‘भिसा सेन्टरबाटै नेपाली कामदारमाथि आर्थिक शोषण, यसरी हुँदो रहेछ ब्रह्मलुट !’
काठमाडौं । सरकारले भिसा सेन्टर र मेडिकलका नाममा सिन्डिकेट प्रणाली लागु गरी कामदारमाथि शोषण गरेको वैदेशिक रोजगार संघले टिप्पणी गरेको छ । सिन्डिकेट प्रणालीले नेपालीलाई सहज किसिमले सेवा नपुर्याउने र रोजगारदाता कम्पनीहरू पनि रुष्ट हुने संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ दाबी गर्छन् । महासचिव श्रेष्ठले भिसा सेन्टर स्थापना गर्ने भन्ने सुनिएको, तर मन्त्रीले केक काटेरै उद्घाटन गरेको खबरले आफूूहरू अन्योलमा परेको बताए ।
महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सीमित व्यक्तिले भिसा सेन्टर ल्याउन खोजिरहेका छन्, उनीहरूले नै मार्केटिङ गर्ने, उनीहरूले नै डिमान्ड पाउने र काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । अहिले कतारमा त्यही भइरहेको छ ।’ श्रेष्ठले भिसा सेन्टरले कामदारलाई दिने सेवा-सुविधा पूर्णरूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने पनि बताउँछन् ।
सिन्डिकेट ल्याउने व्यक्तिहरूको आधिकारिक नाम भने प्रमाण नपुगीकन लिन नसकिने वैदेशिक रोजगारका पदाधिकारी बताउँछन् । संघले सुन्नमा आएका रोजगार व्यवसायीहरूमध्येमा कोही सिन्डिकेट ल्याउन लागि परेको जनाएको छ । केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाएका बेला हेम गुरुङ, रवीन गुरुङलगायतले क्यूभीसी ल्याउन भूमिका खेलेका हुन् । उनीहरूले सुरुवात गरेको भिसा सेन्टर र मेडिकल प्रणालीलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । वर्तमान वैदेशिक रोजगार संघका पदाधिकारी कांग्रेसनिकट छन् । आफूनिकट कांग्रेसको सरकार रहेका बेला एमालेनिकट केही व्यक्तिहरूको प्रयासमा ल्याइएको भिसा सेन्टरको उद्घाटन नै हुन्छ भनेर संघका पदाधिकारीहरूले सोचेका पनि थिएनन् ।
श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्ण श्रेष्ठले क्यूभिसीको उद्घाटन बुधबार गर्नेबित्तिकै वैदेशिक रोजगार संघले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको थियो ।संघले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भिसा सेन्टरको उद्घाटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।नेपाली कामदारहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने उद्देश्यका साथ भिसा सेन्टर र मेडिकलका नाममा सिन्डिकेट कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने संघले जनाएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने संघको तयारी छ।
नेपालमा भिसा सेन्टर स्थापना हुँदा नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। वैदेशिक रोजगार संघको आपत्ति पनि यही विषयमा हो । भिसा सीधै दूतावासको हाताभित्र मात्रै आएको वैदेशिक रोजगार संघको ठहर छ ।
यस्तै संघले भिसा र मेडिकल सेन्टरको आधिकारिकताका सम्बन्धमा आज (बिहीबार) सम्बन्धित मन्त्रालय (परराष्ट्र र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) र यूएई दूतावासमा पत्राचारसमेत गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारका क्रममा नेपालीमाथि शोषण हुने गरेका आजभोलिका विभिन्न उदाहरणहरू नै काफी छन् । केही समयअघि मलेसियन दूतावासले ७ सय रुपैयाँमा स्टाम्पिङ गर्ने गरेको थियो । तर आजभोलि ७ हजार ८ सय १० रुपैयाँ लिँदा साँच्चै कामदारमाथि चरम शोषण भएको प्रस्ट हुन्छ । यहाँसम्म कि स्टाम्पिङ गरिएको रसिद भने सात सय रुपैयाँको नै दिने गरिएको छ । स्टाम्पिङ राम श्रेष्ठको भीएलएन नामको संस्थाले गर्ने गरेको बुझिएको छ । यो सीमित व्यक्तिका नाममा सिन्डिकेट गरिएको उदाहरण हो ।
