व्यापारीको ‘मोनोपोली’ ले किन्नै सकिँदैन विद्युतीय गाडी

काठमाडौं । नेपालमा बजारमा आजभोलि विद्युतीय गाडी निकै संख्यामा देख्न सकिन्छ । वातावरण प्रदूषण नहुने, पेट्रोलको प्रयोग गर्नु नपर्ने, वातावरणमैत्री, टिकाउलगायत कारण विद्युतीय गाडीको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ ।

धेरै धुवाँ फालेर पेट्रोल तथा डिजेलका गाडीले वातावरण प्रदूषण गरिरहेका बेला विद्युतीय गाडीको प्रयोग एकदमै लाभदायी हुन्छ । सरकार पक्षलाई पनि विद्युतीय गाडी वातावरणीय दृष्टिकोणले राम्रो हुने गज्जबकै जानकारी छ । सरकारका मन्त्रीहरूले पनि विद्युतीय गाडी भित्र्याउन जोडतोडले आवाज उठाउँछन् । केही नियमहरू बनाउँछन् पनि । तर सबैले किनेर चढ्ने वातावरण बनेकै छैन ।

चुनावका बेलामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले वातावरण सुधार्न, प्रदूषण हटाउन विद्युीतय गाडीको अवधारणा लागु गर्ने नारा लगाउँछन् । यस्तै भित्र्याउँदा कर छुट गर्ने सरकारी पक्षबाट प्रतिबद्धता पनि हुन्छ । तर जुन किसिमले नेपालका सडकमा गुड्नका लागि पूर्ण वातावरण बन्नुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन । एउटा सरकारको पालामा बनेका नियमहरू अर्को सरकारको पालामा विस्थापन गरिदिने प्रवृत्ति छ ।

सरकार पक्षका विभिन्न कमजोरीका कारण नेपालमा विद्युतीय गाडी जुन किसिमले सडकमा गुड्नुपर्ने हो त्यो छैन । यस्ता गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न भारी भन्सार वा कर छुटको व्यवस्था गरिने कुरा जिम्मेवार मन्त्रीबाट आउँदा पनि नियम लागु नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । कर छुट गरेर नेपालमा विद्युतीय गाडी गुडाउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता कागज र बोलीमै सीमित हुँदा देशका नागरिक हैरान छन् ।

‘लाइसेन्स सिस्टम’ खारेज गर्दै भन्सार शून्य बनाए १५ लाखमै गाडी !

सरकारले कर छुट गर्ने हल्ला चलाएपछि अब विद्युतीय गाडी किन्नुपर्यो भनेर फुरुंग भएकाहरू निराश छन् । सरकारी पक्षको बोली र कागजमा भरोसा नहुँदा वातावरण प्रदूषण नहुने गाडी किन्ने सोच बनाएका आमउपभोक्तामा अझ बढी भन्सार कर लगाएर सरकारले चाहनामा लगाम लगाइदिएको छ ।

भन्सार महसुल घटेसँगै विद्युतीय सवारीको आयात बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्मअनुरूप भने विद्युतीय सवारीहरूको बजार मूल्य घट्न नसकेको ग्राहकले गुनासो गर्दै आएका छन् । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीको बाहुल्यता रहेको नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई अधिकांशले आफ्नो दोस्रो सवारीका रूपमा लिने गरेको कतिपय व्यवसायी नै बताउँछन् । चर्को बजार मूल्यका कारण इन्धनबाट चल्ने सवारीमै चित्त बुझाउन बाध्य भएको विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेहरू गुनासो गर्छन् ।

विद्युतीय गाडीको मूल्य अझै बढी हुनुमा विभिन्न किसिमका खर्च प्रमुख कारण भएको व्यवसायी दाबी गर्छन् । तर, विक्रेताहरूले बढी नाफा लिने गरेको र आफूखुसी बजार मूल्य निर्धारण गर्दा समस्या उब्जिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमा सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिने भनेको छ । यस्तै बजेटमा विद्युतीय गाडीको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य घटाएको उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्ण रूपमा अन्तःशुल्क खारेज गरिनुका साथै भन्सारदर पनि विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्छ । भन्सार दरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेर विक्रेताले नाफा जोडेपछि बजार मूल्य निर्धारण हुने र त्यो आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले करमा छुट दिए पनि त्यसअनुरूप बजारमा उपलब्ध विद्युतीय सवारीको मूल्य भने घट्न नसकेको आमउपभोक्ताको गुनासो छ ।

