लघुवित्तमार्फत कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न ५ खर्बको कोष, उत्पादनमा जोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने तयारी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानको धारा ११९ बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट संसद् भवन बानेश्वरबाट सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्घोष गरेका हुन् । बजेटमार्फत सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढाउन लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाँच खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष आदिले अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न क्षेत्रमा जाने पाँच प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा जाने १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन सयजना कृषि स्वयंसेवक तयार पार्ने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

यसैगरी सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, मानव संसाधन विकास गर्ने नीति लिएको छ । पुँजी निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । बजेटले निर्यातलाई दोब्बर बनाउने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत ३० प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य योजना अघि सारेको छ ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटले मुद्रा स्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने योजना अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ ।