एमसीसी राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश

काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको फागुन १५ गते बसेको बैठकबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको सम्झौता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति दुवै पक्ष प्रतिवद्ध रहेको भनिएको यस सम्झौताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकमा गरिने लगानी सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले एमसीसीको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिका निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसीको सहायताका लागि प्रस्ताव बनाइ पेस गरेको जनाइएको छ । नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्धेश्यमा नेपाल सरकार र एमसिसी दुवै पक्ष प्रतिवद्ध रहेका छन्।

सम्झौता अनुसार ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कामय राख्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते उक्त सम्झौता भएको थियो।

एमसीसीले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको पक्षलाई स्वीकार गर्दै सम्झौतामा सहमत भएको जनाइएको छ ।