यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

‘सरकारले तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेछ’
सरकारले तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पहल गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्ने जनाएकी हुन् । उनले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने बताइन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याउने राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधनका क्रममा बताएकी छन् । यस्तै विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस वर्ष ३२५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको, सयवटा पुल निर्माण गरेको र थप १२ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उल्लेख गरेकी हुन् ।

सरकारले बेरुजु फर्छ्योटलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने
सरकारले बेरुजु फर्छ्योटलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइ साथ पालन गर्दै बेरुजु घटाउने उल्लेख गरिन् ।

सहरी पूर्वाधार व्यवस्थित गर्न युटिलिटी कोरिडोर
सरकारले सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउन सडक, पुल, स्मार्टसिटीजस्ता संरचनाको योजना निर्माणकै चरणमा दूरसञ्चार, विद्युत्, ढल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारका लागि एकीकृत युटिलिटी कोरिडोर बनाउने भएको छ । सहरी पूर्वाधारमा एकीकृत युटिलिटी कोरिडोर बनाउने घोषणा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् । युटिलिटी कोरिडोरसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्मको युटिलिटी कोरिडोर आगामी आर्थिक वर्षमै प्रारम्भ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र रुकुमपूर्वमा आवश्यक कार्यालय भवन निर्माण पनि आगामी वर्षदेखि प्रारम्भ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दक्षिण-पश्चिमका सीमावर्ती र उत्तरी सिमानाका व्यापारिक नाकामा सहरी पूर्वाधारको निर्माण गरिने भएको छ ।

दोधारा-चाँदनी र राजापुरमा सहर विकासका पूर्वतयारीका काम सुरु गर्ने योजना पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको छ । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थित विकास गर्ने नीति लिएको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।

काठमाडौंलगायत स्थानमा पुराना र अव्यवस्थित बस्तीको जग्गा एकीकरण (हाउस पुलिङ) गर्ने योजना बनाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बाहिरी चक्रपथ निर्माणलाई अघि बढाउने कार्यक्रम पनि उल्लेख गरेको छ । डेढ दशकदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा फैलने बाहिरी चक्रपथको योजनाले अझै कार्यान्वयनको रुप भने पाउन सकेको छैन ।

पूर्णपाठ