीडेनको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्डालेना एन्डरसनले स्वेज नहरमा सपथ ग्रहण गरेको १२ घण्टाभित्रै राजीनामा दिएकी थिइन् ।

यस्तै २०२१ वर्षको अन्त्यमा ३५ वर्षीय युवा गेब्रियल बोरिक चिलीको राष्ट्रपति बनेर विश्वभर चर्चामा आए ।