निर्वाचन परिणाम आठ दिनभित्र : आयोग

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोग आठ दिनभित्र सबै चुनाव क्षेत्रको मतगणना सक्ने योजनामा भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताएका छन् । यसकालागि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिकर्फको मत एकैपटक चार स्थानमा गणना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मतदानका क्रममा कतिपय मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र मतदाताको असावधानीका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको केही मतपत्र तोकिएको मतपेटिकामा नखसी अर्काे मतपेटिकामा खसेको भन्ने गुनासो आएपछि मतगणनाका लागि उक्त निर्देशन दिएको हो ।

यसरी गणना गर्दा आठ दिनभित्र परिणामबाहिर आइसक्ने आयोगको अनुमान छ । आइतबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मतदान सम्पन्न भएका सबै मतदानस्थलबाट साँझदेखि नै मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी भइरहेको र मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याइसकेपछि दलीय सहमति जुटाई मतगणना सुरू गर्ने बताए ।

दुर्गम स्थानका मतपेटिका संकलनका लागि हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गरिने आयोगले जनाएको छ । मतपेटिका संकलन पछि तत्काल मतगणना सुरू गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । हिजो भएको मतदानमा ४ जिल्लाका १५ स्थलमा मतदान स्थगित भएको छ भने । करिब ६१ प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

३८ स्थानमा बम, ६९ स्थानमा हवाई फायर

त्यस्तै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन -२०७९ समग्रमा शान्तिपूर्ण भए पनि केही जिल्लामा भएको विवाद र हिंसात्मक घटना घटनु चिन्ताको विषय भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बताएको छ । उक्त केन्द्रले निर्वाचनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइतबार नै प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई बुझाएको थियो ।

आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कमी भने नआएको जनाएको छ ।  प्रतिवेदनमा ३८ स्थानमा बम फेला र आठ स्थानमा बम बिस्फोट हुनुका साथै ६९ स्थानमा हवाई फायर भएको उल्लेख छ । ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्ने प्रक्रिया सहज रहेको पाइएको पनि उक्त संस्थाले जनाएको छ ।

त्यस्तै सीमान्तकृत नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका मतदातालाई खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको अनुगमनमा पहुँचको विषयसमेत निर्वाचन र मानव अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण पक्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्सेकले देशका सबै जिल्लामा ७५१ जना पर्यवेक्षक परिचालन गरेको थियो ।