श्रमजीवी पत्रकार संघले भन्यो- सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन सरकार तयार भएन

मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधना उठेको प्रश्नमाथि श्रमजीवि पत्रकार-संघको ध्यानाकर्षण भएकाे छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनका लागि सञ्चारसम्बद्ध सरोकारवालाहरुले उठाएका अधिकांश विषयहरु नसमेटेरै भाद्र १७ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएकाे भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकाे छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिद्धारा गठित उपसमितिमा सरोकारवालाले दिएका असहमतिका बुँदालाई नराखेरै पेश हुनु प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन सरकार तयार नभएको स्पष्ट रहेकाे बताउँदै संगठनले भनेकाे छ, ‘तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी २०७६ वैशाख २७ गते संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । ‘

उक्त उपसमितिले विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समितिमा प्रस्ताव पेश गरेपछि समितिले विधेयकमा केही संशोधन गरेर संशोधित विधेयक २०७६ माघ २३ गते राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएकाे बताएकाे र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको संशोधित विधेयक संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिएकाे जनाएकाे छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित नगरिएको आरोप लगाउँदै आचारसंहिता र स्वनियमलाई कानुनको रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको, काउन्सिलको सदस्यमा सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधित्वको ठोस नभएकोप्रति असहमति रहेकाे जनाएकाे छ ।

दफा ७९३० मा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिशका लागि समिति मन्त्रालयका सचिवको नेतत्वमा नभई सभामुखको नेतृत्वमा हुनुपर्ने, काउन्सिलको समितिबाट कसैलाई हटाउनु परेमा सभामुख नेतृत्वको समितिलाई छानविनका लागि सिफारिश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दफा १६को आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा सम्पादकलाई मात्र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, दफा २८ संशोधन गरी काउन्सिललाई सरकारप्रति नभई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, पत्रकारलाई लाइसेन्सका लागि परिक्षा लिने व्यवस्था हटाउनुपर्नेलगायतका माग राखेकाे छ ।