‘केही जनप्रतिनिधि छाडा साँढेजस्तै छन्’

नेपालखोजमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । स्थानीय तहले पछिल्लो समयमा गरेका विकासका काम, स्थानीय बासिन्दामा विकासको पहुँच, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको काम गराइ, जनप्रतिनिधिले सुधार्नुपर्ने पक्षलगायत विषयको सेराफेरोमा रहेर स्थानीय विकास विज्ञ श्यामप्रसाद ढकालसँग नेपालखोजका लागि केशव भट्टराईले विशेष कुराकानी गरेका छन् । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं ।

हाइलाइट्स :
–सरकारले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर लिएको नारा केही हदसम्म सफल भए पनि अधिकांश विफल भएको छ । जुन किसिमले जनताले स्थानीय तहमा अधिकारको पाएको महसुस गर्नुपथ्र्यो, त्यो छैन ।
–स्थानीय सरकारले पर्याप्त अधिकार प्राप्त गरे पनि जनतासम्म पुर्याउन समन्वयको ठूलो अभाव देखिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयविना धेरै क्रियाकलाप भएका कारण संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् ।
–स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफूले प्राप्त गरेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेका देखिएको छ । आफूले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई पन्छाएर आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा ‘मेरो अधिकार’ भन्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू अघि बढेका छन् ।
–संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट समानुपातिक रूपमा वितरण गरेका छन् । त्यो परिधिभित्र रहेर बजेट बनाउने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।
–तयार गरिएको बजेट सरकारले निर्दिष्ट गरेको सूचना प्रणालीमा इन्ट्री भएपछि प्रविष्टिअनुसार खर्च गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले संघीय र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।
–प्रमुख, उपप्रमुख, अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीबीचै उचित समन्वय हुन सकेको छैन । समन्वय अभावमा एक–अर्कामा गलत आरोप लगाउने र हरेक कुरामा अख्तियारमा उजुरी पर्ने अवस्थासम्म भएको छ ।
–कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि छाडा साँढेजस्तो भएर हिँडेका छन् । अरूले भनेका कुरा नसुन्ने, नीतिगत रूपमा निर्णय गर्न नमिल्ने कुरामा दबाब दिने, संघीय कानुनअनुसार बाझिने क्रियाकलाप गर्ने गर्छन् ।
–संघीय सरकारले शिक्षक नियुक्ति गर्न शिक्षा सेवा आयोग बनाएको छ । हरेक संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोट गरेर पठाउँछ । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले शिक्षकको विज्ञापन गरेर, लिखित परीक्षा लिएर नतिजा (परीक्षाफल) निकाल्दै छ । यद्यपि स्थानीय तहलाई शिक्षक नियुक्ति गर्ने र पदपूर्ति गर्ने अधिकारै छैन ।
–केन्द्रको नियम जस्तोसुकै होस् मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने अहम् भावना स्थानीय तहका पदाधिकारीमा छ । स्थानीय तहमा जुन किसिमले विकास हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।