कसले सुन्ला हिमाली जिल्लाका कर्मचारीका दुःख ?

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा रहेको हिमाली जिल्लामा विकास खर्च कमजोर रहेको छ । यही चैत १ गते प्रदेशका १० जिल्लाका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुखसँग जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले भर्चुअल माध्यममार्फत मासिक प्रगति विवतरणको अवस्था जानकारी लिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ढिला गरेर विकासे कार्यक्रमको अख्तियारी पठाउनु र अख्तियारी पाउने समयमा हिमाली जिल्लामा हिमपात सुरु हुने भएकाले फिल्डको काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुखहरुको भनाइ रहेको छ । कात्तिकदेखि सुरु भएको हिमपात फागुनको अन्तिमसम्म रहने भएकाले कर्मचारीहरु गाउँसम्म जान नसकेको हुम्लाका कार्यालय प्रमुख अक्कलबहादुर महतले बताए । कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा हिँडेर अनुगमन, निरीक्षण गर्दा काम गर्न समस्या भएको महतको भनाइ रहेको छ ।

अहिले चैत्र महिनामा पनि आधा क्षेत्र हिउँले ढाकेको कारण अनुगमनमा गएर रिपोर्ट ल्याउन र भूगोल विकट भएकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मात्र हप्ता दिन लाग्ने हुदाँ समस्या भएको छ । सदरमुकामबाट चंगेली, ताजाकोट, अदानचुलीतर्फ जान मात्र हप्तादिन लाग्ने गरेको उनले बताए ।

पूँजीगततर्फ कूल १.५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको जनाइएको छ । हुम्लामा सदरमुकामदेखि गाउँगाउँमा जाँदा सञ्चार सम्पर्कसमेत विच्छेद हुने भएकाले कर्मचारीको अवस्थ बुझ्नसमेत कार्यालयलाई हैरान हुने गरेको छ । ज्यानको बाजी लगाएर हप्तादिनसम्म कार्यालयको काममा जाँदा परिवार, आफन्त र कार्यालयसँग समेत सम्पर्कविहीन हुने गरेको कर्मचारीले बताएका छन् । विकट गाउँमा गएर बिरामी हुँदासमेत उपचारका लागि सहयोग माग्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीको पीडा रहेका छन् । हुम्लाको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा सवारी साधन नहुनु अर्को दुःखको कुरा भएको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

त्यस्तै डोल्पामा काम गर्न समस्या हुँदै आएको डोल्पास्थित खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख नवीन थापाले बताए । उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपात हुने भएकाले तोकिएको समयमा काम गर्न समस्या भएको उनँको भनाइ छ ।
मुगुमा सबै पालिकामा खानेपानी पुर्याउने योजनामा आफू रहेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख राजीव रिमालले बताए । लामो जागिरको दौरानमा आफू अधिकांश दुर्गम ठाउँमा मात्र काम गरेको जनाउँदै उनले भने, ‘अधिकांश ठाउँमा निर्माण सामग्री लिन खच्चडकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सदरमुकामबाट गाउँसम्म निर्माण सामग्री लिँदा बाटोमै आधा भएर जाने गरेको पाइन्छ, गाउँमा काम गर्न जाँदा परिवार आफन्तसँग पूरै सम्पर्कविहीन भएर काम गरिरहेको छु । जटिलताको बीचमा समेत काम गर्नु परेको छ ।’

हिमाली जिल्ला भएकाले भारी हिमपातकै बीचमा काम गर्नुपरेको उनले बताए । हिमाली जिल्ला डोल्पामा सामग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको भाडा बढी हुँदा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ । उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकामा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा प्रमुख थापाले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीले उपल्लो डोल्पामा काम गर्दा सबैभन्दा ठूलो भाषाको समस्या रहेको छ , हामीसँग अर्को एकजना भाषा बुझाउने व्यक्ति लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ , छार्का, तिन्जे लगायतका ठाउँमा जान र आउन मात्र १० दिनभन्दा बढी लाग्छ , सरकारले दिएको तलबसमेत यात्रामै सकिने गरेको छ ।’

हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्षसमेत फेरबदल गरी काम गर्न सके विकास निर्माणलाई थप टेवा पुग्ने केही सरोकारवालाले तर्कसमेत उठाउँदै आएका छन् । उपल्लो डोल्पामा चिसो मौसममा सर्वसाधारण बेँसी झर्ने र तातो मौसममा यार्सागुम्बा संकलन गर्न जाने भएकाले विकास निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । कर्णालीका १० जिल्लाको विकास खर्च बढेको र अझै हामी गतिमा हिँड्नुपर्ने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव जगदीश कर्माचार्यले बताए । जिल्लाको विकास निर्माणको कामदेखि मन्त्रालयको कामलाई गति दिनका लागि परिणाम आउने काममा मात्र समय दिनुपर्ने उनले बताए ।