अनि विवश छन् नेपाली विदेशिन

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र नागरिकलाई बेरोजगार नराख्ने सबै दलका साझा नारा हुन् । निर्वाचन आउनसाथ यी नारा दलका घोषणापत्रका अग्र स्थानमा ठूला अक्षर बनाएर राखिन्छन् । भनिन्छ, ‘विकासको लहर गाउँ गाउँमा ल्याइनेछ । नागरिकले रोजगारी पाउनेछन् । विदेशिने बाध्यता हट्नेछ ।’ तर, अब यस्ता बुँदा नारामा सीमित बनेको प्रस्ट देखिन्छ । भोट जित्नका लागि जनताको आँखामा छारो हालेको गाउँ-गाउँका जनताले बुझिसके । पुनः निर्वाचन आउँदै छ । पक्कै पनि त्यसको नतिजाले दलहरूको मूल्यांकन गर्ने नै छ । किनकि जनमत पाएर नागरिकको दुःख बिसाउने चौतारी बनाउन प्रदेश र संघीय राजधानी छिरेका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा कुनै परिवर्तन ल्याएनन् । आफू र आफ्ना आफन्तको जीवनस्तर मात्रै फेरे । कमिसनमा सरकार चल्यो । तर, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र रुकुमका नागरिकको जीवन फेरिएन । पूर्व ताप्लेजुङको तेल्लाबुङ्देखि दार्चुला सम्मका युवा अझै पासपोर्ट च्यापेर विदेशिन बाध्य छन् । तीनै युवाले चर्को घाममा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्समा मुलुक हाँक्नेहरू लडिबडी गर्दै छन् ।

जनताको पीडा कसले बुझ्ने ? प्रत्येक नागरिकको साझा प्रश्न अझै यथावत् छ । पुरानो यो प्रश्न नयाँ संघीय संरचना र गाउँगाउँमा पुगेका सिंहदरबार हाक्नेहरूले बुझेनन्/सुनेनन् । चुनाव आउँदा दुई हात जोडेर ‘हजुर भोट मलाई है’ भन्नहरू जब सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा पुग्छन्, विगत बिर्सन्छन् । भोट माग्न जाँदा नागरिकले सुनाएको पीडाको पोको डस्टबिनमा फाल्छन् र खोक्रो भाषण गर्छन्, – ‘मुलुक समृद्ध बन्दै छ ।’ नागरिकलाई काम गरेको देखाउन बनावटी सूचना/समाचार खडा गर्छन् र भक्त कार्यकर्तालाई प्रचार गर्न लगाएर मख्ख पर्छन् । यो उनीहरूको हर्कतको पीडा नागरिकले भोग्नु परेको छ ।

गाउँमा साहुबाट महँगो ऋण लिएर धुलो, मैलो लुगा टक्टक्याउँदै साउदी, कतार र दुबै उड्नुपर्ने बाध्यता छ । यो वास्ताविकता हो । विदेशिनेको पीडा हेर्न मनभएका नेता मन्त्री यहाँ जन्मिएका भए जनता बोकेर उड्ने जहाजमा सँगै बसेर हेरे हुन्छ । जहाँ गाउँमा खेत जोत्दा जोत्दै र भारी बोक्दा बोक्दै गरेका युवा भिसा लाग्यो भनेर दौडिए आएर जहाज चढेका हुन्छन् । आँसुका कत्लाले अनुहारका रेखा मेटिएका हुँदैनन् । भकानिएको मन थाम्न सकेका हुँदैनन् । तर, विवशता चार्टर जहाजमा विश्व भ्रमण गर्ने गरीब मुलुका धनी नेतालाई के थाहा यो नागरिकको व्यथा ।

बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । तर, त्यसको एक चौथाइले पनि नेपालमा रोजगारी पाउँदैनन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यात्मक रूपमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । सरकारले न स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै । सरकार अल्मलिएकै कारण युवा थोरै पारिश्रमिकमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । खाडी मुलुकमा कमाइ कम हुने हुनाले उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

समस्यामा अर्थतन्त्रको चक्र !

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको तुलनामा रेमिट्यान्स पनि कम आउने गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर प्रशस्त नदेखिए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र विदेशमा कति पठाउने ? भन्ने यकिन गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको देख्दिैन । नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेका छन् । तर, नेपाली सस्तो मूल्यमा खाडी मुलुकमा न्यून पारिश्रमिकमा जोतिन बाध्य छन् । स्वदेशमै नेपालीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुका साथै खाडी मुलुकलगायत विदेशमा जाँदा उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण सिर्जना गर्न जुनै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि चुकेको छ ।

मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक १२ सयभन्दा बढी युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । मासिक ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउन उनीहरूकै मुख्य भूमिका छ । बाध्यताले विदेशिने युवालाई राष्ट्रले न सम्मान गरेको छ, नत उनीहरूलाई त्यहाँ जान आवश्यक प्रकृयालाई सहज नै बनाएको छ । कति नेपाली चोरबाटोको प्रयोग गरेर वा विभिन्न अबैधानिक बाटो कुबेत लगायतका मुलुक पुगेका छन् । अझै धरै मुलुकमा नेपाली बिनाभिसा काम गरिरहेका छन् । खाडी राष्ट्र साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेतसहित पश्चिम एसियाका अन्य मुलुकहरूमा १५ लाख बढी नेपाली श्रम गरिरहेका छन् । खाडीका मुलुकमा यसरी पसिना बगाउने नागरिकप्रति मुलुक संवेदनशील हुन आवश्यक थियो । घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा नेपालीले बगाएको पसिना र रगत सञ्चित रेमिट्यान्सले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २७ प्रतिशत योगदान छ । तर, यस्ता योगदानको तुलनामा रमाउने सरकार उनीहरूको समस्या र पीडामा भने भागेकै छ । राम्रा मुलुकमा जान सहज बनाउने त परको कुरा कामदार पठाउने र उनीहरूबाट कमिसन लिनेमा उच्च तहकै संलग्नता भएको देखिन्छ । भोट माग्दा पनि विदेश पठाइदिन्छु भन्ने जस्ता आश्वासन हाम्रै नेताले बाँडेको भेटिन्छ ।

जापान, युरोपलगायत आकर्षक मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । धेरै मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन । सीप सिकाएमात्र पनि स्वदेशमै युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न सकिन्छ । सीप भए विदेशमा पनि गुणस्तरीय काम र तलब पाइन्छ, सम्मान पाइन्छ । तर, सरकारले सीपमूलक तालिम दिन सकेको छैन । खाडी मुलुकमा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार प्रतिफलमुखी हुन नसकेको हो । नेपाल-जापान श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको लाचारी पन हो । त्यहाँ नागरिक पठाउँदा कमिसनको लाइन नचल्ने भएर पनि सरकारले चासो नदिएको होकी भन्ने आशंक गर्ने ठाउँ धेरै भेटिन्छन् ।

मुलुकको जीडीपीमा साथसँगै विदेशमा गएर सिकेको सीप र अनुभव पनि विदेशिने युवाले नेपाल भित्रिरहेका छन् । तर, त्यसको मुल्यंकन खै ? समस्यामा परेकाहरूको उद्धार समयमा गरेको खै ? कति नेपाली युवाको शव विदेशमानै सड्दै छ । ती शव परिवार सम्म पनि पुर्‍याउन नसक्ने सरकारलाई अतिकती त लाज हुनुपर्ने हो, नागरिकलाई खोक्रो आश्वासन बाँड्न । कोरोना महामारीको समयमा आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित ल्याउन समेत नसकेका नेताले अब कनु मुखमा भोट माग्न जनतामा जालान् ? किनकि नागरिकले त त्यो पीडा भुलेका छैनन् । सरकारको तथ्यांकमा एक नेपालीको विदेशमा मृत्यु भयो भन्ने तथ्यांक थपिदा । यहाँ एक परिवारको संसार सो समय गुमेको हुन्छ । गाँस छुटेको हुन्छ । परिवार छिल्लबिल्ल भएको हुन्छ । यस्ता कुरालाई सरकारले गहिरिएर कहिले बुभ्mने ? नागरिकको चिच्यावट कहिले सुन्ने ?

यी समस्या एकातिर छन् । अर्को तवर्ल वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भए पनि यसलाई स्थायी र भरपर्दो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बानीको विकास भएको छैन । राज्यले पनि रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालसम्म जोगाइराख्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रभावकारी नीति ल्याउन सकेको छैन ।

एक तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि ५६ प्रतिशत नागरिक स्वदेशमा काम नगरी बस्ने गरेका छन् । विदेशमा रहँदा कमाएर बचाएको रकम खर्च गरेर दैनिक गुजारा टार्ने र उक्त रकम सकिएपछि मात्रै फेरि विदेश नै जाने वा अन्य विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा छ । स्वदेश आएपछि आफूले कमाएको पैसा कृषि वा अन्य आयमूलक व्यवसायमा खर्च गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्नेतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन । यस्ता समूहका नागरिकलाई आकर्षित गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा फर्केर आएका र उनका परिवारलाई लक्षित गरेर १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेको थियो । तर यो बचतपत्र अहिलेसम्म करिब पाँच प्रतिशत मात्रै बिकेको छ । यो अवस्था किन आयो भन्नेतर्फ सरकारले किन सोच्दैन ? लक्षित समुदायले नै रुचि नदेखाउनु भनेको त्यसमा कुनै न कुनै कमजोरी छ भन्ने नै हो । सरोकारवालासँगै छलफल गरेर यसभित्र भएका कमजोरी सुधार्नुपर्छ र रेमिट्यान्सलाई भोलिका लागि बचत गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय बचत बढाएको हुन्छ। चालु खाता सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्‍याएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सार्थक नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, रेमिट हाइड्रोलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जान्नुपर्छ । साना लगानीकर्तालाई सेयर बजार, कृषि, पशुपालनलगायतका सानो लगानीबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय सञ्चालनतर्फ आकर्षित गराउनुपर्छ । मुलुकमा केही गर्ने वातावरण छ भन्ने महसुस नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ ।

स्वदेशमा रोजगार पाइएन; कुनै पनि उद्यम गर्न सकिएन वा सफल भइएन भने धेरैका मनमा तत्काल सजिलो उपाय फुर्छ- वैदेशिक रोजगार । अब यस्तो उपाय फुर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने जिम्मा सरकारको हो । धन लिन विदेसिएकाहरू प्राण उतै त्यागेर धरतीबाटै विलय भइरहेको घटना दैनिक बढेका छन् । सरकार ! अब पीडितका आफन्त र प्रियजनलाई आँसुको आहालमा डुबाइरहने कि केही सोच्ने ?