विकास निर्माणको काममा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसदहरुको जोड

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले देशमा विकास निर्माणको काममा ढिलाई हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
त्यसैगरी सांसदहरुले निर्माण व्यवसायीहरुले पनि विकास निर्माणको काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद कमला रोक्काले निर्माण व्यवसायीहरुले जानि बुझि नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता रहेको बताए । सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै नठानी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी कामको अनुगमन र कारबाही कुन तहको सरकार र निकायले गर्ने भन्नेमा पनि ठोस हुनुपर्ने बताए । सांसद् रंगमती शाहीले निर्माण व्यवसायीहरुले काम वापतको रकम पेश्की लिने र सो काम नगरी जग्गामा लगानी गरी नाफा कमाउने ध्येय लिएको सुनिने गरेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरुले किन थोरैमा ठेक्का लिने गरेका हुन् सो कुरा रहस्यको विषय भएको उनको भनाई छ । आफुलाई घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिनु नहुने भन्दै उनले कमजोरी नै घटीघटाउमा ठेक्का लिनु रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाहरु अगाडी नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माण सम्बन्धी कामहरु सम्पन्न हुन नसकेको बताए । राजनीतिक पार्टीहरुले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाब र प्रभावमा अगाडी बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।
निर्माणसम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता नहुने उनले उल्लेख गरे । देशभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी भएको भएपनि देशभरका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइनुपनि अर्को समस्याको रुपमा उल्लेख गरे । यि समस्याहरुको समाधान नभएसम्म विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढ्न नसक्ने उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले सरकारले कानून राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा समयमा नदिने अनि कामचाहीँ गर भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरे । निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानमा ध्यान दिएर सहयोग गरौँ भन्ने भावना कसैको नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई कुनै इज्जत नगरिएको उनले बताए ।
सरकारले कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा सुनिरहेको उनको भनाई छ । निर्माण सम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउँदा होस् अथवा काम अगाडी बढाउँदा होस् निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरे । सांसद् गजेन्द्रबहादुर महतले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तिमा २० प्रतिशत पेश्की दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
२० प्रतिशत पेश्की दिनाले सरकारलाई धेरै राजस्व आउने तथा पुजि चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले बताए । सांसद् महतले हालका अर्थमन्त्री कञ्जुस् अर्थमन्त्री भएको टिप्पणी समेत गरे ।
सांसद् यज्ञराज सुनुवारले विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा नीतिमा समस्या भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न संसदले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले नियतमा समस्या भए दण्ड र पुरस्कारको कडा रुपले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । नेतालाई सत्ता र चन्दा, ठेकेदारलाई कमाउन र कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई कमिशन भएपनि पुग्ने गरेको भन्दै यसो गर्नु देश र जनताप्रतिको घात हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया