नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा नआउँदा के-के हुन्छ ?

१. जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पाउनुपर्ने तर २०७२ असोजदेखि कानुनको अभावमा रोकिएको लाखौ नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने छैनन !

२. पितृत्वको ठेगान नभएका नेपाली नागरिकले संविधान बमोजिम आमाको नामबाट पाउने भनिएको नागरिकता पाउने छैनन !

३. संविधानले व्यवस्था गरेको गैर-आवासिय नेपालीले पाउने भनिएको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक’ अधिकार सहितको गैर-आवा;lय नेपाली नागरिकता पाउने छैनन !

४. तर २००९ साल, २०२० साल, २०३२ साल, २०३८ साल, २०४९ साल र २०६३ साल सम्म निरन्तर कायम रहेको कानुनी प्राबधान अनुसार आज/ अहिलेसम्म पाइरहेको ‘वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता’ लिन वा पाउन भने कुनै बाधा पर्ने छैन ! ( यदि यो विधेयक पास नभए पनि)

५. किन भने २००९ सालदेखि २०६३ सम्मको नागरिकता कानुन र केपी वलीको विधेयक २०७५ एवं अध्यादेश २०७८ मा पनि त्यो प्राब्धान कायमै राखिएको वा नचलाएको अवस्था हो ! जुन अहिलेको विधेयकमा पनि चलाएको छैन !

६. वैवाहिक अङ्गिकृतलाई बिना सर्त नेपाली नागरिकता दिँदा नेपाल १० वर्षमा फिजि र सिक्किम हुन्छ भन्ने हो भने २००९ सालदेखि निरन्तर ७० वर्ष अर्थात आजसम्म लागु भइरहेकै छ ! यसो गर्दा के भएको छ ? सबैलाई थाहा छैन ? अनि एमाले लाई मात्रै थाहा भएको भए २०७५ को विधेयक र २०७८ को अध्यादेशमा किन नसच्याएको ?

७. आफुले विधेयक र अध्यादेश मार्फत जुन ब्यबस्था ल्याएको थियो अहिले को विधेयकमा उही कुरा छ, भने एमालेले मात्र देखेको राष्ट्रघात कहाँ हो ? जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ?

८. अनि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत यहि प्राबधान लैजादा केही घण्टामा जारी गर्ने राष्ट्रपतिले संसदको दुवै सदनले दुई/दुई पटक पारित गरेर लैजादा प्रमाणिकरण नगर्नुको कारण जनतालाई भन्नू पर्दैन ?

९. अब पनि सामाजिक सन्जालमा फैलिएको भ्रमका आधारमा होइन ! विद्यमान संबैधानिक र कानुनी प्राब्धान पढेर आफै छुट्याउ कस्ले भ्रम फैलाउदैछ !

१०. मैले यति भनी रहँदा नक्कली राष्ट्रबादको भावाबेगमा बहकिएर कसैलाई राष्ट्रघाती भनेर गाली गर्नुभन्दा पहिले एक पटक नेपाली आमा बाबुका सन्तानले ‘कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएर’ उच्च शिक्षा अध्यन गर्न, बैंक खाता खोल्न, सवारी चालक अनुमती पत्र लिन, मोबाइलको सिम लिन, समाजिक संस्था वा सहकारीको सदस्य हुन, सरकारी वा निजि क्षेत्रमा जागिर खान र ब्यबसाय दर्ता गरि खान मात्रै होइन कोभिड -१९ को खोप लगाउन समेत नपाएका लाखौ नेपाली नागरिकको दर्दनाक पीडा सम्झनु होला !

११. त्यति पनि पढ्न र गर्न मन लागेन भने ‘उमेर’ पुगेर पनि आफूसँग नागरिकता नभएको अवस्था वा राज्यले नागरिकता नदिने भन्यो भने के होला भनेर सोचौ ! कसैको मौलिक हकमा अरुले खप्नै नसक्ने खोक्रो राष्ट्रबाद्को राजनीति नगरौ !

१२. सिक्किम भारतमा बिलय गराउनु पहिले सिक्किमका तत्कालिन प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जी पनि यस्तै भारत विरोधी उग्र चर्को राष्ट्रबादी नारा लगाएर बिधानसभामा पुगे ! पहिले जम्मा ३२ सिट्मा ८ सिट र दोश्रो पटक ३२ मा ३१ सिट जितेका थिए ! ८ सिट जितेको बेला भारतविरुद्ध चर्का-चर्का नारा लगाउदै पार्टीको कार्यक्रम तय गर्थे तर ३१ सिट जिते पछि सिक्किमको प्रधानमन्त्री बने अनि तेहि भारतको इशारामा आँफैले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव विधानसभाबाट पारित गराए !

१३. त्यसैले असली र नक्कली राष्ट्रबाद चिन्न कठिन हुन्छ ! अहिले यहाँ यस्तै भैरहेछ !