आइतबार, माघ २२, २०७९

अडिटर्स एसोसिएसनको २० बुँदे प्रस्ताव

नेपालखोज २०७९ मंसिर १८ गते १६:५६

काठमाडाैं । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन(अडान) को छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले कार्यविभाजनदेखि पेसागत मुद्दाहरूमा २० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलको सभापतित्वमा काठमाडौंमा बसेको बैठकमा संगठनको काम प्रभावकारी र परिणाामुखी बनाउने समेतको निर्णय भएको छ । अडानका प्रथम उपाध्यक्ष एवं प्रचार प्रसार विभाग संयोजक डोलप्रसाद दाहालकाअनुसार बैठकले कोषाध्यक्ष बलराम चौधरी र महासचिव प्रेमबहादुर श्रेष्ठले पेस गरेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ ।

बैठकमा देशभरबाट आएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पेसागत मुद्दा एवं गतिविधिमा सन्दर्भमा प्रकाश पारेका थिए । अडानलाई अझ सशक्त क्रियाशील, पेसागत नमुना संगठन बनाउन केन्द्रबाट सम्बन्धित प्रदेशको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्य विभाजन गरी जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ ।

के छ विशेष प्रस्तावमा ?

  • यही २०७९ समीर ४ गते सम्पन्न सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित सम्पूर्ण सांसदहरूलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी जनतामुखी नीति बनाउन, देशको आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याई नेपालीहरूको मुहारमा खुसी जगाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न यो बैठक निर्वाचित सबैमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ ।
  • रोजीरोटीका निम्ति जनता बिदेसिनु नपर्ने गरी देशमा नै रोजगारी सृजना गर्न सक्ने वातावरणका बनाउनका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • देशमा हाल बैंक व्याजको अत्यधिक वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्याहरू बढी आर्थिक मन्दी, जनताको जीवन यापनमा कठिनाइ, व्यवसायीहरूका बैंक ब्याजका कारण अप्रत्याशित घटनामा वृद्धि भएका समाचारहरू आइरहेको अवस्थामा प्रभावित सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याहरूलाई सुझबुझपूर्ण समन्वयबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • लामो समय देखी लगातार भइरहेको रसिया र युक्रेन बीचको युद्धले विश्वको अर्थव्यवस्थामा हलचल ल्याएको छ । रसिया र युक्रेनबिचको तनावसँगै खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुनाका साथै सुन चाँदी लगायतका बस्तुहरू महँगिएका छन् भने विश्व शेयर बजारलाई नराम्रोसँग असर गरिरहेको छ । युद्ध अन्त्य र शान्तिका लागि यो बैठक जोडदार रूपमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
  • वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई FCA मान प्रदान गरिए जस्तै वरिष्ठ रजिस्टर्ड अडिटर्सहरूलाई पनि FRA को व्यवस्था गर्नका साथै पेसामा रहेका योग्यता र क्षमता भएका सम्पूर्ण दर्तावाल लेखापरीक्षकहरूलाई स्वतः वर्ग वृद्धि गर्दै क वर्गमा बर्गोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्न सम्बद्ध पक्षहरूसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । * अडिटिङ एवं एकाउण्टिङ स्टयाण्डर्डहरूलाई सरलीकृत गरी सबै नागरिक, उद्योगी व्यवसायीहरूले बुझ्ने बनाई, लेखापरीक्षण कार्यलाई सहज बनाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • यस एशोसिएसन र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) बिच विगत लामो समयदेखि पटकपटक भएका सम्झौताहरू र एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको विषयहरूमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले शीघ्र कार्यान्वयनका लागि यो बैठक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
  • नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै सबै ऐन कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन पनि परिमार्जन गरी सबैखाले विभेदहरू अन्त्य गरी लेखापरीक्षकहरूको सदस्यतामा समान हैसियत कायम गराउन र कारोबारको सीमा हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) सँग जोडदार माग गर्दछ साथै ऐनको परिमार्जनको सन्दर्भमा आपसी छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्न र खुला दिलले चाँडो भन्दा चाँडो कानुन बनाई लागु गर्न यो बैठक जोडदार आग्रह गर्दछ ।
  • धितोपत्रवोर्डको नियमावलीमा शेयर दलालहरूको लेखापरीक्षण तथा अन्य कतिपय क्षेत्रका लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बाट मात्र हुने गरी दर्ता वाला लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षण गर्नबाट वञ्चित गराइएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियमावलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आफैले जारी गरेको लेखापरीक्षकहरूको वर्ग अनुसार तोकिएको सीमासम्म लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकार विपरीत आईक्यानका एकै सदस्यहरू बिच उक्त बोर्डको नियमावलीले गरेको पक्षपात पूर्ण व्यवहारलाई गम्भीरता पूर्वक लिई तत्काल सच्याउन साथै राज्यका विभिन्न निकायहरूले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ विपरीत कतिपय ऐन कानुन, नियमावली र निर्देशिकाहरू सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गरिनेछ भन्ने लेखिएको पाइएको छ । उक्त विभेदकारी व्यवस्थालाई तत्काल सच्याई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट