मलको समस्या समाधान हुन्छ : कृषिमन्त्री यादव

काठमाडौ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले तत्काल मल, खाध्य समस्या समाधान हुने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा भारतसँग जिटुजीमार्फत मल खरिदको सम्झौता गरिएको यादवले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले नेपाल सरकारसँग १२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डिएपी छ । केही दिनभित्रै किसानलाई दिन्छौं ।’ मन्त्री यादवले युवा शक्ति स्वदेशमै बसोस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताए । कृषिमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

यादवले भने, ‘अहिले राम्रो प्रयास भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं । ६५ प्रतिशत यो पेशामा आवद्ध छन् ।’ उनले देशको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले कृषि क्षेत्रमा २० वर्षे योजना बनाएको छ । त्यो योजनाअन्तर्गत यसमा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । पहिलो कुरा कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र यसको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण अनि औद्योगिकरण, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजारीकरणको उचित प्रवन्ध गर्नुपर्छ ।’

उनले उत्पादन वृद्धिको लागि सामूहिक खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नै कृषि क्षेत्रको विकास हुने बताए । उनले भने, ‘चक्लाबन्दीको आधारमा व्यवसायिक खेती गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ, हुन त यो निर्वाहमुखी पेशा हो । यसलाई आकर्षणको पेशा बनाउनुपर्छ । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।’

अहिले नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘जर्मनसँग नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युतमा नै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ । जर्मन र थाईल्याण्डको कम्पनी ईच्छुक छन् । सबै प्रदेशमा आवश्यक मल उत्पादनको लागि उहाँहरुले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अहिले सामान्य छलफल भएको छ । तर, यसको प्रवल सम्भावना हुनसक्छ ।’

मन्त्री यादवले भारत सरकारले नेपालको विकास र नेपाली जनताको हितको लागि धेरै ठूलो योगदान गरेको बताए । उनले भने, ‘चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक या सामाजिक क्षेत्रमा, या त प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा भारतले निरन्तर नेपाललाई सहयोग गरेको छ । भारतले मल खाध्य दिने निर्णय गर्यो, यो खुशीको कुरा हो । भारतमा नै मलको अभाव छ । पाँच लाख मेट्रिक टन भारतले दिओस भन्ने हामी चाहन्छौं । अहिले डेढ लाख मेट्रिक टन दिएको छ । भारत सरकारप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’