खतिवडाको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत मात्र कर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिँदा ५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने बताएको छ । योसँगै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको हो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खतिवडाको निर्णय उल्ट्याएको हो । गत मंसिर २१ गते बसेको इजलासले गरेको फैसला बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै ५ प्रतिशत कर लिन भनेको हो ।

कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र करकट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (१) को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन ।’

कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।