सम्बन्धित निकायको लेखापरीक्षण गरिनेछ भन्ने शब्दको प्रयोग गर्न सम्बद्ध पक्षहरूसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • सहकारी ऐन, २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरूमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको व्यवस्थाले स्वतन्त्र रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको हुँदा र अन्य कुनै पेसामा यस्तो प्रकारको व्यवस्था नरहेकोले सो बन्देज तत्काल खारेज गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन २०५३ मा भएका विद्यमान सबै विभेदको अन्त्य गरी समान हक कायम हुने व्यवस्था गर्न तथा संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राज्यमा सबै निकाय प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा आईक्यानको प्रादेशिक परिषद्को तत्काल व्यवस्था गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • लेखा व्यावसायमा आएका नविनतम् प्रविधिले लेखापरीक्षणको कार्यमा चुनौतीको साथसाथै अवसर पनि सृजना गरेको छ । लेखापरीक्षणमानहरूमा भएका प्रावधानहरूको परिपालना गरी लेखापरीक्षण कार्यलाई अझ मर्यादित र व्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यो बैठक जोडदार अपिल गर्दछ ।
  • नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका हाल विद्यमान ७२९८ रजिस्टर्ड अडिटर्स सदस्यहरूको काउन्सिलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा आइक्यानका जो कोही योग्य सदस्यले संस्थाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको रूपमा चुनिन सक्ने व्यवस्था गर्दै रजिस्टर्ड अडिटर्सहरुलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी लगाइएको बन्देज हटाउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • लेखापरीक्षण गर्नकै लागि कतिपय संस्थाहरूमा सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान हालसम्म पनि कायमै रहेको पाएकाले सोको स्थायी समाधान गर्न तथा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबाट जारी हुने र भैसकेका सबै ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिका बाट त्यस्तो प्रावधान हटाई स्थायी रूपमा सो को समाधान गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाबाट जारी सबै लेखापरीक्षण मान तथा आवश्यकता अनुसारका कानुनहरूको परिपालना संस्थाका सबै सदस्यले वरापरी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षणमान तथा कानुनहरूको परिपालना नगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गरेमा त्यस्ता सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (१) मा समानताका हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने छन् र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ तर सबै वर्ग समुदायको बलिदानी संघर्षबाट निर्माण गरिएको संविधानको भावना विपरीत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन २०५३ तथा नियमावलीमा दर्ता वाला लेखापरीक्षकहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी विभेदकारी व्यवस्थाहरू गरिएकाले त्यस्ता व्यवस्था खारेज गरी सबै सदस्यहरूलाई समान अधिकार राज्यले प्रदान गरी योग्यता, अनुभव र क्षमताको आधारमा सबै रजिस्टर्ड अडिटहरूलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार स्थापित गर्नका लागि विद्यमान विभेदकारी सबै व्यवस्था हटाउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • मुलुकभरका सम्पूर्ण लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न मानहरू कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा गम्भीर हुन र आचारसंहितालाई पालना गरी पेसालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन संगठन एवम् सदस्यहरूको व्यापक क्रियाशीलता मार्फत पेसाको छवि र गरिमा अभिवृद्धि हुने गरी आफ्ना काम कारबाहीलाई अघि बढाउन यो बैठक हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
  • नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३० मा दर्ता वाला लेखापरीक्षकहरूलाई लेखापरीक्षक ऐन, २०३१ बमोजिम सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएता पनि सो ऐन विरुद्ध नियमावलीमा ऐनको अधिकार कटौती गर्नु कानुनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भएकोले त्यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था लगायत सम्बद्ध निकायहरूसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
  • वित्तीय विवरण उपर राय प्रस्तुत गर्ने लेखा परीक्षकहरूलाई आयकर ऐन २०५८ (संशोधन सहित) को दफा १२७ ले मतियार भनी गरेको व्यवस्थालाई तत्काल हटाउन यो बैठक जोडदार रूपमा माग गर्दछ ।
  • नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट जारी गरिएका लेखामान अनुसार वित्तीय विवरणहरू तयार गर्ने प्रमुख दायित्व निकायहरूको नै भएको र सोही बमोजिम विवरण तयार गर्नका लागि लेखा व्यवसायीलाई प्रशिक्षित गरी तोकिएको लेखा मापदण्ड अनुरूप वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने र लेखापरीक्षकले सो अनुसार भए नभएको राय दिने कार्य मात्र भएकोमा लेखापरीक्षकले नै तोकिएका लेखा मान र विधि बमोजिम वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने जस्तो गरी गलत बुझाई भएकाले सो उपर सम्बन्धित सरकारी निकाय र व्यवसायीहरूलाई गम्भीर हुन यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ ।

प्रतिक्रिया