यस्तै साउदीबाट मेडिकल सेन्टर नेपालमा स्थापना गरेर ५ हजार ५ सय लिने गरेको छ । अन्य मेडिकल संस्थाले २५ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड ४५ सय रुपैयाँ छ । यस्तै मलेसियाको बायोमेट्रिकले नेपाल सरकारले तोकेको सवै मेडिकल सेन्टरलाई अधिकतम ४५ सय रुपैयाँ लिनु पर्ने हो, तर बायोमेट्रिकले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गर्छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र हेर्दा विभिन्न देश जाने कामदारसँग विभिन्न सिन्डिकेटको बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरिएको छ । यस्तै कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी कमाऊ धन्धामा धेरै संस्थाहरू नेपालमा खोलिएका छन् ।
मलेसियामा भिसा स्टाम्पिङ पहिले मलेसियन दूतावासले सीधै गथ्र्यो । पछि भने भीएलएन भन्ने संस्थालाई दिइयो । यसैगरी मेडिकल गर्न ७ हजार ५ सय, मायग्राम र बायोमेट्रिक गर्न ७ हजार ५ सय असुल्ने व्यवस्था गरियो । यस्तै फिङ्गर प्रिन्ट गर्ने पनि छुट्टै संस्था स्थापना गरियो । एउटा कामदार मलेसिया जान उसको अतिरिक्त खर्च पहिले ७ हजार रुपैयाँ मात्रै पर्दथ्यो । अहिले ३० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी असुल्ने गर्छन् ।
क्यूभीसी भन्ने संस्थाले निःशुल्क सेवा प्रदान गर्छौं भनेर आयो । तर निःशुल्क गरेको छैन । अहिले क्यूभीसीले हरेक व्यक्तिसँग घुमाउरो पाराले रकम असुली गर्ने गरेको छ । यसले हरेक व्यक्तिलाई मेडिकल अनफिट भन्ने गरेको वैदेशिक रोजगार संघका पदाधिकारीहरू दाबी गर्छन् । मेडिकल चेक गरेका कामदारलाई शंकास्पद रूप देखिएकाले फलानो क्लिनिकमा गएर पुनः जाँच गराउन भनिन्छ । भर्खरैको उदाहरण हो– वैदेशिक रोजगार संघमा एक व्यक्तिलाई एचआईभी संक्रमण भएको भन्ने रिपोर्ट पुग्यो । टेकु अस्पतालमा जाँच गर्न पठाइयो । नेगटिभ रिपोर्ट आयो । वैदेशिक रोजगारमा जान खोजेका ती मानिसलाई चारचोटि मेडिकल गराएर ५० हजार रुपैयाँ लुट्ने काम भएको रहेछ ।
यस्तै कामदारका लागि एप्वाइन्मेन्ट पनि एक महिना र डेढ महिनापछिको मात्रै पाइन्छ । त्योभन्दा अगाडि नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । १० हजार रुपैयाँसम्म बुझाए आजको भोलि एप्वाइन्मेन्ट दिइन्छ । यी विभिन्न उदाहरणबाट निःशुल्कका नाममा वैदेशिक कामदारमाथि ब्रह्मलुट गर्ने गरिएको स्पष्ट हुन्छ । दुबई भिसा सेन्टर पनि क्यूभीसी भिसा सेन्टरकै रूप भएको वैदेशिक रोजगार संघको दाबी छ ।महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भिसा स्टाम्पिङ त निःशुल्क हुनुपर्यो नि, जसरी अन्य मुलुकले पनि निःशुल्क गरेका छन् ।’
दुबई जानका लागि १० वटा सेन्टरमा मात्रै मेडिकल गर्ने नियम चलखेलको उपज हो, सिन्डिकेट रूपी रोग हो । अहिले एउटा मेडिकलबाटै करोडौंको चलखेल हुने गरेको छ । कामदारबाट ९ हजारसम्म अनावश्यक रकम असुल्न गाम्का मेडिकल खोलिने बुझिएको छ । दुबईमा यो सिस्टम लागु नै भएको नै छैन भने नेपालमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नभएको वैदेशिक रोजगार विभाग बताउँछ ।
नेपालका रोजगारविहीन जनता जो विदेश जान चाहन्छन्, उनीहरूमाथि आर्थिक भार लगाएर शोषण गर्न नहुने वैदेशिक रोजगार संघका वर्तमान पदधिकारीहरूको निष्कर्ष हो । रोजगार व्यवसायीले पनि कामदारसँग बढी पैसा लिने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर अव्यवहारिक रूपमा सरकारले खोल्न अनुमति दिएका संस्थाका कारण बढी पैसा लिन बाध्य हुनुपरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
कोरोनापछि वैदेशिक रोजगार अलिअलि फस्टाउँदै छ । सुधार हुँदै गएका बेला एक्कासि सिन्डिकेट प्रणाली लागु गर्दा देशका निम्ति हित नहुने रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । यस्तै कामदारका लागि पनि हित नभएको उनीहरूको ठहर छ । राजस्व कम भएर देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भएका बेला विभिन्न भिसा सेन्टर र मेडिकलका नाममा कामदारमाथि ब्रह्मलुट गर्नु ठीक नहुने संघको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया