राष्ट्र बैंकले माग्यो सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी सुझाव

कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ उपर रायसुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सम्पुर्ण सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नाउँमा सार्वजनिक सुचना जारी गर्दे मस्यौदा उपर ३५ दिन भित्र रायसुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रमा वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हुँदा मुलुकको दिगो विकासमा यी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ । मानवीय, सामाजिक र बाह्य वातावरणको संरक्षण हुन सकेमा मात्र वित्तीय क्षेत्र प्रति सर्वसाधारणकोे विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने, वित्तीय स्थायित्व कायम हुने र संस्थाहरु अविच्छिन्नरुपमा दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सहज हुने हुन्छ ।

वित्तीय संस्थाले आफ्ना सबै सरोकारवालाको हित संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने भएकोले मुलुक र समाज प्रति संस्थाको उत्तरदायित्व रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सामाजिक तथा वाह्य वातावरणलाई अझ स्वच्छ, समावेशी, दिगो बनाई भावी पुस्ताको लागि समेत बस्न योग्य तुल्याउने कर्तब्य सरकार, सामाजिक अभियन्ता र समाजमा रहेका प्रत्येक नागरिकको भए जस्तै समाजमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत कर्तव्य हुन आउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

समाज र मुलुक प्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच साथै पिछडिएका वर्गको उत्थानमा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक होस् र त्यसको उपयोग मुलुकको वृहत्तर हितमा होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गरिएको हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक विकास, वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन, वित्तीय समावेशीकरण, विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धन साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमा योगदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफाको निश्चित अंश संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नु रहेको पनि राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।

मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएका हुँदै आएका सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्च निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा मुलुकभर न्यायोचित ढंगले वितरण हुने, सामाजिक हित प्रवद्र्धन हुने र बहुउपयोगी कार्यमा स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग हुने विश्वास लिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकबाट बैंकबाट बाँणिज्य बैंक, बिकास बैंक, फाईनान्स कम्पनी र लघुबित्त बित्तीय संस्थाहरुकोरुपमा अनुमती प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

कारणवश ४० प्रतिशत रकम खर्च नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने, मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार यस्तो रकम शिक्षा, स्वास्थ, मानवीय सहयोग, राहत, बिश्व सम्पदा, बित्तीय साक्षरता, वातावरण, दिगो विकास आदिमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।