हाल नेपालमा बिक्री भइरहेको विद्युतीय चार पांंग्रेको मूल्य झन्डै ५१ लाख रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा एमजी, हुन्डाई, किया, टाटा, महिन्द्रा, बीवाईडीलगायत ब्रान्डका गाडी बिक्री भइरहेका छन् । अधिकांश कम्पनीले बिक्री गर्ने गाडीको मूल्य ५० लाखभन्दा माथि नै छ । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका पदाधिकारीका अनुसार कार बजारको एक प्रतिशत हिस्सा मात्रै विद्युतीय सवारीले ओगटेको छ । तर पनि पछिल्लो समय मानिसहरूको रुचि विद्युतीय गाडीमा बढ्दो छ ।

सरकारले विगतमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सवारीसाधनहरूको मूल्य एक करोड नाघेको थियो । फेरि कर समायोजन भएपछि मूल्य घटेर ५० देखि ५२ लाखको हाराहारीमा आएको हो ।

इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सवारीको व्यवसाय अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण यसको मूल्य पनि हो । नेपाली बजार सानो भएकाले विक्रेताहरूको मार्जिन अर्थात् नाफा धेरै नै हुने गरेको छ । आयात हुने गाडीको ढुवानीदेखि अन्य धेरै पक्षमा विक्रेताले खर्च गर्नु पर्दा पनि भाउ बढेको विक्रेताको दाबी छ । नेपालको बजारको आकार सानो भएकाले पनि मूल्य बढिरहेको हुन सक्ने केही जानकारको भनाइ छ ।

नेपालमा गरिने विज्ञापन, वारेन्टी र निःशुल्क सर्भिसिङजस्ता सुविधा दिनका लागि समेत स्थानीय डिलरले नै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सुरुवाती अवस्थामै मूल्य बढ्ने गरेको विक्रेताहरू बताउँछन् । विगतमा कर बढैसँगै आकाशिएको विद्युतीय सवारीको मूल्य कर समायोजन भएसँगै घटाइनुपर्ने अवस्थामा केही बढाइनुमा भने तालमेल नमिलेको केही जानकारहरू बताउँछन् ।

के भन्छन् भन्सार अधिकारी ?
विभिन्न भन्सार नाका हुँदै नेपालमा विद्युतीय गाडी आयात गरिन्छ । गाडीको किसिमअनुसार महसुलदर फरकफरक हुने गरेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल बताउँछन् । गाडीको सिट क्षमताअनुसार भन्सारदर फरक हुने गर्छ । भन्सार शुल्क १० प्रतिशतदेखि सुरु हुने गर्छ ।

नेपाल ल्याउँदा कुनै विद्युतीय गाडीमा कम अन्तःशुल्क लाग्ने, कुनैमा केही बढी र कुनैमा लाग्दै लाग्दैन । १३ प्रतिशत भ्याट भने विद्युत् र पेट्रोलबाट चल्ने सबै गाडीमा समान लिइने गरिएको छ । पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क फरकफरक लाग्ने गर्छ ।

विद्युतीय गाडीको भन्सारदर पेट्रोलबाट चल्नेको गाडीको तुलनामा धेरै कम लिइने गरिएको छ । कर छुट दिइएको भने पनि भन्सारमा पूरै छुट नभएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । भन्सार अधिकृत पौडेल भन्छन्, ‘डिजेल–पेट्रोल गाडीभन्दा अन्तःशुल्क भने कम गराइएको हो, पूरै छुट होइन, बुझाइमा कमजोरी हो ।’

विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले बढी कर नलिएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले भने कर बढी लिएको र गाडी पनि महँगो भनेर विरोध गरेका गर्यै छन् । तर भन्सारमा विद्युतीय गाडीमा तिरिने निश्चित करबाहेक प्रदेश नियन्त्रण कर पनि उपभोक्ताले तिर्नुपरेको अवस्था छ ।

प्रदेश नियन्त्रण करअन्र्तगत लिइने सवारी र सडक सम्भारअन्तर्गतको कर हो । यी दुईवटा कर पेट्रोल–डिजेलले चल्ने गाडी र विजुलीले चल्ने गाडीमा बराबर छ । उपभोक्ताहरूले भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा यी विषय समेटिन सिफारिस गरिदिन ध्यानाकर्षण गराउने गरेको भन्सार अधिकृत पौडेल बताउँछन् । ट्याक्स फ्री भनिए पनि कसेर कर लिएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोप्रति भन्सार कार्यालयका मुख्य व्यक्तिहरू अलिकति पनि स्वीकार गर्दैनन् ।

देशका विभिन्न सहरमा विद्युतीय गाडीको बिक्री बढ्दै गएको छ । केही स्थानीय तहले यो गाडीलाई किनेका छन् । सहरको वातावरण प्रदूषण नगर्ने भएकाले यस्ता गाडीको प्रयोग बढ्दै जानुपर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीको भनाइ छ । विद्युतीय गाडीमा अहिलेसम्म कुनै पनि कर नलिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले दाबी गरेको छ ।

काठमाडौ. महानगरको सहरी योजनाका प्रमुखले विद्युतीय गाडी चढ्ने गरेका छन् । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसनलगायत विभिन्न सुविधा नहुँदा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । अहिले यस्ता गाडी व्यवसायको सुरुवाती चरण नै भएकाले पाउनुपर्ने विभिन्न सुविधा व्यवस्थापन नभएकाले महँगो परेको हुनसक्ने डंगोलको भनाइ छ ।

यसैबीच विद्युतीय गाडी आयात गर्ने निर्णय गरेको पूर्ववर्ती सरकारले अकस्मात् कर निकै बढाइदियो । पहिलो लटमा मानिसले किने पनि । अर्को लटमा उपभोक्ताले किन्नै सकेनन् । गाडी स्टोरमा थन्किए । सरोकारवालाहरू वातावरण शुद्धीकरणमा प्रमुख भूमिका हुने भएकाले यस्ता गाडीको प्रयोग बढाउन अझै विभिन्न नामबाट लिइने कर घटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुुरेल विद्युतीय गाडीको महँगोमा किन्ने अवस्था हुन नदिन सरकारले विशेष भन्सार तथा बिक्री नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘पावर प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट सिस्टम’ लागु गरे गाडी उत्पादन गर्नेहरू पनि बिक्री हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था आउने प्याकुरेल बताउँछन् । गाडी आयात गर्दा पनि महसुल दर कम गरे सस्तो पर्न आउने उनी बताउँछन् । गाडीको क्याटागोरीअनुसार धेरथोरको कर दिनुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. प्याकुरेल भन्सारदर घटाइए पनि गाडी महँगो भएको गुनासो आएकाले सरकारको जिम्मेवार निकाय यसमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यस्तै उपभोक्ता मञ्चका पदाधिकारीहरू ठूला–ठूला बैठकमा सहभागी मात्रै नभएर यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा प्याकुरेल जोड दिन्छन् । व्यापारी र सरकारले जथाभावी गरिरहेको भए टुलुटुलु हेरेर उपभोक्तावादी, नागरिक समाज, सरकार पक्ष बस्न नहुनेमा डा. प्याकुरेलको जोड छ ।

भन्सार कार्यालयहरूले विद्युतीय गाडीहरूमा ३५ प्रतिशत मात्रै कर लिने गरेका छन् । तर पेट्रोल–डिजेलले चल्ने गाडीमा २ सय ७० प्रतिशतसम्म लिइने गरिएको प्रमुख भन्सार कार्यालयहरू बताउँछन् । पेट्रोल–डिजेलका गाडीमा आश्चर्यजनक रूपमा बढी कर लिइरहेकामा विद्युतीय गाडीमा लिइएको कर भने आश्यर्चजनक रूपमै कमी हो । नाजायज कर नलिइएको भन्सार अधिकृतहरू दाबी गर्छन् । उता बिक्रेताहरूले भने गाडी मूल्य बढी लिनुलाई जोकोहीले रहस्मय रूपमा लिने गरेका छन् ।

विद्युतीय गाडी चलाउनै सकस : स्वतन्त्र विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपाने
नेपालमा पर्याप्त बिजुली भएको अवस्थामा विद्युतीय गाडी चलाउनका लागि त्यति सकस नपर्नु पर्ने हो । यो गाडी लामो समयसम्म चल्छ । यसको विशेष भ्यालु छ । यो गाडीका राम्रा विशेषता भए पनि आयात गर्दा केही समस्याहरू भने अवश्य छन् । गाडीका पार्टपुर्जा कम पाइने हुँदा राम्रो लाग्दालाग्दै पनि उपभोक्ताले किन्न सक्दैनन् । अर्को कुरा पेट्रोल तथा डिजेलका लागि भन्सार दर अत्यन्तै महँगो छ ।

तर विद्युतीय गाडीका लागि अहिले भने भन्सार धेरै नै कम छ । यसैले अरू गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी सस्तो हुनुपर्ने हो । तर व्यापारीले यसलाई अरूभन्दा महँगोमा बेच्ने गरेका छन् । भन्सार ३५ प्रतिशत मात्रै हुँदा पनि भारतमा पाँच लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी यहाँ ४५ लाख रुपैयाँ तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

