निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्ने अदालतको फैसलामा टाँगिया समाज मनायो खुशी

काठमाडौं । टाँगिया सेवा समाज काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नदिएको निर्देशनको स्वागतगर्दै दीप प्रज्जवलन गरेको छ ।

आज (शनिबार) रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समाजले अदालतको पछिल्लो फैसला स्वागत योग्य रहेको भन्दै खुशीयाली साटेको हो । वन तथा वातावरणमात्रै नभएर टाँगियावासीको बसोबासको भविष्यपनि सुनिश्चित् भएको भन्दै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन अदालतले दिएको आदेशप्रति समाजले खुशीव्यक्त गरेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यावरण संरक्षण तथा सम्वद्र्धन संघका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भनेर आफूहरुले अघि सारेको माग र आवाज आज आएर पूरा भएको भन्दै खुशीव्यक्त गरे । उनले पनि अदालतको पछिल्लो फैसलाले वातावरणको संरक्षण भएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानले हवाई मैदानजस्तो दुरगामी महत्व राख्ने स्थलको छनौट गर्ने माथि निजगढको जंगल, खोटपूर्ण र शंकास्पद रहेको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले विकल्प हुँदाहुँदै पनि निजगढमानै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजिएकोमा आफूहरुले धेरै पहिलेदेखि नै विरोध जनाएको स्मरण गराए ।

देशभरिका पर्यावरण विद्हरुले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला प्रति खुशियाली मनाएको पनिउनले स्पष्ट पारे । उनले टाँगिायवस्तीका १४७६ घरधुरीले तत्काल लालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘टाँगियावस्ती अहिले बत्तिमुनिको अध्याँरो भएको छ, अबयसलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।

टाँगियावस्तीको विकासको लागि राज्यले तत्कालपहलकदमी लिनुपर्छ ।’ प्रधानले तत्काल सामूदायिक वन समिति खोलेर टाँगियावासीलाई वनको उपभोगगर्ने वातावरण पनि राज्यले बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, उनले अहिले विमानस्थल बनाउने भनेर लगाइएको तारबार तत्काल भत्काउनुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने,‘राज्यले तत्कालत्यहाँलगाईएकातारबार भत्काउनुपर्छ, यदि राज्यले भत्काएनभने हामी भत्काउँछौं । त्यो तारबारको कारण वन्यजन्तुलाई असर परेको छ ।’ सर्वोच्चअदालतको फैसलाको विरुद्धमा निजगढका जनता काठमाडौं आएको र विरोध गरेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने,‘जंगलविनाश गरेर विकास हुँदैन् । निजगढका जनता सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जानु राम्रो कुरा होइन । बरु अब निजगढमा राम्रो र स्तरीय अस्पताल र विद्यालय बनाउनुपर्छ । केहीदलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध बोल्न नहुने कुरा पनि बोलिरहेका छन्, बहाल वाला मन्त्रीहरुले पनि बोलेको सुनेका छौं । बोल्ने हो भने पहिले मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । नेताहरुले बोलेको कुरा पनि हामीले सुनेका छौं, त्यसमा के स्वार्थ के हो ? रुख नकाट्ने ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ । जंगलमासेर विमानस्थल बनाउन खोज्नु अपराधहो ।’ त्यस्तै, वातावरण विज्ञ बाबुरामयादवले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको स्वागतगरेका छन् ।

उनले भने,‘सर्वोच्चअदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे दिएको फैसला स्वागतयोग्य छ, यसले पर्यावरणको रक्षा गरेको छ ।’ उनले निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खारेज नगरेर त्यसको विकल्प खोज्न भनेर अदालतले फैसला गरेको सुनाए । उनले भने,‘अदालतको फैसलाले विमानस्थलको निर्माण खारेज गरेको होईन, बरु निजगढको विकल्पखोज भनेको हो । अदालतको पछिल्लो फैसलाले करोडौंविरुवा सुरक्षित भएको छ । लाखौं जनताले यसबाट अक्सिजन पाउनेछन् । यो त खुशीको कुरा हो ।’ उनले निजगढको विकल्पमा बाराकै सिमरामा विमानस्थल बनाउँदा राम्रो हुने विकल्प सुझाए । उनले भने, ‘सिमरामा एयरपोर्ट बनाउँदा राम्रो हुन्छ, चिनीमिलको जग्गाखाली छ, त्यहाँ बनाउँदा रुख काट्न पर्दैन् । यो फैसलाको लागि न्यायाधीशहरु प्रतिआभार व्यक्तगर्दछु, त्यस्तै जंगलमासेर विमानस्थल बनाउन पाईँदैन भन्दै वातावरण संरक्षणको लागि खटिने अधिवक्ता, विभिन्न सामाजिक सघ÷संस्था र अभियन्ताहरुलाई धन्यवाददिन चाहन्छु ।’

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले निजगढको जंगल फाँडेर विमानस्थल बनाउने कुरा हावादारी कुरा थियो भन्ने टिप्पणी गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्चले गरेको फैसला स्वगतयोग्य रहेको त्रिपाठीको भनाइ छ । उनले भने, ‘निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरा भए पनि कसले लगानी गर्ने भन्ने पनि यकिन थिएन । उनीहरुको दाउजंगलमास्ने थियो । नेपाललाई श्रीलंकाजस्तो बनाउने कंगाल बनाउने उद्देश्य थियो । निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको त जंगलविनाशगर्ने तयारी थियो ।’ उनलेफूल बेञ्चले गरेको फैसलाभएकोले अबपूनरावलोकनपनिनहुने र उल्टिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रमको सञ्चालक नमराज सञ्जेलले सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबनाउनेबारे गरेको अन्तिम फैसलाले टाँगियावासीलाई न्याय गरेको भन्दै खुशीव्यक्त गरे । उनले अदालतको फैसलाले हजारौं जनताको बासस्थान सुरक्षित भएको पनि बताए । उनले २०३०÷०३२ सालदेखि नै बसोबास गर्दै आइरहेका टाँगियाका जनता विमानस्थल बन्ने भनेपछि विकास निर्माण र यसको पहुँचबाट प्रभावित बनेको मायसको क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नुपर्ने र तत्काल यहाँको विकासको लागि पहलकदमी लिनुपर्ने माग राखे ।

उनले तत्काल भूमि आयोगबाट टाँगियावस्तीलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर लालपूर्जा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को माग राखे । टाँगियावस्तीको तर्फबाट जंगलमासेर विमानस्थल बनाउन नहुने भनेर लागिपर्ने विभिन्न संघ तथा संस्थाहरु, वातावरणविद्, सामाजिक अभियन्ताहरु, न्यायकर्मीहरु प्रतिआभार व्यक्त गरे ।