तनावमा रवि लामिछाने, निर्वाचन आयोगले गर्ला त पार्टीको नाम बदर ?

काठमाडौं । रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको दल दर्ता गरेपछि उनका समर्थकले स्वागत गरेका छन् । यद्यपि अन्य दलका नेता तथा स्वतन्त्र अभियन्ताहरूले भने पार्टीको नाममा राखिएको शब्द स्वतन्त्रलाई लिएर सामाजिक सन्जालदेखि भाषणा गर्दासम्म विरोध गरेका छन् ।

यहाँसम्मकी लामिछानेले घोषणा गरेको पार्टीको नामलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत परेका छन् । यति मात्रै होइन रविका सहोदर दाजु हरिशरण लामिछानेले पनि आफू कदापि भाइ रविको पार्टीमा नलाग्ने मंगलबारै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हरिशरणले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

यस्तै पत्रकारिताको आकर्षक प्लेटफर्म बीबीसीबाटै जागिर छाडेर राजनीतिमा आएका रवीन्द्र मिश्रले भने लामिछानेलाई सफलताको शुभकामना दिएका छन् ।

रविले मंगलबार मात्र घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन खारेजीको माग गर्दै उजुरी पर्ने क्रम सुरु भएको छ । बुधबार मात्रै दुईवटा उजुर परेको छ । स्रोतका अनुसार उजुरी पर्ने क्रम अझै थपिने देखिएको छ । रविले पार्टी घोषणा गरेको दुई दिन पनि नहुँदै उजुरी परेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

रविको पार्टीविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्‌वारी अभियानले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर निवेदन लिएका आएकाहरू प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई नै भेट्न गएको प्रवक्ता शालिकराम पौडेलले जनाएका छन् ।

अभियानका संयोजक डम्बर साहुले दिएको उजुरीमा पार्टीको नाममा स्वतन्त्र शब्द प्रयोग गर्न नहुने माग गरिएको छ । निवेदन खारेजीको माग गर्दै साहुले दिएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन चाहँदैन र स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित हुन पाउने गरी संविधानले दिएको अधिकार छिनेर स्वतन्त्रको नाममा पार्टी गठन गर्नु भनेको स्वतन्त्र उम्मेद्वारीमा भ्रम र अन्योल उत्पन्न भएको छ ।’

‘दुईवटा निवेदन आएका छन् । आयोगले पार्टी दर्ताको निवेदन र यी निवेदनसँगै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

अर्को निवेदन काभ्रेका मनोज पण्डित र विश्वसाइकल यात्री पुष्कर शाहलगायत चारजनाले दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनीहरूले स्वतन्त्र शब्दको आफ्नै महत्त्व भएको र आफूहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने अभियानमा रहेकाले कुनै पार्टीको नाममा स्वतन्त्र हुन नहुने तर्क गरेका छन् । कुनै पनि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्ने होला भन्ने अहिले आमचासो छ ।