आइतबार, माघ १५, २०७९

सातवटा देशको लोकतन्त्रमा गिरावट

नेपालखोज २०७९ मंसिर १६ गते ११:५३

विश्वमा प्रजातान्त्रिक सरकार भएका करिब ५० प्रतिशत देशमा लोकतन्त्र खस्कँदै गएको छ । युक्रेन युद्धपछि यस्तो कटान थप तीव्र भएको छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो ।

इन्टरनेशनल आइडिया (आईडीईए) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्वका आधाभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य – मान्यताहरू क्षतविक्षत हुने अवस्थामा पुगेको बताएको छ । संगठनका महासचिव केभिन कासास-जामोरा भन्छन् -“लोकतन्त्रले अहिले अभूतपूर्व कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ। राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटले ती कठिनाइहरूलाई अझ बढाएका छन । महामारी तथा युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटले यस्ता कठिनाइहरू बृद्धि गरेको छ। ” कासास-जामोरा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको पतनको कारक तत्व केलाउँदै भन्छन्-“निर्वाचनको विश्वसनीयतालाई चुनौती दिइएको हुनसक्छ, विधिको शासन खतरामा परेको पनि हुन सक्छ। नागरिकको आवाजका लागि ठाउँ खुम्चिएको पनि हुन सक्छ। “

आइडियाले प्रजातन्त्रको मामिलामा सबैभन्दा बढी पीडित देशको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ । ती देशहरूलाई पिछडिएको देश भनिन्छ । गत वर्ष यसमा समाबेस देशको संख्या ६ थियो र पहिलो पटक अमेरिका त्यसमा समावेश भएको थियो । यस पटक यो संख्या बढेर सात पुगेको छ र एल साल्भाडोर यो सूचीमा थपिएको छ । सुचिका अन्य देशमा ब्राजिल, हंगेरी, भारत, मरिसस तथा पोल्याण्ड छन । कासास-जामोराका अनुसार- विशेषगरी अमेरिकाको अवस्था चिन्ताजनक छ। “म हामीले अमेरिकामा य‍ो के देखिरहेका छौं भनेर चिन्तित छु” उनले भने ।

यी सात देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण , संस्थागत निष्क्रियता तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको खतरा बढ्दै गएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकाका सम्बन्धमा कासास जामोराले भने , ‘ नयाँ सरकारको निर्वाचनका क्रममा बढेको ज्वरो अहिलेसम्म शान्त भएको छैन । ध्रुवीकरणको स्तर धेरै उच्च छ र कुनै प्रमाण बिना नै चुनावको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । ”कासास-जामोरा भन्छन्- संयुक्त राज्य अमेरिकाले यौन तथा प्रजनन अधिकारहरूमा “प्रतिगामी कदम ” चालेको छ, जुन अद्वितीय छ किनभने अहिले संसारका अधिकांश देशहरू यौन तथा प्रजनन अधिकारको सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छन् तर अमेरिका पछाडि जाँदैछ।”

आइडियाका अनुसार अध्ययन गरिएका १ सय ७३ देशमध्ये १ सय ४ देशमा प्रजातन्त्र छ भने ५२ देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालिमा क्षय भइरहेको छ । २७ वटा देश अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ लागेका छन् अनि १३ वटा देश लोकतन्त्रतर्फ लम्कदै छन । प्रतिवेदनले प्रजातन्त्र नभएका झन्डै आधा जसो देश थप दमनकारी बनेका छन्- भनेको छ । प्रतिवेदनले अफगानिस्तान, बेलारुस, कम्बोडिया, कोमोरोस तथा निकारागुआको स्थिति “उल्लेखनीय रुपमा बिग्रिएको” कुरा ओैंल्याएको छ।

प्रतिवेदनले एसियाका ५४ प्रतिशत जनता लोकतन्त्रमा बस्ने भए पनि त्यहाँ तानाशाही बलियो हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । अप्ठ्यारो परिस्थिति र अस्थिरताको धम्कीका बाबजुद प्रतिस्पर्धा रहेको भन्दै अफ्रिकाको प्रशंसा गरिएको छ। मध्य पूर्व
“विश्वको सबैभन्दा ठुलो अधिनायकवादी क्षेत्र ” हो त्यहाँ केवल तीन वटा देशमा लोकतन्त्र छ- इराक, इजरायल र लेबनान। युरोपका कुल देशमध्ये झण्डै आधा अर्थात १७ देश यस्ता छन् जहाँ विगत पाँच वर्ष यता प्रजातान्त्रिक मूल्यमा ह्रास आएको छ ।

यो प्रतिवेदनमा प्रजातान्त्रिक मूल्य – मान्यताको स्तर राम्रो भएका देशहरूमा पनि विचलित पार्ने कुराहरू देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अस्थिरता र चिन्ताको समयमा लोकतन्त्रलाई सन्तुलन कायम गर्न झन् गाह्रो भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक विकास या त रोकिएको छ वा पछाडितिर धकेलिएको छ।”

प्रतिवेदनका अनुसार विगत पाँच वर्षमा सबै मापदण्डमा विकास पूर्णरुपमा रोकिएको छ र अवस्था १९९० को दशकको जस्तै भएको छ । कासास-जामोरा भन्छन्, ” विगत एक वा दुई दशकमा प्रजातन्त्र हल्लिएको छ र यो हाम्रो बर्तमान समयको सबैभन्दा ठुलो अनि ज्वलन्त मुद्दा हो ।”

यद्यपि केही शुभ संकेत पनि देखा परेका छन् । आइडियाका अनुसार एसियामा होस्, दक्षिण अमेरिकामा होस् वा जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवाहरू हुन सरकारसँग २१औँ शताब्दीको मापदण्डको माग गर्न सबै एकजुट भइरहेका छन् । कासास-जामोरा भन्छन्, “इरान जस्ता ठाउँहरूमा पनि मानिसहरू समानता र सम्मानको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्।”

इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स (IIDEA) एक अन्तर-सरकारी संस्था हो । यसमा ३४ सदस्य राष्ट्र छन् जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अध्ययनमा मद्दत गर्छन् । विगत चार वर्षदेखि यो संस्थाले ‘ ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट ’ जारी गर्दै आएको छ । यो प्रतिवेदन तयार गर्दा सन् १९७५ यताका प्रवृत्ति तथा परिवर्तनहरू अध्ययन गरिन्छ । यसका लागि त्यहाँ १ सय १६ वटा मापदण्ड छन् जसमा प्रत्येक देशक‍ो परीक्षण गरिन्छ । यी मापदण्डमा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व , मौलिक अधिकार , जनसहभागिता तथा स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू समावेश छन्।

स्रोत : एएफएफआइ / रोयटर्स

प्रतिक्रिया