‘अब हायर पर्चेज गर्दा ब्याजबाहेक अन्य दस्तुर लिन नपाइने’

काठमाडौं । हायर पर्चेज शीर्षकअन्तर्गत कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ ।

२०७० (दोस्रो संशोधन, २०७५) लाई संशोधन गर्दै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० (तेस्रो संशोधन, २०७८) जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रयमासको खुद सम्पत्ति बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि किसिमले निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाउने छैन । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याजबाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

धितो मूल्यको ८० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह

बैंकले कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा ब्याजदरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नु सम्बन्धित कम्पनीको कर्तव्य हुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले आफूले प्रवाह गरेको कर्जा रकम फिर्ता गर्न कर्जा भुक्तानी तालिका तयार गरी लागु गर्नुपर्ने छ । तालिकाबमोजिम किस्ता रकम समयमा प्राप्त नभएमा बँुदा नं. ९.१० बमोजिम बाँकी बक्यौता रकमको नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले पुँजी, आम्दानी, खर्चलगायत कारोबार स्पष्ट देखिने गरी लेखा राख्नुपर्नेछ । लेखाङ्कन गर्दा नेपाल लेखामानले तोकेका मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहे किस्ता रकम ६ महिनाभन्दा बढी अवधिले म्याद नाघे बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । किस्ता रकम एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण कर्जा रकमलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत् कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गनुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।