गाईबाच्छा संरक्षण गर्नेमाथि मन्त्री आलेको डन्डा !

गाईबाच्छा अभियन्ताले भने- मन्त्री आलेको निर्देशनविरुद्ध लड्ने पर्याप्त प्रमाण छन्

काठमाडौं । पाशुपत क्षेत्रस्थित मठ-मन्दिर गाईबाच्छा बचाउ तथा समाज विकास अभियानले सडकमा भेटिएका बेवारिसे गाईबाच्छा, गोरु तथा साँढेलाई संरक्षण गर्ने गरेको छ । करिब १५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा बेवारिसे गाईवस्तु संरक्षण हुँदै आएको हो । आजभोलि १ सय ३० को हाराहारीमा गाईबाच्छा छन् । यो संख्या उद्धार गर्दै जाने क्रममा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका ८ मा पर्ने पशुपति क्षेत्रको करिब १६ रोपनीमा बेवारिसे गाईबाच्छा र साँढेलाई संरक्षण गरिने गरिएको छ । सडकमा पुगेका गाई-बाच्छालाई सवारीसाधनले ठक्कर दिने, खान नपाउने, कुकुरले टोक्ने, लड्नेलगायत समस्या देखेर उद्धारमा अभियन्ता आरबी न्यौपाने जुटेका थिए ।

न्यौपानेले राम्रो काम गर्ने देखेर बेवारिसे गाईबाच्छाको आश्रयस्थलका लागि पशुपति विकास कोषले खालि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । गाईबाच्छालाई हालसम्म खाना, पानी, औषधि उपचार सहयोगी, शुभचिन्तकको सहयोगबाट सम्भव हुँदै आएको छ ।

संस्थागत रूपमा काम गर्नुअघि हालका अध्यक्ष आरबी न्यौपानेले करिव आठ वर्षसम्म सडकमा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएका गाई, बाच्छाको उपचार गर्ने र घाँसलगायत खुवाउने गर्थे । देख्नेहरूले सहयोग गर्नुको साटो उहाँलाई अनेक टिप्पणी गरे । तर कसैको पर्वाह नगरी न्यौपानेले आफ्नो अभियान अगाडि बढाएका थिए ।

२०७१ सालदेखि संस्था दर्ता गराएरै पशुपति क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा गाईबाच्छा साँढे, गोरु संरक्षण गर्ने गरिएको हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा गाईबाच्छा संरक्षण समितिले अनेकौं आरोह-अवरोह पार गरेको छ । पशुपति विकास कोषमा सदस्यसचिव गोविन्द टण्डन हुँदा गाईबाच्छा संरक्षण गर्न टहरा बनाएर राख्न अनुमति दिएका थिए । सोहीअनुसार आजभोलि पनि गाईबाच्छा संरक्षण गर्न समितिले निरन्तरता दिएको हो ।

तर पछिल्लो समयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा गाईबाच्छा राखिएको संरचना-टहरा हटाउन निर्देशन दिइएको छ । पशुपति विकास कोषमार्फत आएको निर्देशनको समय १५ दिन कटिसकेको छ ।

संरचना हटाउन परिपत्र आएपछि गाईबाच्छा संरक्षणमा जुटेका पदाधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन् । भर्खरै भने उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा निर्देशनविरुद्ध मानहानीको मुद्दा हालेका छन् । पशुपति विकास कोषले माघ २५ गते गाईबाच्छा हटाएर लैजाने भनेर एउटा पत्र पठाएको थियो ।

यो पत्र मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र अनुगमन गर्ने क्रममा दिएको निर्देशनअनुसार पठाइएको थियो । मन्त्रीको आलेको निर्देशनभन्दा पहिले नै गाइबाच्छा संरक्षण गर्न बनाइएको संरचना हटाउन सर्वाेच्चमा मुद्दा नै परेको थियो । सर्वोच्चले नहटाउनु भन्ने पशुपति विकास कोषलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गाईबाच्छा संरक्षण अभियानका पदाधिकारी पनि ढुक्क थिए । तर पछिल्लो समय पशुपति विकास कोषबाट संरचना हटाउनु भन्ने पत्र आएपछि न्यायका लागि सर्वोच्चसम्म पुग्नु परेको अभियन्ताहरू बताउँछन् । मठ-मन्दिर गाई बाच्छा बचाउ तथा समाज विकास अभियानका अध्यक्ष आरबी न्यौपाने संरचना नहट्नेमा आफूसँग बलियो प्रमाण रहेको दाबी गर्छन् ।

सर्वोच्चले ‘टहरा नहटाऊ’ भनेर आदेश दिइसकेको अवस्थामा अहिले मन्त्री आलेको निर्देशनमा कोषबाट नै पत्र आउनु अपमान भएको अभियानका पदाधिकारीको ठहर छ । अभियानले सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता गराएको छ । गाईबाच्छा संरक्षण अभियानले मन्त्री आले र पशुपति विकास कोषविरुद्ध हालेको मुद्दाको छिनोफानो कस्तो हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।