अब दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स ल्याउन पाइने

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्थामा संसोधन गर्दे अबदेखि दैनिकरुपमा १५ लाख रुपैंयाँसम्मको रेमिटेन्स रकम ल्याउन पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोमबार वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र सम्बन्धीत निकायहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाली, विदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी, संस्था, शाखा कार्यालयले बिक्री, कमिशन, शूल्क, पारिश्रमिक लगायत विभिन्न प्रयोजनक लागि फिर्ता नहुने गरी विदेश, (नागरिक वा फर्म, कम्पनी, संस्था) बाट प्राप्त हुने रकम इजाजतप्राप्त रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत सम्वन्धीतत बेनिफिसियरीको खातामा जम्मा गर्ने गरी दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म (एक पटक वा पटक पटक गरी) को रेमिटेन्स रकम भित्राउन सकिने छ ।

यसरी इजाजतपत्र प्राप्त रेमिटेन्स कम्पनीलेहरुले रकम संकलन र भुक्तानी गर्दा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम ग्राहक पहिचानका कागजातहरु लिएको हुनुपर्ने छ र त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी विवरण संलग्न ढाँचामा मासिकरुपमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिन भित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने छ । यसअघि भने यसरी दैनिकरुपमा ल्याउन सकिने रकमको सिमा १० लाख रुपैंयाँसम्म मात्र रहेको थियो, परिपत्रमा भनिएको छ ।

परिपत्र अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतीप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसंग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमा समेत विद्यमान व्यवस्थाको अधिनमा रहेर रेमिटेन्स भित्र्याउन सकिने छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुने सक्ने सम्पती शुद्धीकरणको कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणमका सघाउ पुग्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवस्यक कार्यबिधी तथा आन्तरिक संरचना बनाई बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजार मुल्य र कर चुक्ता कागजातमा उल्लेखित मुल्यबिच तुलनात्मक बिश्लेषण समेत गरी यर्थाथपरक देखिएमा सटही सुविधा (ड्राफ्ट, टिटी जारी गर्ने, प्रतिपतत्र खोल्ने, डिएए, डिएपी) उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा एक वर्ष वा सो भन्दा बडी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका वाणिज्य बैंकलाई विदेशी विनियम जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ऋणको बक्यौता सावाँ तथा व्याज बराबर हुने रकम सम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्सको खरिदमा सिमा लागु नहुने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।