संविधानसभाकै सरकारको शैली र त्यही अभ्यास

माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनसँग शान्ति-सम्झौता भएपछि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको समयावधिभित्र पनि संविधान बन्न नसकेपछि सात दलको आपसी सहमतिबाट म्याद थप गरी पुन: सविधानसभाको निर्वाचन गरियो । त्यसपछिको कडा परिश्रम र मिहिनेतबाट संविधान बन्यो ।

यो कुरा कुनै प्रसंग कुनै सन्दर्भ मा जोड्नुभन्दा पनि तत्कालीन समयमा सात दलकै सहमति र सहकार्यमा मुलुक झन्डै आठ वर्ष चल्यो । साँच्चै भन्ने हो भने तत्कालीन समयमा सात दलको अधिनायकवादमा मुलुक चलेको थियो । सात दल भनिए पनि वस्तुत: तीन दलकै अधिनायकवादमा मुलुक चलेको थियो । त्यो समयमा जनताले मुलुकमा संविधान निर्माणकै लागि, मुलुकमा रहेको संक्रमण अन्त्यकै लागि राजनीतिक दलको त्यो अधिनायकवाद स्वीकारेका थिए । राजनीतिक दलको त्यो सहमति र सहकार्यबाट मुलुकको सञ्चालन स्वीकारेका थिए ।

परन्तु संविधान घोषणपश्चात तीनै तहको निर्वाचन भई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार निर्माणपछि पनि सरकारमा बसेका, सरकारको नेतृत्व लिएका राजनीतिक दलबाट संविधान निर्माणपूर्वका सरकारले चलाएजस्तै सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलका नेताहरुले न्याय कानुन, विधि र विधान र संविधानविपरीत आपसी सहमति र सहकार्यमै आफ्नो अनुकूल हुनेगरी सरकार चलाएका छन् । यही अवस्थालाई नै अधिनायकवाद भन्नुपर्छ । १२ बुँदे शान्तिसम्झौता र त्यसपछि संविधान घोषणा भई तीनै चरणको चुनाव सम्पन्न हुनुपूर्वको सरकारले सरकार चलाउने रणनीति, प्रवृत्ति, प्रकृति सहमति र सहकार्य नै थियो ।

तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलकै सहमति नै संविधान थियो, निर्णय नै नियम र कानुन थियो । त्यो संक्रमणकालमा मुलुकको स्थिरताका लागि संविधान निर्माणका लागि नेपाली जनताले तत्कालीन समयको सरकारको त्यो अधिनायकवादलाई स्वीकारेका थिए । स्वीकार्नुपर्ने कारण हामी सबैको विविध विचार बोकेको विविध पार्टी जसले हामी सबैको प्रतिनिधित्व गर्दथियो । तर यसको मतलब यो हैन कि संविधान क्रियाशील भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसक्दा पनि त्यो अभ्यासमै सरकार चल्नुपर्छ । अहिले सरकारमा सम्मिलित दलहरु त्यही ‘ह्याङ ओभर’मा छन् । त्यही अभ्यासमा, त्यही सहमति, त्यही सहकार्यमा छन् । यसले संविधानको मर्मलाई घात गरेको छ । हाम्रो सहमति, हाम्रो सहकार्य नै नियम हो, कानुन हो यस्तो सन्देश दिँदै छन् दलहरु । सरकारको निर्णय नै कानुन हो र आदेश नै फैसला हो यस्तो देखिँदै छ ।

संविधानसभाको सरकारमा रहँदाको सरकार चलाउने अभ्यासमा रहँदाको नेपाली कांग्रेसले परिवर्तित राजनीतिमा आफूलाई, आफ्नोपार्टीलाई र त्यो पार्टीमा समाहित भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई समाहित गर्न सकेनन् भने,
संविधान र विधि-विधानमा चलाउन सकेनन् भने या चलाउन चाहेनन् या समाहित गराउन चाहेनन् भने के यो पार्टीको अहिले प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभिष्ट थियो त ? भविष्यमा प्रश्न नउठोस् र यो पनि दोष नलागोस् कि कांग्रेसको कारणबाट संविधान धरापमा पर्यो ।

जस्तो कि अहिले घटनाक्रमले वर्तमान सरकार त्यही अभ्यासमा छ । जस्तो प्रतिनिधिसभाको चुनावपूर्व संविधानसभा रहँदाको सरकार शैलीमा नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेतृत्वमा निर्मित सरकार छ । त्यही शैली सरकारमा उपस्थित दलमा छ हामीबाहेक अन्य दल छैन । यो विचारले सबैको र सबै ठाउँको नायकत्व हरण गर्दै त्यसरी नै नियम-कानुन र विधिको शासनलाई कुल्चँदै वर्तमान सरकारको अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति देखिँदै छ यो पथले लोकतन्त्र खतरामा पर्ने हुँदा दुरुस्त कानुनी राज्य, संविधानको अक्षरश: पालना गराउँदै मुलुकलाई विधि विधानले चलाउन नै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र त्यसमा समावेश भएक सहयात्री दलले लोकतन्त्रका लागि विधिको शासनका लागि उभिनुपर्छ र उत्रनुपर्छ ।

समय रहँदै सच्चिएर आउँछन् तत्कालीन सहयात्री दलमा यही विश्वास र भरोसा राखौं बाँकी नेपाली कांग्रेसका सभापतिमा जो आदेश !