कोरोनाका कारण ७.७ करोड मानिस अत्यधिक गरिब

काठमाडौं । यूएनको एक रिपोर्टअनुसार कोरोना महामारीले २०२१ मा सात करोडभन्दा बढी मानिस अत्यधिक गरिबीमा धकेलिए । यता कैंयन् विकासशील देश ऋणको भारी ब्याजका कारण महामारीको दुष्प्रभावबाट निस्कन सकिरहेका छैनन् ।

यूएनको यो रिपोर्ट भन्छ- धनी देशहरु निकै कम ब्याजमा लिइएको ऋणका बलमा महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट बाहिर आउन सक्छन् तर गरिब देशहरुले त्यो ऋण चुकाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशाल वित्तीय अन्तर खडा गरेको छ ।

यूएनका अनुसार गरिब देशहरुले आफ्नो ऋण चुकाउन अर्बौं डलर खर्च गरे । उनीहरुले उच्च ब्याजमा ऋण लिएका थिए । यही कारणले पनि उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि क्षेत्रको सुधार तथा असमानता घटाउने दिशामा पर्याप्त खर्च गर्न असमर्थ रहे ।

संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकअनुसार २०१९ मा पृथ्वीका ८१.२ करोड मानिस अत्यधिक गरिबीमा बाँचिरहेका थिए र उनीहरुको दैनिक आय १.९० डलरभन्दा कम थिय‍ो । २०२१ सकिँदा महामारीका कारण यस्ता गरिबको संख्या बढेर ८८.९ करोड पुग्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकी उप-महासचिव अमिना मोहम्मदले यो ताजा रिपोर्टलाई ‘भयानक’ भनेकी छन् । उनले ‘लाखौं मानिसलाई भोक र गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सामूहिक जिम्मेवारी’ बहन गर्न आह्वानसमेत गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्- ‘जलवायु परिवर्तन र कोभिड-१९ को महामारीले स्थितिलाई थप खराब बनाइदिएको छ । साथमा यसमा अहिले युक्रेन-रुस युद्धको वैश्विक प्रभाव पनि थपिएको छ ।’

मोहम्मदले भनेकी छन्- संयुक्त राष्ट्रसंघको एक विश्लेषणअनुसार युक्रेन युद्धको परिणामस्वरूप १.७ अर्ब मानिसले भोजन, ऊर्जासहित अन्य वस्तुमा उच्च महँगीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । रिपोर्टमा गरिएको अनुमानअनुसार २०२३ यता २० प्रतिशत विकासशील देशले २०१९ भन्दा पहिलेको प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त गर्नसक्ने छैनन् ।

रिपोर्टअनुसार गरिब देशहरु ऋण तिर्न अर्बौं खर्च गरिरहेका छन्, जसका कारण उनीहरुले शिक्षा तथा आधारभूत विकासमा खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । उता विकसित देशहरु ‘निकै कम ब्याजदर’ मा उधारो लिन सक्छन् र सजिल‌ै आर्थिक संकटसँग भिडन सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार धनी देशले आफ्नो आयको ३.५ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न खर्च गर्छन् भने गरिब देशले उनीहरुको आयको १४ प्रतिशतसम्म ऋण तिर्न खर्च गर्नुपरेको छ ।
-एपी