व्यापारीले खाने नाफा, भन्सार शुल्क, विभिन्न करहरूलगायत जोड्दा गाडीको मूल्य पाँच गुणा महँगो हुन गएको हो । २ सय ५० प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याइएका गाडीभन्दा भन्सार एकदमै कम तिरेर ल्याइएका गाडीको मूल्य महँगो हुनु आश्यर्चको कुरो हो । भन्सारमा व्यवसायीसँग एकदमै कम राजस्व लिएर वा स्वतन्त्र बजार स्थापना गर्ने हो भने नेपालमा गाडी सस्तो हुनेमा दुइमतै छैन । तर नेपालमा गाडी आयात गर्न पनि लाइसेन्स सिस्टम छ । सीमित व्यक्तिले मात्रै गाडी आयात गर्ने परिपाटी छ ।

स्वतन्त्र विश्लेषक डा. न्यौपानेको अनुभवमा गाडी महँगो हुनाको कारण व्यापारीको ‘एकाधिकार’ बजारको हो । ‘विद्युतीय गाडीको बजार आजभोलि मुठ्ठीभर केही व्यक्तिको हातमा मात्रै छ । मुठ्ठीभरका मानिसले मात्रै जब व्यापार गर्ने अवसर पाउँछन्, तब उनीहरूले बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन् । सामानको सर्टेज गराउँछन्,’ उनले नेपालखोजसँग भने ।

बजारमा चाहिएजति सामान उनीहरू आपूर्ति गर्दैनन् । बजारमा सीमित व्यक्तिका हातमा लाइसेन्सको राज छ । सीमित व्यक्तिको हातमा लाइसेन्स दिने प्रणालीको खारेज गरेर जो कोहीले बेच्न पाउने स्वतन्त्र बजारको अवधारणा ल्याउने हो भने विद्युतीय गाडी सस्तो हुनेमा दुईमत नभएको डा. न्यौपाने दाबी गर्छन् ।

विद्युतीय गाडी सस्तो बनाउन व्यक्तिले पनि भन्सार कटाएर ल्याउनसक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने न्यौपानेको धारणा छ । अहिलेको अवस्थामा जो कोहीले गाडी आयात गर्न लाइसेन्स प्राप्त गर्नै समस्या छ । अझ घूस खाएर सीमित व्यक्तिलाई मात्रै लाइसेन्स दिनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

भारतमा तीन लाख पर्ने गाडी नेपालमा ३५ लाखसम्म पर्ने गरेको छ । पेट्रोल गाडीमा २७० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा महँगो हुनु अस्वभाविक होइन, तर विद्युतीय गाडी महँगो हुनुको कारणचाहिँ व्यापारीहरूको एकाधिकारवादी बिजनेस भएको न्यौपानेको दाबी छ । लाइसेन्स खारेज गरेर स्वतन्त्र बजारको सुरुवात गरिए महँगो गाडी सस्तो पर्छ । जोकोही नेपालीले गाडी चढ्न सक्छन् ।

अहिले ५० लाखसम्म पर्ने गाडी नेपाली बजारमा १५ लाखसम्मै पाइने अवस्था हुने डा. न्यौपाने बताउँछन् । भन्सार शून्यमा ल्याइदिने हो भने र लाइसेन्स सिस्टम खारेज गर्ने हो भने कामदार मानिसले पनि सजिलै गाडी चढ्न सक्ने न्यौपानेको दाबी छ । नेपालमा गाडी आयात गर्न बनाइने लाइसेन्समा कर्मचारीतन्त्रको हालीमुहाली छ ।

यातायात विभाग तथा सरकारका विभिन्न निकायले आयातको लाइसेन्स दिने गर्छन् । लाइसेन्स कम मानिसलाई दिँदा बजारमा सामानको माग बढी हुन्छ र मूल्य पनि बढी हुन्छ । नेपालमा केही यस्ता व्यापारीहरू छन्, उनीहरूको सम्पर्क उच्च प्रशासन संयन्त्रसँग हुन्छ । मिलोमतो लाइसेन्स पाएपछि व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य राखेर विद्युतीय गाडीको भाउ बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

लाइसेन्स सिस्टम खारेज गर्नेबित्तिकै सामानको भाउ उपभोक्ताले तोक्छ । बजार स्वतन्त्र भए एउटाले १५ लाखमा बेचे अर्काले १४ लाखमा बेच्छ । खुला बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि गाडी चढ्ने माहोल बन्न सक्छ । बजारलाई खुला गरे घटाघटमा गाडी किन्ने अवसर हुन्छ ।

विज्ञहरूको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले गाडी आयात गर्ने लाइसेन्स सिस्टम खारेज गर्दै बजारलाई खुला छाडिदिने हो भने उपभोक्ताले सस्तोमा विद्युतीय गाडी किन्न सक्थे कि ?