सोमबार, असोज १७, २०७९

चेम्बरले भन्यो- राष्ट्र बैंकको नीतिले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्दा ऋणीहरु मर्कामा परे

नेपालखोज २०७९ साउन २६ गते १५:१३

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना-साना ऋणीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदाबाट चालु पुँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरणमा गम्भीर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको अधिकांश नीतिहरु बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दसैं-तिहारका बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुनर्पे मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन । वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरु असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । आधारदरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले भनेको छ, ‘यसअघि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । आधारदर अस्वभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ ।’

बेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशतविपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगका हकमा दुई र अन्यमा चार प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।

उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न लचिलो नीतिको अपेक्षाविपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिति घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भने पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ । कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया