सहकारीको ब्याजदर ४/४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी

काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीहरुको सन्दर्भ ब्याजदर चार÷चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । आजनेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘एकिकृत निर्देशन विषयक’ छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै अहिले सहकारी संघ संस्थाहरुको सन्दर्भ व्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नु पर्ने देखिएकोले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको बताए ।

त्यस्तै, उनले विभागले सहकारी संघ संस्थाका लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन आफूलाई पनि खासै मन नपरेको तर्क दिए । उनले सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा अहिले रकम जम्मा हुन पनि रोकिएको जानकारी गराए । कर्जा सूचना केन्द्र र सघन अनुगमन पनि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि आफु लागि पर्ने धारणा राखे ।

एकिकृत निर्देशन विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले एकिकृत निर्देशनमा आफुहरुले राखेका केही माग तथा सुझावहरु पूरा भएपनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे । अब आउने निर्देशनमार्फत ती मागहरु त्यसमा समावेश गर्न उनले अनुरोध गरे ।

उनले सहकारीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनु पर्ने पनि बताए । निर्देशनमार्फत ५ प्रतिशत मात्रै वाह्य ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनु पर्ने तर्क राखे । सञ्चालकले घरमा सहकारी बसेमा घरभाडा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार अब विभागले कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्रवर्द्धन कोष प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह तथा परामर्श लिएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । अब सहकारीहरुमा डिजिटलाइजेसनको आवश्यकता भएकोले विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सहकारीहरुको व्याजदर पनि वैज्ञानिक नभएकोले स्वचालित ढंगबाट व्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विभागमा नयाँ रजिष्ट्रार आउँदा आशाको किरण देखिएको बताउँदै सहकारी अभियानको हक हितका लागि काम हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । उनले नेफ्सकूनले बतच तथा ऋण, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, नीतिगत शुसासन प्रणाली कायम गर्नु पर्ने, सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित लगायको विषयमा सुझाव दिएको बताउँदै त्यसमा विभागले ध्यान दिएर निर्देशन ल्याउनु पर्ने बताए ।